काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटाले त्यसमाथि छानविन हुनुपर्ने दावी गरेका छन्।
'१५ दिन, एक हप्ता अथवा एक दिन अगाडि पनि आएको छैन। विघटन भएकै दिन ल्याइएको छ, अविश्वासको प्रस्ताव। एक दिन अघिमात्रै आएको भए पनि सोच्ने विषय हुनुथ्यो,' उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा भने, 'जनतामा के भ्रम पारियो भने अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि विघटन गरियो। तर अविश्वासपछि विघटन आएको छ। श्रीमानहरूले कसरी विश्वास गर्ने? यसमा छानविन हुनुपर्छ।'
संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले केही 'रेस्टिक्सन' रहेको तर्क गरे। 'तिमीले कुनै हालतमा विघटनै गर्न सक्दैन भनेको छैन। यो संविधानको व्याख्या गर्ने प्रश्न हो। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन, सुदृढ गर्ने व्याख्या हुनुपर्छ,' उनले भने।
वैकल्पिक सरकारको प्रश्नमा ६४ प्रतिशत बहुमत भएको, संसदीय दलको नेताबाट पनि नहटाएको अवस्थामा प्रधान मन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि वैकल्पिक सरकार कसरी बन्छ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
'१४, १५, १६ प्रतिशतले सरकार बन्छ? हाम्रो संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छ? नयाँ सरकार बन्न ५१ प्रतिशत चाहियो। त्यसकारण निवेदकको तर्क तर्कसंगत छैन,' उनले भने, '५१ प्रतिशत पुग्छ भनेर कल्पना गर्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्दैन।'
चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतले हेर्ने विषय नभएको तर्क गर्दै उनले त्यसमा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको बताए। 'विघटन संवैधानिक छ कि छैन अदालतले हेर्ने हो,' उनले भने।
अधिवक्ता विजय मिश्र, अञ्जना न्यौपाने, माधव बस्नेत लगायतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय बताएका थिए।
