राजनीति क्रमश: अराजनीति बन्दैछ। भिडमा शक्तिको प्रदर्शन जारी छ। सभाहरुमा निम्नकोटीका शब्द प्रहार र कटाक्ष चलिरहेको छ। धम्कीका भाषा उत्तिकै उछिट्टिरहेका छन्। चेतावनीका स्वरमा 'सेटिङ' शब्द अनिवार्य बन्न थालेको छ। सत्ता आफैँ सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। सत्तारुढ दलको एउटा हिस्सा यसै पनि आन्दोलनमै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अभिव्यक्तिले 'सेटिङ'कै संकेत गर्छ। हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले विराटनगरमा आयोजिभ सत्ताको शक्ति प्रदर्शनमा 'सेटिङ'को सन्दर्भ उठाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक ब्रान्ड बनेका छन्, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताका लागि। रानीपोखरी बन्यो, ओलीले नै बनाए। धरहरा ठडिँदै छ, त्यो ओलीकै इमान हो। मिल्न मिल्ने ठाउँमा जताततै ओली नै ओली। जब किसानले मल पाएनन् त्यतिखेर चाहिँ ओलीका कार्यकर्ताले औला ठड्याउँछ्न् ओलीकै शब्दमा 'विद्वान' घनश्याम भुषालतिर। लोडसेडिङको जश कुलमानलाई दियो भने कुर्लिन्छन् - शंकर पोखरेल। भन्छन् - बिजुली त ओलीले गर्दा निभ्न छाडेको हो। ओलीलाई ब्रान्डिङ गर्नु यतिखेर नेकपाको सत्ताधारी दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको धर्म बनेको छ। ओलीको समर्थनको अर्थ हो - समर्थनमात्र। विवेकलाई बन्धक राखेरमात्र समर्थन गर्नु यो समूहको विशेषता हो। त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क छन् - 'चुनाव हामीले नै जित्ने हो।' तर, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले उल्ट्यायो भने? हिजो विराटनगरको विशाल र्यालीमा ओलीले भनिसके - 'केही गरी जनतको चाहनाको विपक्षमा फैसला भयो भने, आन्दोलन हुन्छ र हामीले जितेरै छाड्छौं।' ओली आफैँ 'सेटिङ'को त्रासमा सुनिए हिजोको सभामा। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णय उल्टियो भने 'सेटिङ' ठहर्याउने छन् उनले।
केही महिनाअघिसम्म पनि उनीसँगै घाँटी जोडिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कतिपटक भनिसके सेटिङका कुरा। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना गरे भने त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति पटकपटक गरिसके उनले। सर्पले देख्ने सर्पकै पुच्छर हो। ओली वा प्रचण्डले एक अर्कालाई जति चिनेका छन् अरुले छैनन्। सेटिङ कति हुन्छ, उनीहरुले जान्ने नै विषय हो। त्यसलै हुनुपर्छ ओली र प्रचण्ड दुवैका अभिव्यक्तिमा समानता छ - आफू अनुकूल भएन भने त्यो 'सेटिङ'मा रुपान्तरण हुने हो। अदालतको फैसला आफू अनुकूल आएन भने आन्दोलन छेड्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिइसकेका छन्। सेटिङको चक्करमा सर्वोच्च अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्मलाई जोडिरहेका छन् उनले आफ्ना अभिव्यक्तिबाट। शक्ति प्रदर्शनको होडमा सत्ताधारी नेकपाभन्दा कम छैन, आन्दोलनरत नेकपा। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अब ओलीलाई अर्को भिड बटुलेर फेरि देखाउने नै होलान्। किनकि प्रतिस्पर्धा जारी छ - शक्ति प्रदर्शनको।
ओली र प्रचण्डको 'सेटिङ' र 'धम्की'को भाउँतोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि के कम? रातिराति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न गएको भन्दै काँग्रेसकै नेताहरु देउवाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन उत्रिएका थिए। प्रतिपक्षी भएर सरकारको विरोध गरेकै भरमा देउवाले पनि भाग पाएकै छन्, संवैधानिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमा। त्यसैलाई लिएर पार्टीका केही नेताले उनलाई घेर्ने गर्छन्। त्यसैले उनी न सत्ताको समर्थनमा बोलिहाल्न सक्ने अवस्थामा छन् न खुलेर विरोध नै गर्न सक्छन्। कम्युनिस्ट फुटाएको जश लिन उनी जस्तोसुकै सेटिङका लागि पनि तयार छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा देउवाको नेतृत्वको लज्जास्पद हारलाई जितमा परिणत गरेर धुमिल भएको छवि उकास्नु छ उनका लागि। त्यसका लागि 'अदालतको फैसला' उनको आधारविन्दु बनेको छ।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै खेमा र प्रतिपक्षी पनि 'सेटिङ'का साक्षी बनिरहँदा जनता चाहिँ उही पुरानै जाँतोमा फनफन्ती भइरहेका छन्। त्यो जाँतो अभाव, संकट, महँगी र भ्रष्टाचारले घुमाइरहेको छ। र, त्यसैमा पिसिइरहेका छन् सर्वसाधारण। ब्रान्ड बन्दै गरेको ओलीलाई अँगाल्नु, प्रतिपक्षी सत्तारुढ दलको आन्दोलनमा उत्रिनु अनि विपक्षी काँग्रेसको लाचारतामा लट्पटिनुको विकल्प उनीहरुसामु छैन। वैकल्पिक भन्दै उत्रिएकाहरु पनि आफ्नो ओजको क्षयीकरणतिरै छन्। नागरिक आन्दोलन पनि अलमलिएको छ - सबैतिर। सबै एजेन्डमा जोडिँदा कुनै पनि एजेन्डामा नागरिक आन्दोलन बलियो छैन। कुनै बेला नागरिक आन्दोलन हाँक्नेहरु 'व्यापारिक' चङ्गुलका कारण मौनता साँध्न बाध्य भएका छन्। स्वस्फुर्त बाहिर निस्किन कोही पनि तयार छैनन्। किनकि न आन्दोलनमा आकर्षण छ, न नेतामा नै। किनकि नेतृत्वहीनता यति बढिसकेको छ कि कोही कसैलाई निस्वार्थ विश्वास गर्न तयार छैन। राजनीतिको यो जाँतो अहिले जसरी घुमिरहेको छ, त्यसको रफ्तार परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अबको एक सातामा। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विश्रृङ्खलताको यो जाँतोको रफ्तार र रुट बदल्ने निश्चित छ। तर पनि मुलुक चाहिँ कुनै कोणबाट पनि निश्चिततातिर जाने संकेतमा चाहिँ देखिँदैन।
