काठमाडौं : एमिकस क्युरीका पाचौं सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय सुझाव प्रस्तुत गरिरहेकी छन्।
बिहीवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पूर्णमान शाक्यलाई सोधेको प्रश्न धारा ७६ (७) को पछाडिको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने वाक्यमा एकछिन टिपेक्स लगाएर हेरौं, २०४७ सालको धारा ५३ (४) अवस्था देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? ७६ (७) कम्प्लिट धारा हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
शाक्यले ७६ (७) नै पूर्ण धारा भएको जवाफ दिएका थिए।
आज वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले संविधानमा टिपेक्स लगाउने अवस्था नभएको तर्क गरिन्। आवश्यक नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो हाउसले गर्ने उनको भनाइ थियो।
यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसको माइन्डसेट ५३ (४) झिकेको हिसाबले आएकोमा आफूले त्यो झिक्दा के हुन्छ भनेर व्याख्याको सिद्धान्तमा जिज्ञाशा राखेको प्रष्टिकरण दिएका थिए। उनले सोधेकी थिइन्, 'के प्रयोजनलाई आयो, अड हो कि इभन? हिजोको आधारमा आज बोलिरहेका छौं भने।'
जबराले जवाफमा कहिलेकाही अदालतले गर्न सक्ने र संशोधन गर्न नपर्ने पनि व्याख्या गरे।
गीताले विघटन भन्ने शब्द परेर हुन्न भन्दै ७६ (७) भनेको ५३ (४) को व्यवस्था नभएको तर्क गरिन्। 'त्यता फर्किने संविधानको मनसाय होइन,' उनले भनिन्।
अधिवक्ता पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक मात्र भएको बताइन्। 'इम्प्लाइड पावर' प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनको जिकिर थियो।
