हेटौँडा : हेटौँडामा अर्को औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएको छ। हेटौँडा-१३ र १४ स्थित करिब २ सय बिघा क्षेत्रफलमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएको हो।
उक्त औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडामा स्थापना हुने दोस्रो औद्योगिक क्षेत्र हुनेछ। उक्त औद्योगिक क्षेत्र बजारबाट ७ किमी टाढा तथा हेटौँडा-पथलैथा सडकको पशुपतिनगरबाट करिब ३ किमी पश्चिममा पर्दछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा बिहीवार भएको अन्तक्र्रियामा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको बताइयो।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनपछि दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी करिब १० हजार जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ५ दर्जन बढी उद्योग रहने जनाइएको छ।
यही वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो। तर, सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभावका कारण ढिलाइ भएको हो। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ। ठूला उद्योगका लागि ६२ वटा प्लट छुट्याइएको छ। ४९ करोडको लागतमा डीपीआरको काम सम्पन्न भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा वातावरणमा पर्नसक्ने सम्भावित खतराबारे छलफल गरिएको छ। वातावरणमा न्यून प्रभाव पारेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने सरोकारवालाले बताएका छन्। उक्त स्थानको स्थलगत विस्तृत नापजाँच गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा २०७३ सालमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) तयार भएर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिबाट २०७५ जेठ १९ मा स्वीकृत भएर उद्योग मन्त्रालयमा पेश भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि परामर्शदाता छनौट भएर क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची तयार गरी बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको थियो। मन्त्रालयबाट प्रस्तावित आयोजनाले प्रयोग गर्ने जग्गा बनक्षेत्रमा पर्न गएकाले जग्गाधनी पुर्जा बदर गरीदिन लेखिएकाले उल्लेखित जग्गाधनी पुर्जा मालपोत कार्यालय, मकवानपुरको २०७७ माघ ९ गतेको निर्णयानुसार बदर भइसकेको तर उक्त जग्गामा भोगाधिकार कायम गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापक राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए।
अन्य भन्दा सबभन्दा पहिले जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा पाएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयले २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जग्गाको लालपूर्जा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामसारी गरिएको थियो।
वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने सिलसिलामा बन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृतिपछि सो सम्बन्धि सार्वजनिक सुनुवाइको चरणमा रहेको कँडेलले जानकारी दिए। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको जग्गासहितलाई मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्ने निर्णय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ। तर, सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन।
स्वीकृत डीपीआरअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा ७ देखि १४ रोपनीसम्मका ६२ वटा औद्योगिक प्लट छुट्याइएको छ। नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जमिन उपलब्ध गराइसकिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिष्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएका छन्। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
आयोजना स्थापनाबाट स्थानीयस्तरमा विकासका अवसर, जमिनमा नयाँ संरचना विकास, आयोजना क्षेत्रमा विभिन्न सुविधाको पहुँच बाटो, खानेपानी, स्थानीयलाई रोजगारीका अवसर, सरकारी सेवा वृद्धि, आन्तरिक राजस्व वृद्धि, स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव, सहुलियत दरका वस्तु तथा सेवासुबिधा, आयोजनावरिपरि तथा भित्र हरित क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलगायत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएपछि त्यहाँका स्थानीयले रोजगारीको माग गरेका छन्। सबै स्थानीयले रोजगारी पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धि कार्य अघि बढाउन २०७५ कात्तिक ५ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। र, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४, आव २०७४/०७५ र आव २०७५/०७६ का नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो। हाल उक्त क्षेत्रमा अधिकांश सिमानामा तारबारले घेर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी भागमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको असहमतिका कारण तारबार घेर्ने कार्य स्थगित गरिएकोमा उक्त विषयमा आपसी समझदारीपछि बन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान भएको छ।
वर्षौंदेखि चुरेको जंगल हुँदै मयुरधापमा खहरे बग्ने गरेको थियो। चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रुपमा बसेको थियो। बुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन्। उक्त जग्गा समथर छ।
प्रस्तावित क्षेत्रमा ५०.४७ प्रतिशत नदीउकास, ३.७१ प्रतिशत कृषि जमिन, ११.१२ प्रतिशत बनक्षेत्र, ४.३५ प्रतिशत घाँसे मैदान, २२.२५ प्रतिशत खुला मैदान, ४.१७ प्रतिशत बाटो र करिब ०.२२ प्रतिशत निर्मित संरचना छन्।
उक्त क्षेत्रमा कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजाति घस्रने जीवजन्तु पाइन्छ। उक्त क्षेत्रमा पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् । जसमध्ये ९ वटा स्तनधारी २ वटा पक्षी तथा ३ वटा घस्रने जनावर पर्दछन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आयोजना निर्देशक सञ्जयलाल मानन्धरको सभाध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा सविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रघुनाथ खुलाल, खानेपानी बोर्ड प्रमुख सुदर्शन ढकाल, १४ नम्बर वडा अध्यक्ष दीपक खड्का, १३ नम्बर वडा अध्यक्ष मनोज वाइबा, उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष लेखराज पोखरेल र वातावरणविद् भुपेन्द्र शर्मालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
