प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक अन्यौलताले निकास पाउने लक्षण अझै देखिएको छैन। हरेक दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ओलीको कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। त्यो बहस रामशाहपथमा मात्र होइन, टोलटोलमा जारी छ। चियापसलदेखि सेयर बजारसम्म राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो छरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा पनि छ। सडकमा पनि उही छ। हरेक दिन सत्ताधारी नेकपा र आन्दोलनरत नेकपाको प्रदर्शन चलिरहेको छ। आरोप प्रत्यारोपका बिष बमन जारी छ। सामाजिक संजालमा 'साइबर सैनिक' हरु सक्रिय छन्, झुटा संदेश फैलाउनु तिनीहरुको कर्म बनेको छ। जनता भने दिनदिनैको प्रदर्शन र नेताको व्यवहारबाट दिक्क छन्।
नेकपाको ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड - माधवकुमार नेपाल पक्षबिचको आन्तरिक कलहका कारण देश फेरि अस्थिरताउन्मुख हुँदा बेफिक्री देखिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काँग्रेस। मुलुकको संविधान धरापमा रहँदा सबैभन्दा 'कम्फर्ट जोन'मा रहेकोमा मख्ख छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर उनको कुनै अडान छैन। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई 'असंवैधानिक' पनि भन्छन् अनि त्यही संसद भंग गरेर ओली सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने पनि बताउँछन्। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नि! यति त भन्नै पर्यो होला सायद। काँग्रेसको यो कम्फोर्ट जोन हो या दोकलापन त्यो समयले निर्धारण गर्ला।
त्यसो त देउवाको प्रजातन्त्रप्रतिको मोह जनताले २०५९ सालमा नै देखेका हुन्। उनले नै संसद विघटन गरेका थिए त्यतिखेर। सायद ओलीको कदमको खुलेर विरोध नगर्नुमा आफ्नो विगत जोडिनु पनि हुनसक्छ उनका लागि। त्यतिखेर देउवाले पार्टीभित्रको अलमल र विपक्षी शक्तिलाई तह लगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए। अहिले ओलीले पनि आफ्नै पार्टी भित्रको अलमललाई तह लगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। विपक्षीलाई तह लगाउन त ओलीलाई जरुरत नै भएन। काँग्रेस आफूले स्पष्ट अडान लिन नसक्दा आफै तह लाग्दै गएको छ। निर्वाचनबाट पनि, पार्टीभित्र पनि।
देशभर ओलीको कदमक विरोध भइरहेको छ। नागरिकस्तरबाट नै 'प्रतिगमन' को विरुद्धमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यस्तोमा धेरैको नजर काँग्रेसतिर छ। काँग्रेसले के बोल्छ, निर्वाचन आयोग पनि कुरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पनि ध्यान कहीँ न कहीँ काँग्रेसतिर छ। यस्तोमा काँग्रेस बोलेजस्तो पनि गर्छ र त्यसलाई कसैले सुन्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ उसमा। सोझो शब्द छ देउवाको - सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसको काँग्रेसले स्वागत गर्छ।
राम शाहको पालामा 'न्याय नपाए गोरखा जानू' भन्निथ्यो। अहिले न्याय चाहे सबै रामशाहपथ पुग्ने गर्छन्। संविधान पनि न्याय खोज्दै रामशाहपथस्थिति सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। त्यहाँबाट आउने फैसला सबैले मान्नैपर्छ। जनताले पनि। देउवाका लागि यो बलियो निहू बनेको छ।
त्यसैले संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा परेको र त्यसमा सुनुवाई भइरहेको भन्दै देउवा फैसलाको निर्णय मान्ने तर्क प्रस्तुत गर्नमै व्यस्त छन्। पार्टीभित्रबाट ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रनुपर्ने आवाज उठे पनि देउवा न्यायालयको न्याय कुर्नुपर्ने बताउँछन्।
