हेटौँडा : गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा चितवन जिल्ला अदालतबाट सरकारी साक्षी नबुझी कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फैसला भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले ५ जना सरकारी साक्षी बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र चण्डिराज ढकालको इजलासले सरकारी साक्षीहरु गौरीमाया अधिकारी, रुपा रेग्मी, लोकनाथ दाहाल, ठाकुरप्रसाद अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय राउत र प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि चौधरीलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले फागुन २५ गते बकपत्र हुने जानकारी दिएको छ। उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरेले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई २५ गते जसरी पनि आउनुपर्ने आदेश दिइएकाले सोही दिन विस्तृत विवरण खुल्ने बताए।
आदेशअनुसार चितवन जिल्ला अदालत र प्रहरीलाई साक्षी उपस्थित गराउन पत्र पठाइएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ। तत्कालिन फुजेल गाविस-७ घर भएर चितवन जिल्ला रत्ननगर नपा-१३ मा रहेका हजुरबुबा/हजुरआमालाई भेट्न गएका १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ जेठ २४ गते माओबादीले सोही नपा-८ को पर्साैनीबाट अपहरण गरी यातना र चार घण्टापछि गोली हानी हत्या गरेका थिए।
अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरुको पहिचान गरी कारबाही माग गर्दै उनका बुबा ५६ वर्षीय नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा ५५ वर्षीया गंगामाया अधिकारी २०६९ माघ २२ गतेदेखि गोरखा र काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अनसन बस्दै आएका थिए।
हत्यामा जाहेरी दिएका बुबा नन्दप्रसादको अनसनकै क्रममा ३ सय ३२ दिनपछि मृत्यु भएको थियो भने आमा गंगामाया हालसम्म छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरिरहेकी छन्। उनको शव हाल पनि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ।
न्याय नपाएसम्म दाहसंस्कार नगर्ने अडान गंगामायाको छ। २०६२ सालमा तत्कालीन जनमिलिसिया चितवनको आदेशले रत्ननगर नगरपालिकास्थित जयमंगलबाट अपहरण गरेर अधिकारीलाई माओवादीले हत्या गरेको थियो। यद्यपि, चितवन माओवादी पार्टीको निर्देशनमा सुराकी गरेको आरोपमा उनको ‘सफाया’ गरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
त्यतिखेर माओवादी युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। उक्त हत्याकाण्ड माओवादी युद्धको एक विवादित हत्याकाण्ड भएको छ। हत्या भएका अधिकारीका परिवारका तर्फबाट हत्या गरेको भन्दै १३ जनाको नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो।
मानवअधिकार समुदायको दबाब तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक/पटक पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले २०७० साउन २८ गते अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।
