काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनसँगै सुरु भएको आधिकारितका विवादको टुंगो नलागाई निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालेको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल, मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान स्थलको अनुगमन लगायतका तयारी थालेको हो। यसअघि नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपाल समूहलाई बोलाएर निर्वाचनबारे छलफल गरेको आयोगले आइतबार भने विभिन्न १४ राजनीतिक दललाई बोलाएर चुनावको आचारसंहिताबारे छलफल गरेको हो।
कस्तो आयो सुझाव?
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले रचनात्मक सुझाव दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। विगतका अभ्यसका आधारमा आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए। 'विगतका अनुभवका आधारमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालको सुझाव आएको छ। निकै सकारात्मक रह्यो छलफल,' उनले भने। वैसाखमा १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको भए पनि नेकपाको आधिकारितता विवाद टुंगो लागिसकेको छैन।
ओली समूहले आधिकारिकताको विवाद नै नरहेको दावी गरिरहेको भए पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने आधिकारिकताको विवादको टुंगो नलगाइ निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गरेको छ। निर्वाचन आयोगको छलफलमा भाग लिएका प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता लिलामणि पोखरेलले विवाद नसुल्टाइ निर्वाचन हुन नसक्ने सुझाव दिएको बताए।
'बल्ल विवादको सुरुवाता भएको छ। दुबैका दाबीलाई मान्यता दिन सकेनौं भने पछि हामीले बहुमतका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार हामीले आधिकारिकता दाबी गरेका छौ। उनीहरुले हामीलाई यसबारेमा जवाफ दिनुपर्नेमा त्यो दिएको छैनन्। अर्कोतिर संसद विघटन सम्बन्धीको फैसला आइ नसकेका बेला निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ?,' पोखरेलले प्रश्न गरे।
आयोगको छलफलमा सबैभन्दा पहिला आफ्नो धारणा राखेका पोखरेलले निर्वाचन आयोगलाई दल विवादको समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकता की आचारसंहिता भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नको भने आयुक्तहरुले कुनै जवाफ नदिएको पोखरेलको भनाई छ। 'आचार संहिताबारे पहिला आयुक्तले बोल्नुभयो। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला मैले हाम्रो पार्टीको धारणा राख्दा दल विवादको हल पहिला की आचारसंहिता भनेर सोधेपछि आयुक्तहरु चुप हुनुभयो,' उनले भने।
'विवादको निरुपण चाडै'
निर्वाचन आयोगमा यसअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली आफै उपस्थित भएर चुनावको तयारी तिब्र पार्न भनेका थिए। ओलीले नेकपा विवादमा प्रवेश नगर्न आयोगलाई आग्रह समेत गरेका थिए। तर, प्रचण्ड-नेपाल समूले भने ओलीले संवैधानिक निकायलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न ओलीले धम्कि दिएको आरोप लगाएको थियो।
पुस ५ मा संसद विघटन भएपछि नेकपामा राजनीतिक विभाजन आएकोमा दुबै समूहले त्यसयताका निर्णयलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद अघिकै ४४१ केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिने र पुस ५ पछिका निर्णय नमान्ने बताएपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले दलको आधिरिकता दाबीसहित आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
उक्त विवादको निरुपण नभइ निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले चाडै नेकपा विवादबारे निर्णय गरिने जानकारी दिए। 'आयोग दलबारेको विवादको छिट्टै नै निर्णय दिने तयारीमा छ,' उनले भने।
निर्वाचन आयोगले भने आफूहरु तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको बताएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न तयारी भएको बताए। 'हामीले धेरैचोटी दोहोर्याइ पनि सकेका छौ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न हामी तयार छौ,' उनले भने।
'चुनावको तयारी हुनैपर्छ'
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले पार्टी विवाद नटुंग्याइ चुनाव हुन नसक्ने धारणा अघि सारिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट छलफमा भाग लिएका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्नु ठिक भएको बताए।
'मनमोहनको पालमा पनि यस्तो भएको थियो। त्यतिबेला पनि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको थियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्नै पर्छ। सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय हामी मान्छौ,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना नगरेका अवस्थामा अन्यौलता हुने भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न पनि आयोगले तयारी थाल्नुपर्ने उनको भनाई छ।
