सरकारी वकिल तथा प्रमका कानुन व्यवसायीबाट जबरा र प्रधानले जवाफ पाउन नसकेको एउटा प्रश्नः दोहोरिन्छ तर उत्तर आउँदैन

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सोमबार १३ जनाले बहस गरे। समयमा कडाइ गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेट तोकिएको थियो। समयकै विषयलाई लिएर इजलासमा सुरुदेखि नै तनावको अवस्था सिर्जना भयो। बहसमा भने खासै नयाँ कुरा आएन। सुरुदेखि सुन्दै आएको संसदीय शासन व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका धारा ७४, ७६ (७), ८५ को एउटै कुरा अधिवक्ताहरुले दोहोर्‍याएपछि न्यायाधीश नै सुन्न अनइच्छुक देखिए। न्यायाधीशहरुले ‘यो कुरा आइसक्यो, नयाँ भन्नुस्’ भन्ने पटक पटकको वाक्यले बेञ्च इरिटेड भएको देखायो।

बरु एकजना ‘राजावादी वकिल’ले संविधानको धारा २७४ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि संशोधन हुन सक्ने तर्क गरे। जुन अहिलेको व्यवस्थालाई नै ‘चुनौती’ दिने खालको थियो। पुरानै कुरा दोहोरिएको र बहसमा खासै फरकपन नभएकाले आजको बहस इजलासलाई सहयोगीभन्दा पनि कर्मकाण्डीजस्तो भयो। न्यायाधीशहरुले प्रश्न गरेर विषयवस्तुमा विपक्षीको धारणा बुझ्ने भन्दा पनि घडी हेरेर समयभित्र सक्काउनमै केन्द्रित भयो।

सुरुमै प्रधानन्यायाधीश आक्रामक

बहसको सुरुवात गरेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले तोकिएकोभन्दा दोब्बर समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आक्रोशमा आए। भट्टराई आफ्नो बहसले भन्दा पनि इजलाससँग जिद्धी गरेर चर्चामा रहे। समय सकिएको इजलासको पटकपटकको आग्रह तथा ध्यानाकर्षणलाई उनले नजरअन्दाज गरे। आफ्नै तालमा अगाडि बढे। समयलाई ख्याल नगरेपछि प्रधानन्यायाधीशले भनेको नमान्ने भनेर आक्रोश पोखेका थिए। ‘हाम्रो बाध्यतालाई बुझ्नुहुन्न। भनेको मान्नै हुन्न,’ जबरा झोक्किए।

दोस्रो नम्बरमा बहसमा आएका अधिवक्ता महेश नेपालसँग पनि प्रधानन्यायाधीश ‘बोरिङ’ देखिए। एउटै कुरा दोहोर्‍याएपछि जबराले ‘यी कुरा धैरैपटक आइसक्यो। नयाँ भन्नुस्। नभए छोट्याउनुस्’ भनेका थिए। यद्यपि नेपालले समयमै सक्काए।

तेस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीसँग त प्रधानन्यायाधीश झन् कडा रुपमा प्रस्तुत भए। सुरुदेखि नै आक्रामक जबराको आग्रहलाई नटेरेपछि रेग्मीले हप्की खाए। रेग्मीलाई समयमै रोक्न सुरुमा प्रधानन्यायाधीशले एकदम ठिक छ भनेर प्रशंसा समेत गरेका थिए। तर पनि रेग्मीले टेरेनन्। बस्नुस्, भयो, त्यो कुरा आइसक्यो भनेर आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि जबरा जंगिए,‘छोड्नुस् भने छोडिदिनुस्। बन्द गरिदिनुस्।’ त्यसपछि मात्रै रेग्मी रोकिए।

समयको सवालमा चौथो नम्बरमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता मुना लामिछाने र पाँचौं नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल पञ्चुअल देखिए। लामिछानेले ५ मिनेटमै सकिन भने खनालले ७ मिनेटमै। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमार्फत तार्किक बहस गरेका अधिवक्तालाई भने बेन्चले २/३ मिनेट थप बोल्न छुट दिएको थियो।

कसले के भने?

