काठमाडौं : 'मैले यसलाई सामान्य प्राविधिक घटनाका रुपमा मात्रै लिएको छैन्। देशको परिस्थतिले हामीलाई फेरी गम्भीर समिक्षा गर्ने दिशातिर लगेको छ। इतिहासलाई समिक्षा गरेर अग्रगमनका लागि फेरी एकपटक मोर्चा कस्ने संकल्पका रुपमा बुझेको छु,' नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना पूर्व सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईलाई फकाउँदै भनेका थिए।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष भट्टराईको पुस्तक विमोचनमा उनी यतिमै रोकिएनन्।
उनले बाबुरामलाई आफ्नै पार्टीमा फर्कन सम्मको सांकेतिक आग्रह गर्न भ्याए। तर, बाबुरामको जवाफ प्रचण्डको अपेक्षा अनुकूल रहेन।
उनले भने : माओवादी पार्टी हामी अलग अलग रुपमा हिँडिरहेका छौं। सबै एकठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरुको अन्त्यतै बालसुलभ बुझाइको म सम्मान गर्न चाहन्छु तर त्यो उपयुक्त छैन।
पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनछि आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरुलाई फकाउने प्रयासमा प्रचण्ड लागे पनि उनी सफल भने भएका छैनन्। यद्यपि, भट्टराई भने ओली विरुद्धको मोर्चामा प्रचण्डकै लाइनमा छन्। तर, संयुक्त आन्दोलनका लागि बाबुरामकै जसरी अरु दलका नेताले भने प्रचण्डलाई साथ दिन मानिरहेका छैनन्।
प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ हाल देखिँदैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्ने तर निर्वाचनमा पनि जाने दुईधारे रणनीतिमा अल्झेको कांग्रेसका कारण समेत प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका छन्।
प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न देउवा इच्छुक नभएपनि प्रचण्डले फकाउन भने छोडेका छैनन्।
'प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा हामी मात्र छौ भन्ने लाग्दैन। बेस्ट ब्रेनहरु अहिले सबै प्रतिगमनको विपक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेस पनि संघर्षमै छ लाग्छ मलाई। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि दैनिक कुराकानी भइरहेकै छ,' माघ २८ को शक्ति प्रदर्शनमा प्रचण्डले भनेका थिए।
तर देउवा संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा देखिएका छैनन्। उनी अदालतको फैसला कुरिरहेका छन्।
तत्काल संयुक्त आन्दोलन नहुने
प्रचण्डले फागुन पहिलो साताबाटै संयुक्त आन्दोलन हुने बताएपनि तत्काल आन्दोलन नहुने पक्का भएको छ। देउवा झैं प्रचण्ड-नेपाल पनि सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा आन्दोलन अगाडी बढाउने 'मुड'मा पुगेका छन्।
नेकपा प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संघर्ष समितिका सदस्य गणेश साह भन्छन्,'तत्काल संयुक्त आन्दोलन हुँदैन्। अदालतले ढिलो गरेकाले आन्दोलन पनि ढिलो हुन्छ। प्रचण्डजीले बोलिहाल्नु भो। त्यतिखेर अनुमान थियो त्यो बेलासम्म अदालतबाट फैसला पनि आउला भन्ने तर त्यसो भएन,' उनले भने।
संसद विघटनको विपक्षमा रहेका अरु दलहरु पनि संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार नभइसकेकाले संयुक्त आन्दोलन नहुने नेकपाका नेताहरुको भनाई छ। अदालतबाट फैसला नआउन्जेल 'पर्ख र हेर'को रणनीतिमा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह छ।
संयुक्त आन्दोलन किन सम्भव भएन?
साहका अनुसार प्रचण्ड-नेपाल समूहले अझै नागरिक तह सम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे बुझाउन सकेको छैन्। अहिले काठमाडौं र अरु ठाउँहरुमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा कार्यकर्ता मात्रै सहभागी भएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको बुझाई छ। त्यसैले जनतालाई आफ्नो एजेन्डा बुझाउन उक्त समूहले स्थानीय तह केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
'काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम गर्दा नेता कार्यकर्ता मात्रै सहभागी भए। एकपटक गाउँ गाउँसम्म आन्दोलनको अवस्था सिर्जन नगरी जनता सहभागी हुँदैनन्,' उनले भने।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले आइतवार चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जसअन्तर्गत काठमाडौंको टुँडिखेलमा मानव सांङ्लो बनाउनेदेखि सबै पालिकामा विरोध कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ।
'अबको आन्दोलन काठमाडौं मात्रै केन्द्रित हुँदैन। अब हामी स्थानीय तहसम्म हुन्छ। मुख्यगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरेर हुन्छ,' साहले भने।
स्थानीय तहसम्म जाँदा प्रचण्ड नेपाल समूहले अबको आन्दोलन मार्फत 'प्रतिगमन के हो?' भन्ने विषयमा साझा मत बनाउन रणनीति बनाउने छ। आन्दोलन नागरिक केन्द्रित बनाएर संयुक्त आन्दोलन देखि तेस्रो जनआन्दोलनको एजेन्डालाई बलियो बनाउने उक्त समूहको तयारी छ।
