काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा आजको बहस सुरु भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सुरुमा बहस गरेका छन्। अधिवक्ता न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि समाधान ननिस्किने बताए। अधिवक्ता न्यौपानेले भने, 'संविधानको बनोट अनुसार पुनर्बहाली भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक बोलाएनन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाएनन् भने के हुन्छ? त्यसकारण जनतामा जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ र जनताले हिसाब किताब गर्छन्।'
पार्टी नफुटेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको विघटन गलत भएको भए जनताले नै मतबाट कारबाही गर्ने अधिवक्ता न्यौपानेको तर्क थियो।
'जनताले आफ्नो मतबाट कारबाही गर्छ। विगतमा पनि जनताले हराइदिए। संविधान, कानुन, चुनाव सबै जनताका लागि हो। पाँच वर्षमा हुने चुनावमा साढे ३ वर्ष अगाडि नै पाउनु जनताका अधिकार हो। चुनाव भनेको फिल्टर व्यवस्था हो,' उनको तर्क थियो।
उनले संसद् विघटन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएको बताएका छन्। संसदीय शासन प्रणालीमा कानुनले रोकेबाहेक सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा भनेर संविधानले स्वीकारेको बताए। त्यस्तै, विघटन हुन नदिने हो भने संविधानमै लेख्नुपर्ने बताएका थिए।
'मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनामात्रै राख्न पाउने, दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने निषेधात्मक व्यवस्था जस्तै संविधानले विघटनलाई निषेध गर्नुपर्यो। संसद् विघटन गर्न पाउँदैन भनेर निषेध गरेको छ त? कानुनले रोकेबाहेक संविधान र सिद्धान्तले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार दिन्छ,' अधिवक्ता न्यौपानेले भने।