'अलिकति विरोध त गरम्' भन्दा मानिरहेका छैनन्। प्रचण्ड नेपालले सहकार्य गरी आन्दोलनको नेतृत्व लिनु भन्दा तयार देखिएका छैनन्। देउवाको अडान सामु काँग्रेसका अन्य नेता निरीह नै देखिएका छन्। जसकारण आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने काँग्रेस चिन्न नसकिने 'चिज'का रुपमा विकसित भइरहेको छ। देउवाको रणनीति हो या शैली, काँग्रेस नेताहरु विभाजित भएका छन्। कोही आन्दोलनको आगो ओकल्ने कुरा गरिरहेका छन् त कोही प्रचण्डको पछि लागिन्न भन्दै देउवाको बचावट। यही दोधारे नीतिका कारण ओलीबाट केही प्रतिफल पाइरहेका छन् देउवाले - नियुक्तिहरु मार्फत्।
यथार्थमा भन्ने हो भने यतिखेर काँग्रेस दुईटा डुंगामा सबार हुन खोजिरहेको छ। अदालतबाट आउने कुनै पनि निर्णयलाई मान्ने भन्दै 'सेफ साइड' रोज्नुको कारण हो - काँग्रेसको भाग्यवादी चिन्तन।
डोरबहादुर विष्टले भाग्यवाद र विकासमा लेखेका छन्- भाग्यवादले कुनै समस्यको उद्देश्यमूलक समाधान खोज्ने र लक्ष्यप्राप्तिलाई आफ्नो अभीष्ट बनाउने काममा ठूलो असर गर्दछ।
काँग्रेस ओलीले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट फेरि ठूलो दल बन्ने अभीष्ट पूरा हुने भाग्यवादी चिन्तनको भूमरीमा फसेको छ।
त्यही चिन्तनको उपज देउवा चुनावबाट 'सत्ता' ताकिरहेका छन्। उनलाई संविधान कुरा मतलब देखिन्न। काँग्रेसकै नेतृत्वले बनाएको संविधानको प्रस्ट व्याख्या गर्दै अडान लिन पनि असक्षम भएका छन् उनी। जसकारण नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता तहसम्म नै निराशा फैलिएको छ। पार्टी कार्यालय पुग्दा युवा काँग्रेसीको विरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था त्यसैको उपज पनि हो। संविधान छोडौं, पार्टीका संगठनहरुको महाधिवेशन समेत गर्न सफल छन् देउवा।
डोरबहादुर विष्टले नेपालको राजनीति र सरकारको प्रवृत्तिबारे उहिल्यै लेखेका थिए - प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई विद्वानहरुको उपदेशबाटमात्रै संस्थागत गर्न सकिँदैन। पहिला त उनीहरुले आफैँले यसलाई जीवनशैली बनाउन सक्नुपर्छ।
आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने काँग्रेस वीपी कोइरला, गणेशमान सिंहको उपदेशलाई आदर्श मान्छ। त्यसलाई संस्थागत रुपमा 'ब्रान्डिङ' गर्छ। तर, गिरिजाप्रसाद कोराला होस् या देउवा यी नेताहरुले ती उपदेशलाई आफ्नो जीवनशैली कहिलै बनाउन सकेनन्। न त काँग्रेसको अहिलेको पुस्ता नै उपदेशलाई जीवनशैली बनाउन उदृत देखिन्छ।
काँग्रेसमा केही कराइरहन्छन्। कराइरहेका छन्। तर देउवालाई सुन्ने 'मुड' छैन। सत्ताको भर्याङ त्यागेर सडकमा ओर्लन उनको मन कहाँ मान्नु ! अरुले विरोध गर्दैमा मन पग्लिने भए गज्जब हुन्थ्यो। तर, उनलाई बुढानीलकण्ठबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा जो गर्नुछ।
ज्योतिषले पनि उनलाई सातपटक प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर भनेको कुरा उनले नै सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैले 'प्रतिगमन' विरुद्धको आन्दलनमा उनी मौन देखिएको भन्दा फरक पर्दैन। किनभने मौका मिले भविष्यवाणीलाई सत्य साबित जो गर्नुछ। प्रतिनिधिसभा विघटन भए पाँचौपटक सिंहदरबारको यात्रामा ब्रेक लाग्छ। चुनाव भए यात्रा सरल बनाउन सक्ने उनको ठम्याई हुनुपर्छ।
अदालतले त आफ्नो फैसला सुनाइहाल्छ। त्यसको लागि केही समय लाग्छ नै। तर, त्यसैलाई मात्रै कारण देखाएर सत्तामा पुग्ने दाउ देखेका देउवाका कारण सडकमा काँग्रेस पार्टीको खोजी चाहिँ जारी छ। तर काँग्रेस केही साना विरोधसभामा मात्रै खुम्चिएको छ।
हुनत देउवमाथि ओलीसँग 'बार्गेनिङ' गरेको आरोप पनि छ। संवैधानिक नियुक्तिमा देउवाले समेत हिस्सा पाएको चर्चा छ। मौन रणनीति लिएको देउवाले त्यसमा बोल्ने कुरै भएन। बोले नि उनले भन्ने कुरा एउटै हो, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले यसबारे बोल्न मिल्दैन।’
त्यसैले नबोल्ने काँग्रेसको के कुरा?