सोमवार १२ जनाको बहसमा खासै नयाँ कुरा आएन। केहीले भने इजलासको ध्यान खिच्न सफल भए। यद्यपि सबै संसदीय शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै घुमे। त्यसलाई देखाएर संविधानको धारा ७४, ७६(७) र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको स्पष्ट अधिकार दिएको दाबी गरे।

अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय सिद्धान्तले विघटनलाई अवशिष्ट अधिकार मानेको र हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार दिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको स्पष्ट अधिकार भएको बताए।

ईश्वरी भट्टराई र चन्द्रप्रकाश रेग्मीले विधायिकी मनसायलाई विघटनको अधिकार नै दिएको छैन भनेर मान्न नसकिने जिकिर गरे। विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको उनीहरुको जिकिर थियो।

मुना लामिछानेले संविधानको धारा ९१(६) र २७३ ले पनि मन्त्रिपरिषदलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरिन्। विघटन बाध्यात्मक परिस्थिति भन्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार जनतामै फर्काएको जिकिर गरिन्। जनता स्थिरता र चुनावको पक्षमा रहेको र देशभर चुनावी माहोल बनेको भन्दै उनले रिट निवेदन खारेजीको माग गरिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले घोषणापत्र अनुसार संसदले काम गर्न नदिएपछि विघटन गरेर जनता जानु कार्यकारीको अधिकार भएको जिकिर गरे।

‘संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने कार्यकारी प्रमुख विघटनमा जान सक्छ,’ उनले भने, ‘जनताको संस्थाले नै सहयोग नगरेकाले जनता जानुभयो।’

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उचाई अग्लो हुने संसदीय परम्परा रहेको उल्लेख गरे। ‘विघटन सदर नहुने हो भने प्रधानमन्त्रीको कद घट्ने र संसदीय व्यवस्थाका हिमायती र शक्तिको बाँडफाँड र सन्तुलनको सिद्धान्तका हिमायती प्रधानमन्त्रीको कद घटेको विषयका अध्ययन अनुसन्धान गर्नेुपर्ने अवस्था आउने छ,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री जंगबहादुर त बन्नुहुँदैन, तर पुड्को प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको उचाई घटाउने हो भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उचाई घटेको विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'

राजनीतिक परिबन्द र बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको र राजनीतिक विषयमा अदालतले बोल्न नमिल्ने तर्क गरेका लुइँटेलले विशुद्ध राजनीति झगडाको कारणले आएको रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरे। लुइँटेलले बेलायत, श्रीलंका, अफ्रिका, केन्याको विघटन प्रावधानमा पनि घुमेका थिए।

राप्रपाका नेतासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि संशोधन हुन सक्ने प्रावधान राखेको उल्लेख गरे। संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उनको तर्क थियो। एमसीसी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा भारतले पठाएको पत्र, नागरिकता विधेयक लगायत विषय प्रवेश गराउँदै विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए। उनले अन्तिममा ‘घरमा हात्ती पालेको छ। बोकालाई जस्तो घाँस हालेर हुँदैन। हात्ती अघाउँदैन’ भनेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारीले विघटन संसदीय व्यवस्थाको हत्या नभई थप समृद्ध बनाउने जिकिर गरे।

‘विघटन संसदीय व्यवस्थालाई खिल्ली उडाएको होइन। संसदको प्रभावकारिताका लागि हो। अहिले प्रभावकारिता भएन,’ उनले भने।

उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसद विघटनको संवैधानिक आधार के हो? भनेर प्रश्न गरिन्। अधिकारी राजनीतिक पर्याप्तता र अपर्याप्तताका आधारमा यसको विश्लेषण प्रधानमन्त्री गर्ने भन्दै जवाफबाट पन्छिए। उनले संविधान संशोधन, नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्ने लगायत काममा लागि दुई तिहाइ आवश्यक भएको जिकिर गरे।  यहाँनेर न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निर्वाचनमा दुई तिहाइ नआए के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। यो प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्ने हो भन्दै जवाफबाट अधिकारी पन्छिए।

अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यको ‘संसद विघटन हुन सक्दैन’ भन्ने विचारलाई कसरी हेर्ने? भन्ने न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमा विधायिकी मनसाय संविधानमा लेखिएको साङ्गो पाङ्गो कुरा मानिने र बोलेका कुरालाई व्यक्तिगत धारणाका रुपमा लिनपर्ने जिकिर गरे।

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले प्रतिनिधिसभा ६ महिनाअघि नै विघटन हुनुपर्ने तर्क गरे। ‘सरकारलाई कामै गर्न दिएन। ६ महिना अगावै विघटन हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने।

