काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएको छ। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेर दलको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका हुन्।
मंगलवार निर्वाचन आयोगमा पुगेर यो समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ४३ र ४४ अन्तर्गत दाबी प्रस्तुत गरेको हो। ऐनको दफा ४३ मा विवाद निरुपण र ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ।
'हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गत दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ,' आयोग पुगेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने,'यसअघि हामीले दलको निर्णय अभिलेखिकरणका लागि निवेदन दिएका थियौँ। माघ १२ गते आयोगले एउटा निर्णय गरेर पुस ५ गते यताका बैठकको निर्णय मान्दैनौँ भन्यो। त्यस्तै तपाईँहरुको केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय हो भन्यो। सोही बमोजिम हामीले दलको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका छौँ।'
दफा ४४ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ। साथै दफा ४४ को उपदफा १ मा दफा ४३ बमोजिम विवाद भएमा त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै उपदफा २ मा १ बमोजिम दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा २ मा अर्को पक्षले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने छ। लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा थप १० दिनको म्याद थप गर्न अनुरोध गर्न सक्ने छ।
उपदफा ४ मा लिखित जवाफ पेश भएपछि र जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले सम्बन्धित दुवै पक्षलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोगनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सुचना दिने व्यवस्था छ।
सोही बमोजिम दुवै पक्ष सहमत भएमा सहमतिमा विवाद निरुपण हुने व्यवस्था उपदफा ५ मा छ। उपदफा ६ मा उपदफा १ र ३ बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो तदलको तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
दफा ७ मा कुनै पनि पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नुपर्न व्यस्था छ।
आयोगमा २७५ केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित आधिकारिकताको लागि दाबी प्रस्तुत गरेको पाण्डले जानकारी दिए। जुन निर्वाचन आयोगमा अभिलेखमा रहेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको ६२.३५ प्रतिशत हुन आउँछ।
यो समूहले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष तथा सादरण सदस्यबाटसमेत हटाउने निर्णय गरेको थियो।
'हामीले हटाएको कुरालाई आधिकारिक रुपले स-प्रमाण केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ। केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित हाम्रा प्रमाणहरु के हुन्? निर्णयहरु के हुन्? हामीले सबै बुझाएका छौं,' वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने।
