काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चौतर्फी आलोचनाको सिकार भइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार सिंहदरबारमा तामझामका साथ सरकारको तीन वर्षे प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे।
सरकारको तीन वर्षको अधिकांश समय बालुवाटारबाट सत्ता सञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री विरैले सिंहदरबार पुगे, विरैले जनतामाझ पुगे। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि आलोचना खेपिरहेका उनी यसबीच सडक, पुल शिलान्यास र उद्घाटनमा हरेक साता जस्तो सहभागी भइरहेका छन्। र त्यही मेसोमा सत्तारुढ दल नेकपाको आफू पक्षीय सभाहरुमा सम्बोधन गरिरहेका छन्।
सुरक्षा थ्रेट भन्दै आफ्नै पार्टी कार्यालय नपुग्ने प्रधानमन्त्री ओली यसबीच हरेक दिन जस्तो पार्टी प्यालेस र सभाहलहरुमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। हरेक सभामा सरकारले विलक्षण प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
तर, चालिस महिना अगाडि निर्वाचनमा जाँदा जनाएको प्रतिवद्धताको तुलना गर्दा सरकारको प्रगति नगन्य मात्रामा छ।
२०७४ साल मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुई-तिहाई बहुमतसहतिको विजयी हात पार्यो। पाँच वर्षका लागि भनेर भएको निर्वाचनको तीन वर्ष तीन महिना बितेको छ। सरकारले पाँच वर्षका लागि भनेर चुनिएको संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा तीन वर्षमा नै भंग गरिदिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी छ। तर, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ। २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सरकारले निर्धारित मितिभन्दा झण्डै २० महिना अगाडि चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
आज भन्दा ३९ महिना अगाडि निर्वाचनमा जाँदा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रसहित मत मागेका थिए।
'नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको बिषय राष्ट्रिय कार्यसूची नै बन्न सक्थ्यो न विभिन्न वाधा अवरोधलाई पञ्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवादउन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो,' त्यतिवेलाको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, 'कम्युनिष्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी परिवर्तनहरु सम्भव हुने थिएनन्। अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ।'
तर अहिले घोषणापत्रमा दाबी गरिएभन्दा उल्टो दिशामा नेकपा अगाडि बढेको छ। निर्वाचनको ६ महिनापछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरी नेकपा बन्यो। त्यसपछि चुनावी घोषणापत्रलाई लात हान्दै हिड्न थालियो।
'जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामीले राज्यको नेतृत्व गर्ने छौँ, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहने छौं। तर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिइने छैन,' घोषणापत्रमा भनिएको थियो। जनताले समर्थन दिए झण्डै दुई-तिहाईको। तर, घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिवद्धता विपरित दुई वर्ष आयु रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।
अन्यौलमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया
घोषणापत्रमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको थियो। तर, यो तीन वर्षमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यलाई अगाडि बढाउन सकेन। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तीन वर्ष अगाडिकै अवस्थामा छ। पीडितहरुले ऐन संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर ऐन संशोधन गर्न भनिरहेका छन्। तर, त्यसतर्फ सरकार अगाडि बढेको छैन। यसबीच पहिलो पटक गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुले पाँच वर्ष उजुरी संकलनमा बिताए। अहिले दुई आयोगमा ६० हजार बढी उजुरी छन्। छानविनमा बाधा ऐनले पुर्याएको छ। आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भए। माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर म्याद थप त गर्यो तर ऐन संशोधनमा कदम अगाडि बढेन।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दबावमा रहेको ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व माओवादी समूहलाई आकर्षित गर्ने ऐन विपरित, छानविन बिना नै उजुरीका आधारमा परिचयपत्र वितरण थालेको छ। तर, पीडितहरुले नै विरोध गरिरहेका छन्।
पूरा गर्न नसकेका प्रतिवद्धता
वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा 'भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान' लाई समृद्धिको पहिलो आधार मानेको थियो। जसमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने उल्लेख छ। तर, सरकारले यसमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने दाबी घोषणापत्रमा भए पनि यसमा उल्लेख्य प्रगति छैन
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने दाबी घोषणापत्रमा थियो। त्यस्तै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने दाबी पनि गरिएको थियो।
सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरिने विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगीक शहर विकास गरिने बताइएको थियो घोषणापत्रमा। सरकारले यो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई आफ्नो प्रगतिमा समावेश गरेको छ।
तर, दुई वर्षको लक्ष्य राखिएको आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा, र दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर भने हुन सकेन। सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रगति भनेर रासायनीक मलमा अनुदानमा वृद्धि, खाद्यवालीमा ११.२ प्रतिशत बढेको, माछा/मासुको उत्पादनमा २० प्रतिशत, दूध उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले मात्र बढेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको सरकारको प्रगती विवरणमा उल्लेख छ। सरकारले यसै साता डिजिटल सोइल म्यापिङ गरिन लागेको र किसान सूचिकरणसमेत सुरु गर्न लागेको जनाएको छ।
वाम गठबन्धनले पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गर्ने चुनाव अगाडि प्रतिवद्धता जारी गरेको थियो। सरकार गठन भएको तीन वर्षमा जम्मा ३० हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रगति विवरणपत्रमा उल्लेख छ। सबै कृषि क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गर्ने बताए पनि यसबीच ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशत भौतिक प्रगती मात्र हासिल गरेको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
अर्को समृद्धिको आधारको रुपमा विद्युत उर्जाको विकासका रुपमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। जसमा आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने बताइएको थियो। तर, सरकारले त्यसको विपरित विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर यो योजनालाई लत्याएको छ। त्यस्तै बिजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारहरूमा २ बर्षभित्र विद्युत उपलव्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि यसमा खासै प्रगति हासिल भएको छैन।
यातायातको क्षेत्रमा पनि वाम गठबन्धन महत्वकांक्षी योजना लिएर चुनावमा गएको थियो। जसमध्ये काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गर्ने बताइएको थियो। तर, द्रूत मार्गको खोकना खण्डमा विवाद अझै सुल्टिसकेको छैन। सरकारकै प्रगति विवरणमा यो तीन वर्षमा काठमाडौं-तराई द्रूत मार्गको काम ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
त्यस्तै पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ८/६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि यसतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। यस राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डमा स्तरोन्नतीको काम हालैमात्र सुरु भएको छ।
आगामी ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने बताए पनि २०७४ सालमा २५ प्रतिशत प्रगति भएकोमा यो तीन वर्षमा ४३.२ प्रतिशत प्रगति भएको छ। अझै यो काम सम्पन्न हुन ३१.८ प्रतिशत बाँकी छ। त्यतिमात्र होइन गठबन्धनको घोषणापत्रमा डुबान क्षेत्रमा ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। यसमा भौतिक प्रगति शुन्य जस्तै छ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने बताए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रगतिको प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। 'पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग पनि प्रगति भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने घोषणापत्रमा भनिए अनुरुप सरकारले पछिल्लो वर्ष यसलाई तिब्रता भने दिएको छ। 'नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। टोखा-खहरे र बेत्रावती-स्याफ्रुबेसी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन्' प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
वाम गठबन्धनले २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा जाँदा आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग र सोही अवधिमा अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–बीरगंजमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। यस अवधिमा कार्यप्रगति न्यून छ। रेलमार्ग सञ्चालन हुने दिन धेरै पर धकेलिएको छ। रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगंज तीव्र गतिको विद्युतीय रेलको कल्पना अगाडि बढेको छैन।
पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने छ। काठमाडौँलगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा संभाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता जनाए पनि यो तीन वर्षमा प्रगति शुन्य छ।
