काठमाडौँः सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर इन्टरनेटमा आउने सामाग्री अर्थात् कन्टेन्टलाई फिल्टरिङ गर्ने संयन्त्र जडान गर्ने भएको छ। केही दिनयता सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा इन्टरनेटमा आउने कन्टेन्ट समेतलाई निगरानी गर्न सरकार छुट्टै प्राविधिक तयारीमा जुटेको हो।
शनिबार प्रविधि पत्रकार मञ्चले ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ शीर्षकमा गरेको छलफलमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले समाजलाई अपाच्य हुने र कानुनले वञ्चित गरेका गतिविधि रोक्न फिल्टरिङ आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार फागुनभित्रै यो प्रणाली लागू हुनेछ। अहिले प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले केही समय लाग्ने रोयले जानकारी दिए।
‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने ब्यान्डविथको ट्राफिक अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन कै आधारमा इन्टरनेटमा आउने अपाच्य र कानुन विपरीतका सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्नेगरि काम अघि बढ्छ।’
प्राधिकरणले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गरी कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नराखेको उनले स्पस्ट पारे। प्राधिकरणले कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने प्राविधिक तयारी गरिरहँदा सरोकारवालाहरुले भने यसको औचित्य र उद्देश्यमा सरकार र नियामक प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्जका बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले प्रणाली लागू गर्नुअघि सरकारले फिल्टरिङ के हो र यसको सम्भाव्यता वा प्रभावकारिता कस्तो छ भन्नेमा स्पस्ट हुन आवश्यक रहेको बताए। ‘इन्टरनेटमा आउने सामाग्रीलाई फिल्टरिङ गर्ने विषय बाटोमा कुन गाडी गुडिरहेको छ भन्नु र गाडी भित्र के सामग्री छ भनेर पहिचान गर्नु जस्तै हो,’ बडालले राजमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘तर, सरकारको पछिल्लो प्रयास हेर्दा गाडी मात्र रोक्न नखोजेर गाडीभित्र के सामग्री छ भनेर हेर्न खोजेको जस्तो देखिँदैछ।’
यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले पनि इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पस्ट हुन नसकेको बताए। कन्टेन्ट फिल्टरिङमा प्राविधिक सीमितता रहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले अहिले पनि सरकारले अश्लील सामग्री भएका सयौं साइट ब्लक गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको स्मरण गरे। हाल सेवा प्रदायकले डिएनएस कन्ट्रोलमार्फत त्यस्ता साइटहरुलाई ब्लक गर्दै आएका छन्।
सरकारले म्यानमारमा जस्तै ठूलो मात्रामा इन्टरनेटका कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न खोजे मुलुकको इन्टरनेट व्यवसायलाई समेत असर पुर्याउने उनले बताए।
‘नेपाल सरकारले गर्न खोजेको के हो त्यो नै स्पस्ट छैन,’ अग्रवालले भने, ‘कन्टेन्ट हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ। तर, त्यो फेसबुक आफैँले नियमन नगर्दासम्म असम्भव छ।’
यस्तै, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेट कन्टेन्ट माथि नियन्त्रणको मुद्दा उठ्ने गरेको बताए।
‘भएका ऐन कानुनलाई प्रयोग गर्नेभन्दा पनि थप नियन्त्रण गर्नेमा हरेक सत्ता अग्रसर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति अहिलेको मात्र होइन, हरेक सरकारमा देखिँदै आएको छ।’
उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०११ देखि नै इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ सम्बन्धी बहस उठाउँदै आएको बताए। विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, फौजदारी संहिता, सूचना प्रविधि विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन यससँग सम्बन्धित छन्। सरकार भएका ऐन कानुन अनुसार कार्य गर्नेभन्दा पनि थप नियन्त्रण गर्नेतर्फ अगाडि बढेको अर्यालको भनाइ छ।
तर, अहिले पनि नेपालमा कुन सामग्री अश्लील हो कुन होइन भनेर छुट्याउन सक्ने आधार नै नभएको बताए। यस्तो अवस्थमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ कसरी हुन्छ भन्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे। पछिल्लो समय नेपालका अनलाइन मिडियाको सामग्री नियन्त्रण गर्न सरकारले कन्टेन्ट फिल्टरिङसम्मको सोचमा पुगेको कतिपयको अनुमान छ। विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई लिएर सरकार इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रणको प्रयासमा अगाडि बढ्न सक्ने अर्यालको आशंका छ।
यस्तै, इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको क्यान फेडेरेसनकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले जिकिर गरिन्। नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको उदाहरण दिँदै उनले सामग्रीहरुको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ आवश्यक छ। तर, यसलाई वर्गीकरण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराध तथा गलत सामग्रीबाट हजारौँ पीडित भएको बताइन्।
'नियन्त्रण होइन जनचेतना खाँचो'
बडालले इन्टरनेटको प्याकेटमा के आइरहेको छ भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई रोक्ने काम डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) मार्फत गर्न सकिने बताए। सरकारले अश्लील साइट यही विधिबाट बन्द गर्दै आएको छ।
बडालले कन्टेन्ट फिल्टरिङ गरिरहेका केही देशको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे। भारतले डिएनएस र डीप प्याकेट इन्स्पेक्सन (डीपीआई) मार्फत् इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्दै आएको उनले बताए। बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि विभिन्न प्रकारका साइटहरु यही विधिबाट नियन्त्रण गर्दै आइरहेको उनले बताए।
पाकिस्तानले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर कन्टेन्ट फिल्टिरिङ प्रणाली राखे पनि खासै प्रभावकारी नदेखिएको बडालले सुनाए। यस्तै, चीनले डीपीआई, मेटा डेटा, आइपी फिल्टरिङ जस्ता विधिबाट कन्टेन्ट माथि नियन्त्रण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको तयारी हेर्दा डीपीआई तहमा पुगेर इन्टरनेटका सामग्री माथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बडालले बताए। सरकारले छुट्याएको एक अर्ब रुपैयाँको बजेटले डीपीआई प्रणाली विकास गर्न निकै झिनो रकम भएको उनले बताए।
डीपीआई ब्लक गरे पनि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) बाट प्रयोगकर्ताहरुले सहजै वेबसाइटमा प्रवेश गर्न सकिने भएकाले अर्बौको लगानी निरर्थक हुनेमा सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नियन्त्रण जमाउनेभन्दा जनचेतना वृद्धि गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने सरोकारवालाहरुले बताए।
इन्टरनेटका कन्टेन्ट तीन ठाउँबाट रोक्न सकिने बडालले बताए। कन्टेन्टहरु सोर्स, ट्रान्जिट र प्रयोगकर्ताको तहबाट रोक्न सकिने उनको तर्क छ। सरकारले भनेको जस्तै अश्लील र कानुन विपरीतका कन्टेन्ट स्रोतबाटै रोक्न सके बढी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
उदाहरणका लागि फेसबुकमा कुनै पनि नेपालीलाई असर पुग्ने सामग्री आएको छ भने सोझै फेसबुकसँग सहकार्य गरेर हटाउन सकिन्छ। इन्टरनेटका सामग्री प्रयोगकर्ताहरु आफैँले ब्ल्क गर्न सक्ने विधि इन्स्टल गर्ने उपाय छ। तर, सरकारले भने यी विकल्पलाई वास्तै नगरी इन्टरनेट ट्रान्जिटमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको बडालले बताए।
