काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि अर्थमन्त्रालयले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेललाई छलफलका लागि बोलायो।
छलफलमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कोभिडका कारण राजस्वका स्रोतहरु खुम्चिएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने प्रस्ताव गरे।निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समेत सहमति जनाए। त्यो बेलामा कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल २५ डलर भन्दा कममा आएको थियो। यही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण पौडेलले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै कर बढाउने प्रस्तावलाई तत्कालै सहमति जनाए।
यो सहमतिसँगै बजेटमा पूर्वाधार कर पेट्रोल र डिजल लिटरमै दोब्बर लगाइयो। पेट्रोल र डिजलमा लिटरमा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ पुर्याइयो। यो पूर्वाधार कर मात्रै होइन भन्सार शुल्क पनि लिटरमै १० रुपैयाँ बजेटमार्फत बढ्यो।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पुर्याइयो। सरकारले भन्सार वाहेक सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क डेढ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लिटरमा १ रुपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ रुपैयाँ लिने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर नाफामा इन्जोय गरिरहेको निगमलाई मंसिरसम्म कुनै समस्या भएन।जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लाग्न थाल्यो तब निगम सकसमा पर्न थाल्यो। मासिक रुपमै अर्ब भन्दा बढी घाटामा जाने देखिएपछि निगमले करको दर घटाउन अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गर्दैछ। निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले करको दर केही नघटाए पेट्रोलियम पदार्थको घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। तर यो प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकार्ने गर्ने अवस्था छैन।
निगमका अनुसार बढाएको कर घटाउने पक्षमा अर्थ छैन। ‘विगतमा मूल्य बढेमा पूर्वाधार कर घटाउने सामान्य सहमतिमा बढाइएको थियो। तर अहिले निर्णय होइन घटाउने कुरै सुन्न चाहेको छैन,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन्। त्यही भएर इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको मूल्य सूचीका आधारमा विरोध नहुने गरेर लिटरमा दुई रुपैयाँ मूल्य बढाएर घाटा कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।’
बुढीगण्डकीको नाममा अन्यत्रै पैसा
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै पूर्वाधार कर लगाउन सुरु गरियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको यो अवधारणाको प्रशंसासमेत भयो।
पेट्रोल र डिजलमा लिटरमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिन थाले पनि बुढीगण्डकी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण जिम्मा दिइयो। स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउने भन्दै उठाएको पैसा अन्यत्र खर्च गर्न थालियो। स्वदेशी लगानीको पैसा अन्यत्र खर्च मात्रै होइन बुढीगण्डकी बनाउने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसी सम्पर्कमा नै छैन्।
बुढीगण्डकीका नाममा भन्सार विन्दुमा उठाएको ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ‘राज्यले जनतालाई हाकाहाकी ठगिरहेको छ। एउटा आयोजना बनाउने भन्दै उठाएको रकम अन्यत्रै खर्च गरेर राज्यले समेत जनताको पैसामा खेलवाड गरेको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘राज्यले नै यस्तो गम्भीर अपराध गरिरहेको छ। राज्यले गरेको अपराधका बारेमा कसले बोल्ने?’
मूल्य स्थिरीकरणको कोष प्रयोग भएन
मूल्य बढ्दा प्रयोग गर्ने भन्दै उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा निगमसँग ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। पाँच वर्ष अघि मूल्य बढ्दा प्रयोग गर्ने गरी स्थापना गरिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आएको छैन।
त्यो रकम प्रयोग गर्ने भन्दै तीन महिना अघि वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिने गरि कोषको कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो। तर यो पैसा सरकारले प्रयोग गरेको छैन्। अहिले पनि यो कोषमा उपभोक्तामार्फत लिटरमा १ रुपैयाँ १० पैसा उठाउने गरिएको छ।
भारत तस्करीमा जाने चिन्ता
अहिले नै भारतमा भन्दा नेपालमा डिजल ४१ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ३५ रुपैयाँ सस्तो छ। कर घटाउँदा अझै ठूलो अन्तर भएर तस्करी मौलाउने भन्दै सरकारले कर घटाउने देखिँदैन।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै अनुदान छैन। आफ्नो थैली बलियो बनाउन नसकेर तस्करी हुने भन्दै उपभोक्तामाथि करको दर बढाएर भार थोपर्ने काम गर्नु नाजायज हुने एक उपभोक्ताकर्मीले बताए। 'राज्य प्रशासन बलियो नबनाएर उपभोक्तालाई भार थोपर्नु नाजायज हो। यो सरकारको नालायकी पनि हो,' उनले भने।
भारतमा निम्न आय भएका उपभोक्तालाई अनुदानमा ग्यास लगायतका उपभोग्य वस्तु दिने गरेको छ। सबै वर्गका उपभोक्ताले एउटै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कर घटाउँदा भारत भन्दा अझै सस्तो भएर नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी बढ्ने जिकिर गर्छन्। ‘अहिले नै ४१ रुपैयाँ सस्तो नेपालमा छ। अहिले सीमा क्षेत्रका प्रशासनलाई तस्करी रोक्न कठिन भइरहेको छ। अहिले कर घटाउने विषय घातक हुन सक्छ,’ उनले भने।
