2.jpg)
सुर्खेत : प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। ०७४ फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएसँगै उनी कर्णाली सरकारको नेतृत्व हाँक्ने भूमिकामा छन्। पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डर रहेका शाही अहिले प्रदेश सरकारको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। उनले प्रदेश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएको तीन वर्ष पुगेको छ।
जसरी उनले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेतृत्व गरेका हुन्थे, त्यसरी नै अहिले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धीको निमित्त होमिएका छन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वमा निभाएको असल नेतृत्वको कला सरकारको नेतृत्वमा भने निभाउन सकिरहेका छैनन्। पूर्वमाओवादीको डिभिजन कमाण्डर समेत रहेका उनै मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ। खाद्यान्न अभाव, गरिबी, अशिक्षा जस्ता समस्यासँग पौठेजोरी खेलेका कर्णालीका नागरिकले भने उनको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारको महशुस गर्नै सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सरकारले घोषणा गरेका योजना लगायत कानुन निर्माणमा निकै सुस्त छ।
सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको भन्दै तीन वर्षे उपलब्धीको फेरहस्ती लगाएपनि शाही नेतृत्वले अपेक्षित काम गर्न भने सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेसँगै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालवासी’को नारा अघि सारे। सोही अनुसार कतिपय महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे भने कतिपय स-साना योजना कार्यान्वयनमा समेत सरकार चुकेको छ।
.jpg)
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालमा (पाँच वर्ष) कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत विस्तार गर्ने उद्घोष गरेको थियो। अहिले पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानीबाट १९ वटा स्थानीय पालिकासम्म सडक पुग्न सकेको छैन। विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको सडक निर्माणमै सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। सरकारले तीन वर्षको अवधिमा सात सय ८७ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेको छ। एक सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ भने आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ। सडक कालोपत्रे गरेको प्रदेश राजधानी वीरेनद्रनगरमा मात्रै हो।
कर्णालीका पाँच जिल्लामा अझै विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्न सकेको छैन। कर्णालीमा ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत नागरिक मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् भने अझै ७३ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँच बाहिर छन्। राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमार्फत कर्णालीमा ३० दशमल ५७ र अफ ग्रिडबाट चार दशमल १७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको हो।
यसरी सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको सडक र विद्युतीकरणमा सुस्त हुँदा अन्य विकास निर्माणको काम द्रुत हुने कुरै भएन। यसअघि कर्णालीले बजेट नपाएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारका पदाधिकारी भने बजेट हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सकेका छैनन।
‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको तीन वर्षको उपलब्धी दया लाग्दो, कठै भन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ’, विश्लेषक हरिप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘पर्याप्त बजेट छ, सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन आफैँले बनाउन पाउने अधिकार छ, त्यत्तिमात्रै होइन कर्मचारी, जनशक्ति भर्ना गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि सरकार असफल भयो। सरकारले गरेको विकास निर्माणको कामबाट नागरिक सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै छैन।’
प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच वटा सडक पुल, १२ वटा झोलुंगे पुल, जनता आवास कार्यक्रममार्फत एक हजार तीन सय ३५ वटा घर, कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन करिब साढे चार सय किलोमिटर नयाँ कृषि सडक, ४२ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने काम गरेको सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शय्यामा स्तरोन्नती गरिएको छ भने जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा विकास गरिएको छ।
सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रममा भने राम्रै सफलता हात पारेको छ। सरकारले ल्याएको ‘छोरीको सुरक्षा जीवन भरी’को कार्यक्रममा ६ हजार पाँच सय छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ। छोरीबुहारी छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। तर, प्रदेश गठन हुँदै गर्दा डिजिटल प्रदेश र कर्णाली उज्यालो घोषणा गरेको कार्यक्रम अहिले अलपत्र छ।
कर्णाली सरकारले ल्याएको तीन आर्थिक वर्षको जम्मा बजेटको पूँजीगततर्फको खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक बजेट खर्च नगर्दा आलोचना खेपिरहेको छ।
