काठमाडौं : नेपाली सेनाले काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ बनाउन आह्वान गरेको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने छन्। मुलुकका धेरै पूर्वाधारको क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीको संलग्नता रहँदै आएकोमा द्रुतमार्गको सुरुङमार्गमा पनि उनीहरुकै संलग्नता हुने भएको हो।
मुलुकका धेरैजसो ठूला बजेटका पूर्वाधार आयोजनामा वर्चस्व बढाएका चिनियाँ कम्पनीको सूचीमा यो आयोजना थपिने निश्चित छ।
नेपाली सेनाले उक्त आयोजनाका लागि 'माइलस्टोन' मानिएको सुरुङमार्गको ठेक्का आह्वान गरेको छ। सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको तीन वटा सुरुङमार्गलाइ दुई प्याकेजमा ठेक्का निकालिएको छ। पहिलो प्याकेजमा महादेवडाँडामा निर्माण हुने ३.३०० किलेमिटर सुरुङमार्गसहित मोटरेवल पुल र सडकको सेक्सन पनि छ। यो आयोजनाको सबैभन्दा लामो सुरुङमार्ग पनि हो।
दोस्रोमा धेद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७० किमि) र लेनडाडामा ( घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४०० किमि) गरि दुई वटा सुरुङमार्ग पुल र सडकको सेक्सन पनि छ। तीनवटै गरि करिब ६.०७ किमि सुरुङमार्ग पूरै मकवानपुर जिल्लामा निर्माण हुनेछ।
सेनाका अनुसार आगामी साढे तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ठेक्का निकालिएको छ। हजार किमिभन्दा बढी सडक र सयौं साना-ठुला पुलहरू निर्माण गरिसकेको भए पनि सुरुङमार्ग बनाएको अनुभव नेपाली सेनासँग छैन। सोही कारण पर्याप्त तयारी गर्दा ठेक्का निकाल्न समय लागेको सेनाले जनाएको छ।
उक्त टेण्डरमा इच्छुक निर्माण कम्पनीले ४५ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। आवेदनको समय सकिएपछि मूल्यांकन हुनेछ। त्यसपछि मूल्यांकन सकेर निर्माणको जिम्मा दिने तयारीमा सेना छ। इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा निर्माण गर्नु पर्नेछ। यस्तो मोडलमा निर्माण गर्दा प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण र कमिसनिङ निर्माण कम्पनी आफैंले गर्नु पर्नेछ। साथै पर्फरमेन्स बेसका आधारमा ठेक्का लगाउन लागिएकाले निर्माण सकेको पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग ठेकेदारकै जिम्मामा हुनेछ।
सुरुङमार्ग निर्माण सकिएपछि एक वर्ष डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (डीएलपी) हुनेछ। उक्त अवधिमा बिग्रे-भत्केको मर्मतको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीमा रहने छ। बाँकी चार वर्ष मेन्टेनेन्सको पिरियड हुन्छ। एक वर्षको सबै जिम्मा निर्माण कम्पनीको हुने भए पनि बाँकी चार वर्षका लागि आवश्यक सामान्य मेन्टेनको बजेट आयोजनाले दिनेछ।
चिनियाँ कम्पनीले मात्रै टेण्डर भर्न पाउने
सेनाले निकालको यो ठेक्कामा तीन वटा चिनियाँ कम्पनीले मात्रै बोलपत्र भर्न पाउनेछन्। बाँकी जुनसुकै कम्पनी पनि यो ठेक्काका लागि अयोग्य हुनेछ।
कारण - सेनाले २०७६ फागुनमा नै प्री-क्वालिफिकेसनका लागि टेण्डर निकालेको थियो। अहिले निकालिएको जस्तैगरी दुई प्याकेजमा ठेक्का निकालिएको थियो, जसमा पहिलो प्याकेजमा २२ र दोस्रो प्याकेजमा २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। जसमा अधिकांश कम्पनी चिनियाँ थिए।
अहिले नेपालमा निस्कने एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सबै ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरुले आवेदन दिन्छन्। पछिल्ला अधिकांश ठेक्काहरु चिनियाँ ले नै पाएका छन्। पुस १० गते सेनाले निकालेको सूचना पहिलो प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले छनोट भएका छन्।
दोस्रो प्याकेजमा पोली च्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड मात्रै छनोट भएको छ। पहिलो प्याकेजमा सूचीकरण भएको दुई र दोस्रोमा एक कम्पनीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको एक अधिकारीले यो ठेक्कामा कम्तीमा पनि ६/७ वटा कम्पनी छनोट हुनुपर्ने दाबी गरे। 'त्यतिका धेरै कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। अचम्म लाग्दो के छ भने एउटा कम्पनी छनोट भएको छ,' उनले भने, 'धेरै कम्पनीको प्रतिष्पर्धा हुँदा कम बजेटमै काम हुन्थ्यो तर एउटा मात्रै हुँदा बिना प्रतिस्पर्धा काम पाउँछ। मानौं १५ अर्बको ठेक्का हो भने १४ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा भरे पनि पाउँछन्। तर धेरै कम्पनीका बीच प्रतिष्पर्धा हुँदा १२/१३ अर्बमा नै काम हुन्छ।'
पुल-सडक जोडेर ठूलो प्याकेज बनाएको र प्रतिस्पर्धा नै नगराएर चलखेल गर्न लागिएको हुन सक्ने उनले आरोप लगाए। सेनाले मिलाएर नै ठेक्का दिन लागेको उनको दाबी छ।
यो करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित गरिएको योजना हो। नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, वित्तीयतर्फ ९.५२ प्रतिशत छ। हालसम्म १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुस मसान्तसम्मको प्रगति विवरण हो।
सेनाले भने ठेक्काका लागि कम्पनीहरू नियमपूर्वक छनोट गरिएको दाबी गरेको छ। सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार नै कम्पनीहरु सर्टलिष्ट गरिएको छ। पारदर्शी हिसाबले छनोट गरिएको सेनाको दाबी छ। ऐनले १/२ वटा कम्पनी सर्टलिष्टमा परेपनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने भएकाले आयोजना अघि बढेको हो।
चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ त्यही कम्पनी हो, जसले नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको पनि ठेक्का पाएको छ। ११५ किलोमिटर सडक विस्तार जिम्मा पाएको कम्पनी र आयोजनाका बीचमा ठेक्का विवाद हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन। दुई वर्ष बित्न लागे पनि बल्ल ३ प्रतिशत प्रगति छ। निर्माण कम्पनीले मुख्य ठेक्का अनुमानितभन्दा २० प्रतिशत घटेर हात पारेको थियो। तर पोल सार्ने सहायक ठेक्कामा २० प्रतिशत घट्न नमानेपछि विवाद भएको हो।
२० प्रतिशत नघटी ठेक्का दिए नियमानुसार आयोजना अधिकारीहरू समस्या पर्ने बताइरहेका छन्, निर्माण कम्पनी घट्न नमान्दा विवाद चलिरहेको छ। पोलि च्याङदा भने उक्त कम्पनी हो, जुन द्रुतमार्गकै विशेष प्रकृतिका पुलको प्री-क्वालिफिकेसनमा अयोग्य भएको थियो। तर सेनाले भने उसको कार्य गरेको अनुभव पुगेकाले छनोट भएको जनाएको छ।
सेनाका प्रवक्ता पौडलले प्री-क्वालिफिकेसनमा परे पनि ठेक्कामा छनोट नै गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने बताए। उनका अनुसार उनीहरुको आवेदन हेरेर योग्यता नपुगे ठेक्का नदिन पनि सकिने छ। त्यस्तो अवस्था आए पुन: प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
