हेटौँडा : राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुबीच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तर प्रदेश छलफल कार्यक्रम भएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग वाग्मती प्रदेश, हेटौँडाको आयोजनामा आइतवार हेटौँडामा छलफल कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका उपाध्यक्षहरुको सहभागितामा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशहरुबीच छलफल भएको थियो।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको छनोट बाँडफाड गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गरेर जनतालाई वास्तविक प्रयोगमा ल्याउन सकिने योजनालाई मात्रै कार्यान्वय गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय आयोगले प्रदेशका जिल्लामा विभिन्न योजनाहरुको सिलिङ बजेट तोकेर पठाएको तर त्यहाँ पुग्दा स्थानीय तहको समन्वय र जानकारीबिनै तत्कालै सो योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले सो प्रवृत्तिलाई अब सुधार गरिनुपर्ने सल्लाह दिए।
उनले विकासको पूर्वाधारका संरचना भनेको प्रत्येक गाउँमा डोजर लगाएर बाटो बनाउनु मात्र नभएको भन्दै स्थानीय गाउँको वातावरण सुधार, बालबालिकाको संरक्षण, गर्भवती र शिशुहरुको मृत्युदर न्युनीकरण गर्ने र जनतालाई खानेपानी, कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगको विस्तार गरिने क्रममा पनि प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम समावेश गरी बजेट विनियोजित गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई सवल र दिगो विकासको लक्ष्यमा अघि बढाउन प्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको छनौट गर्ने प्रकृयालाई जनमुखी सेवाभाव र भौगोलिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर एकरुपता ल्याउने गरी सम्बन्धित गाउँमा कार्यान्वयनको लागि पठाउन आग्रह गरे।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशमा सिधै योजनाको बाँडफाड र सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि प्रत्येक प्रदेश नीति योजना आयोगलाई पत्राचार गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सम्बन्धित प्रदेश नीति योजना आयोगलाई सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन रहेको स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको छनौट बाँडफाड र बजेट विनियोजित गर्ने क्रममा परियोजना बैंकमार्फत भविष्यमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने सल्लाह दिए। प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई सहकार्य र समन्वय गरी त्यहाँ सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई जनमुखी जीवन्त राख्नेखालको भएमा सरकारको बजेट सदुपयोग हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट रसुवामा यसै आर्थिक वर्षमा सिलिङ योजना पठाइएको र त्यहाँ अनुगमनको क्रममा जाँदा उक्त योजनाहरु कुन गाउँपालिकाको कुन वडामा परेको भन्ने समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी नहुँदा अहिले सो योजना कार्यान्वयन नभई बेवारिसे भएको बताए। अब सो योजनाहरु प्रदेश सरकारलाई सिधै पठाउन उनले आग्रह गरे।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश नीति योजना आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लामा दिगो विकासको लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउने विभिन्न राष्ट्रिय गौरबको आयोजना, विकासको पूर्वाधारलाई जोड्ने गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरे। अब अन्तरप्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको बृहत तर्जुमा गर्ने कार्यलाई एकरुपता ल्याइ जनतालाई भरोसा दिलाउने र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे।
छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र सात वटै प्रदेशका नीतियोजना आयोगका पदाधिकारी, सचिवहरु लगायतको सहभागिता रहेको वाग्मती प्रदेश नीति योजना आयोगका उपसचिव कृष्णप्रसाद आर्चायले बताए।
