काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको बताएका छन्।
विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय सुझाव राख्दै मैनालीले धारा ७६ ले सबै (उपधारा १, २, ३ र ५ को) प्रधानमन्त्रीलाई ७ अनुसार विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरे। धारा १०० ले रिक्तता नखोज्ने र उपधारा ५ ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि घुमेर उपधारा १,२,३ मै आउने मैनालीको तर्क छ।
मैनालीले पार्टी पोलिटिक्समा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र अन्तर पार्टी विवादमा पनि विघटन हुनसक्ने भन्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको उदाहरण दिए। गिरिजाको समयमा पार्टीभित्र विवाद थियो भने मनमोहनकोमा समयमा अन्तरपार्टी विवाद रहेको उनको भनाई थियो। दुवैलाई अदालतले स्वीकार गरिसकेकाले पार्टीको झगडामा विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कमा उनले जवाफ दिन खोजे।
‘प्रधानमन्त्रीको जवाफले नेकपाभित्र पनि इन्ट्रा कन्फिलिक्ट रहेछ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने।
मैनालीले संविधानमा निर्माताको भाव नभएको जिकिर गरे। शीर्ष नेताको स्वार्थभन्दा बाहिर छलफल भएका कुरा समावेश नभएको र धेरै प्रावधान मौन राखिएको उनको तर्क थियो।
वैकल्पिक सरकारको प्रश्नमा मैनालीले अहिले सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए।
‘अहिले अदालतमा आउँदाको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ सरकार अहिले बन्ने अवस्था छैन।’ उनले राजनीतिक विघटनको अन्तर सम्बन्ध हुने बताउँदै गिरिजादेखि शेरबहादुरसम्मलाई हेर्नुपर्ने बताए।
मैनालीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३, ३६ र ४२ लाई अहिलेको ७६ मा समिश्रण गरिएको जिकिर गरे। तिनै वटै धारा ७६ का उपधारामा रहेको र ८५, १००, ७४, ७५ अन्तर सम्बन्धित रहेको जिकिर गरे।