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले अहिलेको विघटनको परिस्थिति संविधान निर्माताले परिकल्पना नगरेको भन्दै संविधान निर्माणका क्रममा अज्ञानता भएको जिकिर गरे।

जब प्रमका वकिल उठे…

अधिवक्ता आचार्यको बहस सकिँदा घडीमा ३ बजेर ४६ मिनेट वितिसकेको छ। सामान्यतया साढे ३ मा इजलासको समय सकिने हुनाले अधिकारीको बहस सकिएसँगै प्रधानमन्त्री तर्फका निजी कानुन व्यवसायीहरु सुनुवाइ सकिएको ठानेर बसेको ठाउँबाट उठे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘प्रधामन्त्रीबाट सिद्धियो अब?’ अधिवक्ता रमेश बडालले आजलाई सकियो श्रीमान् भने। बडालको जवाफ सकिन नपाउँदै जबराले भने, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ? बेञ्च बसिरहेको छ। तपाईँहरु हुनुहुन्न भने हुनुहुन्न। हुनुहुन्छ भने ४ बजेसम्म गर्नुस्।’ अधिवक्ताले अस्ति-अस्तिको टाइमको हिसाबले हेर्‍यौँ भने।

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले होइन होइन समय म्यानेजको कुरा हो, तपाईँहरुले गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। लिखित दिन सक्नुहुन्छ भने।

अनि प्रमका तर्फबाट अन्तिममा बहसका लागि आइन अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल।

‘आज मेरो पालो आउँदैन जस्तो लागेको थियो’ उनले इजलासलाई सम्बोधन गर्दै बहस सुरु गरिन्। झण्डै १० मिनेट बोलेकी शान्तिको बहसमा पनि संसदीय शासन प्रणाली, संविधानका धारा, निर्वाचनका कुरा मात्रै आए। उनले पनि प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अन्तरनिहीत अधिकार हुने जिकिर गरिन्।

शान्तिले बहस सक्काएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार इजलास नबस्ने सूचना सुनाए। पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनमा शोक मनाउने भएकाले इजलास जानकारी उनले गराए। यससँगै बुधवार फेरि प्रमका निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहसलाई निरन्तरता दिनेछन्।

जवाफ नपाएको चोलेन्द्र र सपनाको प्रश्न

सरकारी वकिलले बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उठाएको प्रश्न आज न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले दोहोर्‍याइन्। सायद सरकारी वकिलबाट जवाफ नपाएर होला प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीमाथि इजलासबाट यो प्रश्न दोहोरियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको बहसका क्रममा प्रधानमन्‍त्रीलाई यस किसिमको विघटनको अधिकार संविधानमा नलेखेको तर संसदीय शासन प्रणालीका आधारमा विघटन गरेको विश्वका २ सय मुलुकमा कहीँ छ त्यस्तो उदाहरण? हाम्रो जस्तो संविधान छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखेको तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेको?’भनेर सोधेका थिए। यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ रेग्मीले दिन सकेनन्। ‘यसमा निवेदन गर्न सक्दिनँ श्रीमान्। यसरी खोजेको पनि छैन। भेटेको पनि छैन। रिफ्रेन्समा मैले निवदेन गर्न खोजेको,’ भनेर टारेका थिए।

यो प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल मुकुन्द अधिकारी बहसमा आएपछि सपनाले दोहोर्‍याइन्। ‘सबै जनाले लिखित अधिकार लिएको संविधान भएका देशको उदाहरण दिनुभयो। तर जहाँ संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको उदाहरण छ?’ सपनाले यो प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायका लागि भन्दै सबैको टाउको बिसाइन्।

जवाफमा अधिवक्ता अधिकारीले ‘यसमा जवाफ वरिष्ठज्यूबाट आउँला। म पनि प्रयास गर्छु’ भन्दै पन्छिए। आफ्नो बहसमा उनले यसको जवाफ नै दिएनन्। उनीपछि बहस गरेका अधिवक्ताद्वय भोजराज आचार्य र शान्तिदेवी खनाललाई त सायद यो प्रश्न यादै भएन होला, जवाफ नै आएन। अब बहसमा आउने प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ अधिवक्ताबाट जवाफ आउने अपेक्षा इजलासको छ।