सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले पीडितलाई उपचार खर्च वापत दिँदै आएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अस्पतालसँग सम्झौता गरेर उपचार सेवा शुरु गरेको हो।
उपचार अभावमा छटपटाईरहेका घाइते तथा अपांगहरुको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पाँच वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरी यो सेवा शुरु गरेको छ। जसमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौं, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर छन्।
‘सामाजिक सुरक्षाका हिसावले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन भए, जोसँग आफ्नो यो आइडेन्टिटी छ’, मन्त्रालयका निमिक्त सचिव तुल खड्काले भने, ‘यसअघि रकम दिएर स्वयं व्यक्तिले उपचार गर्ने भन्ने थियो, तर त्यो प्रभावकारी देखिएन। सरकार आफैँले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर तोकिएका पाँच वटा अस्पतालमा उनीहरुको उपचार निःशुल्क गरिने भएको हो।’
प्रदेश सरकारले ‘घाइते उपचार कार्यविधि-२०७७’ समेत पारित गरिसकेको छ। कार्यविधिमा तोकिए अनुसार आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिको रोगको प्रकृति अनुसार उपचार सेवा प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। विरामीहरुको हकमा बेड खर्च, खाना खर्च, उपचार खर्च बेहोर्ने छ। जटिल प्रकृतिको विरामीको हेरालुको पनि १५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च बेहोर्ने निमित्त सचिव खड्काले जनाए।
सरकारले तोकिएका अस्पतालमा सम्र्पक गरेर अपांग तथा घाइते व्यक्तिले उपचार सेवाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा अंगभंग भएका र घाइते तथा अपांगको पहिचान बनाएका करिब १२ हजारमध्ये उपचार गरिनुपर्ने घाइते/अपांग करिब सात सय बढी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्ष उपचारमा लाग्ने खर्चका लागि प्रत्येक अस्पताललाई १० लाखका दरले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकार र अस्पतालबीच भएको सम्झौता अनुसार उपचार सेवा अस्पताल प्रवाह गर्नुपर्ने छ।
‘विरामीलाई यहाँ (अस्पताल) सम्भव भएसम्म सम्झौता बमोजिम सबै उपचार निःशुल्क हुन्छ’, प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले भने, ‘अस्पतालमा उपचार सेवा शुरु भइसकेको छ, सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालमा छुट्टै फोकल पर्सन तोक्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले फोकल पर्सनसँग सम्र्पक गरेर आवश्यक सोधपुछसँगै दिने सुविधा, उपचारको सहजीकरणको काम गर्नुहुन्छ।’
घाइते तथा अपांग विरामीहरुको उपचार सेवा शुरु गरेको प्रदेश अस्पताले थप व्यवस्थित गरिने जनाएको छ।
यसअघि सरकारले घाइते तथा अपांगको वर्गिकरण अनुसार उपचार खर्च वापत रकम दिँदै आएको थियो। तर, कर्णाली सरकारले उपचार वापतको रकम घाइते तथा अपांगको नाममा खर्च भइरहने तर, अवस्था उस्तै देखिएपछि अस्पतालसँग सम्झौता गरेर उपचार सेवा शुरु गरेको हो।
सम्बन्धित व्यक्तिले लाभ लिने भन्दै कार्यक्रम थप प्रभावकारी भई उपलब्धीमूलक हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
