.jpg)
काठमाडौं : संविधान जारी लगत्तै भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सबैको ध्यान खिचिएको थियो चिनियाँ नाकातिर। तातोपानी नाका भूकम्पले तहसनहस भएपछि सरकारले रसुवाको नाकाबाट केही ट्याङ्करबाट इन्धन भित्र्याउँदै भारतलाई संदेश दियो - हामीसँग बैकल्पिक बाटोको सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै समयमा चीनले सदासयता देखाउँदै चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ पठायो पनि। अहिले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नै छन्। तर, वर्षदिन देखि बन्द भएको चिनियाँ नाका न खुल्न सकेको छ न ध्वस्त तातोपानीको बाटो चल्ने हालतमा नै ल्याउन सकिएको छ। आफ्नो बुतामा काम गर्न नसक्ने अनि चिनियाँकै भर परिरहने नेपाल सरकारको स्वभावलाई चिनियाँले अस्वीकार गरेका छन् यतिखेर।
उत्तरी नाका तातोपानीसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि नेपालको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले सोझै अस्वीकार गर्नु त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ। भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको तीनवटै प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको हो। विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अनुसार, पहिलो धुलिखेलदेखि मितेरीपुलसम्म करिब ८४ किलोमिटर सडक पक्की बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
दोस्रो, मितेरी पुलदेखि नेपालतर्फ जतिसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म पक्की बनाइदिन प्रस्ताव गरिएको थियो। यी दुवै प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि नेपाल पक्षले मर्मतको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो पनि चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको छ।
नेपाली पक्षको प्रस्ताव नमानेको चिनियाँ पक्षले आफ्नै हिसाबले काम चाहिँ थाल्ने भएको छ। यसका लागि उनीहरुले केहि साता पहिले सर्भे गरिसकेको छ। छिट्टै नै नेपाल फर्केर उनीहरुले मर्मतको काम थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका चाहिँ छन्।
यसअघि चिनियाँ पक्षले नै भूकम्प र बाढीले क्षति पुर्याएको यो सडक मर्मत गरिदिएर संचालनमा ल्याइएको थियो। त्यसबेला करिव ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो कूल परियोजनाका लागि चिनियाँ पक्षले १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमध्ये ४ अर्ब भूकम्प र बाढीले क्षति पुर्याउँदा नै खर्च गरिसकेको छ।
'१६ अर्ब खर्च गर्छौं भनेका हुन् उनीहरुले। तर उनीहरुले केमा गर्छन्? कति गर्छन् केही पनि हामीलाई थाहा हुँदैन,' ती इन्जिनियरले भने।
ती इन्जिनियरका अनुसार, सडकमा ३/४ अर्ब खर्च भइसके पनि सडक सुधार भएको छैन। अवस्था उस्तै छ।
यस वर्ष चिनियाँ पक्षले डेढ अर्ब खर्च गर्ने भनेका छन्। त्यो कामको ठेक्का पनि यसअघिको लार्चामा ड्राइपोर्ट बनाएकै कम्पनीले पाएको छ।
सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक नाका भए पनि भूकम्प र भोटेकोशीमा आएका बाढी कारण सडक खाल्डाखुल्डी नै छ। चिनियाँहरुले नै सामान्य मर्मत गरेर सडक संचालनमा ल्याइएको थियो जसको अवस्था राम्रो छैन।
तातोपानी नाका पुग्ने अरनिको राजमार्ग (कोदारी राजमार्ग ) माइतीघरदेखि मितेरीपुलसम्म ११४. ८ किलोमिटर लामो छ। बाह्रविसेसम्मको दुरी ८८ किलोमीटर छ। त्यहाँभन्दा केहीमाथि ९० किलोमिटरमा सादी खोला पर्दछ जहाँ बेलिब्रिज हालिएको छ। यहाँ भन्दामाथिको सडकमा भोटेकोशीमा आएको बाढीले धेरै क्षति पुर्याको थियो। करिब १८ स्थानमा गरी ४ किलोमिटर सडक बगाएको थियो। सोही मर्मत गरेर संचालन गरिएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका अनुसार, २० प्रतिशत सडक मात्रै दुई लेनको छ। बाँकी ८० प्रतिशत एक लेनको छ। कुनै सवारीसाधन बिग्रिए घण्टौसम्मको जाम हुने अवस्था छ। यही कारण सरकारले चिनियाँ पक्षलाई सडक बनाइदिन प्रस्ताव गरेको थियो।
.jpg)
नेपालले सक्दैन?
चीनसँगको व्यापारिक नाका भए पनि सरकारले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको छैन। चीनतिर तातोपानी र रसुवागढी नाका संचालनमा छन्।
रसुवागढीतिर सडकको काम प्राथमिकतामा छ तर तातोपानी छैन। नाकासम्म पुग्ने सहज सडक संजाल निर्माण गर्न सक्ने हो भने भारतीय परनिर्भरता घट्छ। चीनसँगको व्यापारिक आयात बढाउन सकिन्छ। नेपालतर्फ काम गर्नुपर्ने निकायहरु भने हात बाँधेर बसेका छन्। जसले संचालनमा आए पनि नाकासम्म पुग्ने सडककको अवस्था नाजुक छ।
'त्यति जाबो एउटा बाटो किन मेन्टेन गरेर राख्न नसक्नु? मजाले सकिन्छ। स्रोत साधन सबै हिसाबले नेपालले सक्छ,' महाशाखाका एक इन्जिनियरले भने, 'तर सरकार त्यो चाहँदैन। मैले बुझे अनुसार वर्तमान सरकारसँग चिनियाँहरु पनि खुशी छैनन्। सरकार आफै नगर्ने अनि चिनियाँ पक्ष पनि गरिदिन सहमत छैनन्।
कसरी काम हुन्छ?'
सरकारले तातोपानीमा सडक लगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता नराखेका कारण सडक नाजुक अवस्थामा पुगेको हो।
'९० किमीभन्दामाथि चिनियाँले बनाइदिन्छ भनेर सडक विभागले कुनै काम नगर भन्दै पत्र पठायो,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘हामीले पैसा माग्दा चिनियाँले बनाइदिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएन। यही हालतमा हामीलाई दिए बर्खापछि सडक चल्दैन। हामीले दुवै पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौ।'
माइतीघरबाट ९० किलोमिटरसम्म कालोपत्रे सडक छ। त्यसभन्दा माथिको सडक कच्ची छ। चिनियाँको मुख ताकेर बस्दा नाका खुले पनि सडकको अवस्था सुधार हुन नसकेको हो।
