काठमाडौं : सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त संविधान विपरित भएको भन्दै आफूले अदालतमा पुगेर रिट दिएको बताएका छन्।
शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्तापछि सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षार्थ आफू अदातल पुगेको दावी गरे।
'संसदीय सुनुवाइबिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित छ। यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु,' सभामुख सापकोटाले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक परिषदले सभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सभामुख सापकोटाले नियुक्तिको पत्र फिर्ता गर्दा समेत सरकारले सिफारिस गरेकाहरुलाई शपथ ग्रहण गराएको थियो।
संवैधानिक परिषद बैठकमा अनुपस्थित हुँदै किन जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्ने प्रश्नमा सभामुख सापकोटाले भने, 'प्रधानमन्त्रीले अरुहरुसँग गरेको परामर्शको सूचना मलाई थियो। तर मसँग आवश्यक समन्वय गर्नुभएन। कार्यसूचीबारे परामर्श र समन्वयन गर्नु नै भएन। गलत काम हुँदैछ भन्ने भएपछि नगएको हो। '
संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाईका लागि गरेको नामको सिफारिस फिर्ता गरेपछि विवादमा आएका सभामुखविरुद्ध राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले नै प्रेस नोट जारी गरेर विरोध जनाएका थिए। त्यसैलाई लिएर गरिएको प्रश्नमा सापकोटाले भने, 'नामावली फिर्ताको विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग परामर्श गरेको थिएँ।' तिमल्सिनाले भने परामर्श नगरी एकलौटी रुपमा सापकोटाले कागजात फिर्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको दावी गर्दै सापकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाको सपथ ग्रहणको विषय र संविधान रक्षार्थ बृहङ्म परामर्श गर्ने बताए।
