वीरगंज : मध्य तराईको पर्सा, बारा र रौतहटमा दलित, विपन्नहरूको लागि फूसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो लगाउने कार्यक्रम सुस्त बनेको छ। 'नागरिक आवास कार्यक्रम' लाई आव २०७६/०७७ देखि शहरी मन्त्रालय अन्तर्गतको वीरगंजस्थित सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले अगाडि बढाएको हो। दलित, विपन्नहरूले सूचना प्रकाशित भएपछि आफ्नो अवस्थाबारे विवरण समावेश गरी निवेदन दिएपछि जिल्लाको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले छनोट गर्नुपर्छ। समितिको छनोटमा परेपछि आवेदकले कम्तीमा पचास हजार पाउँछन्।
उक्त रकमले दलित, विपन्न परिवारले फूसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो लगाउने योजना हो। तर चालू आवमा यो अधिकार त्यसको अनुगमन, नियमन र किस्ता वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको हो। कार्यक्रम सुस्त भएको आयोजना कार्यालय वीरगंजका प्रमुख रञ्जनकुमार दासले स्विकारे। उनका अनुसार पर्साको क्षेत्र नं. १ मा ९४७, क्षेत्र नं. २ मा ८५१, क्षेत्र नं. ३ मा १११२, क्षेत्र नं. ४ मा ९९७ गरी ३९०७, बाराको क्षेत्र नं. एक मा ९३५, दुई मा २४७, तीनमा १३३६, चारमा १ हजार ४२ गरी ३५६० र रौतहटको क्षेत्र नं. एकमा ११४६, दुईमा ८५१, तीनमा १२७१, चारमा १ हजार ६५ गरी ४ हजार ३ सय ३३ जना गरी कुल तीन जिल्लामा ११ हजार ८ सय घरपरिवारको छानो बनाउने योजना रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत योजना भए तापनि यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको पाटो फितलो भएकोले यो कार्यक्रमको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा दलित, विपन्न परिवारले लिन नसकेको र लिए तापनि चाँडै छानो बन्न नसकेको पनि स्थानीयले बताएका छन्। पचास हजारमध्ये तीस हजार र बीस हजार गरी दुई किस्तामा रकम दिने गरे तापनि एउटा किस्ताको लागि आयोजना कार्यालयकै प्राविधिक र समाजका केही अगुवा व्यक्तिहरूले दुई हजार रुपैयाँ घूस लिएर कोटा पारिदिने र त्यसपछि रकम उपलब्ध गरादिने गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। यस विषयमा आयोजना कार्यालयका प्रमुख दासले उनले गत आवमा कार्यालयले नै सबै काम हेर्ने गरेकोमा कोटा पाउने काम अहिलेको समयमा जिल्ला समन्वय समिति, पर्साका सभापतिको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले हेर्ने गरेको र बाँकी रकमको निकासा स्थानीय पालिकाले गर्ने गरेकोले कर्मचारीको दोष नरहेको दाबी गरे। आएको गुनासोबारे आफूले छानबिन गर्ने उनले आश्वासन दिए।
