हेटौंडा : वागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरुले सभामुखविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबल भएपछि पटकपटक संसद स्थगित गरेको भन्दै बुधवार प्रदेश सभाका उपसभामुख राधिका तामाङलाई प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काको समेत उपस्थितिमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुहका संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले विरोधपत्र बुझाएकी छिन्।
नेता शाक्यले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई आफ्नै विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई छिटो टुंग्याउन पर्ने बताएकी छिन्। उनले नैतिक दायित्व पूरा गर्ने विषयमा स्वयं मुख्यमन्त्रीले पहल लिनु पर्नेमा सभामुखलाई समेत दवाव दिइ सरकारको 'रबर स्ट्याम्प' जस्तो बनाउने कार्य भएकोमा घोर आपत्ति जनाएकी छिन्।
शाक्यद्वारा जारी गरिएको विरोधपत्रमा अविलम्ब प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन माग गरिएको छ।
आज बस्ने गरी तय भएको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन बैठक बिहान ६:३५ बजे सूचना टाँस गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थगित गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो पद जोगाउन सभामुखलाई दवावमा पारेको भन्दै तुरुन्तै सभामुखले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने विरोधपत्रमा उल्लेख छ।
मंगलवार साँझ संसद भवनमा सभामुखकै कार्यकक्षमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरु समेतको उपस्थितिमा प्रदेश सभाको कार्यसूची तय गरिएको थियो। त्यही सूची अनुसार नै बैठक सञ्चालन गर्ने समेत सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई लत्याई विना सल्लाह , कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नबसाई पुनःअनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएकोमा नेकपा संसदीय दलले घोर आपत्ति जनाएको छ।
विरोध पत्रमा शाक्यले सभामुखलाई अल्पमतमा रहेको सरकारको लाचार छायाँ भन्दै टिप्पणी गरेकी छिन्। सभामुखको यस्तो कदमले प्रदेशसभाको उपादेयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको एवं संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने योजना भएको आरोप लगाइएको छ।
५६ दिनदेखि जनताको हितका लागि कानुन निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रहेको प्रदेशसभामा सभामुखबाटै कानून मिच्ने कार्य भएको भन्दै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले आक्रोश पोखिन्।
प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र प्रदेशसभाको मर्यादा, मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र भूमिका समाप्त पार्ने कार्य भइरहेको हुँदा प्रदेशसभामा राजनीतिक दललाई गलत कार्यको विरुद्धमा उभिन र यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दै जननिर्वाचित संस्थाको महत्व र गरिमाको रक्षा गर्न विज्ञप्तिमार्फत् आह्वन गरिएको छ।
नेकपा नेता प्रेमबहादुर पुलामीले अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने, विरोध गर्ने, त्यती हुँदा पनि नटेरेमा प्रचलित नियमा कानुन अनुसार वाध्य बनाई प्रकृया अगाडि बढाइ छाड्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका नेता ईन्द्र बानियाँले पनि प्रदेश सभामुखले राजनीतिक सहमतिविनै प्रदेश बैठक स्थगित गरेकोमा असहमति जनाएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल भइसकेको र आफू स्वयम प्रतिपक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बस्न भनेको उनले बताए। 'सभामुखले यो किन गरेको र केलाई गरेको? अचानक स्थगित गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' उनले भनेका छन्। प्रतिपक्ष दलका नेता बानियाँले भविष्यमा अब फेरि स्थगित नगर्न आग्रह पनि गरेका छन्।
