PahiloPost

Mar 8, 2021 | २४ फागुन २०७७

संवैधानिक इजलासमा पटक पटक दोहोरिएको ४८ वर्ष पुरानो भारतको त्यो केस, प्रतिनिधिसभा विघटनसँग के छ साइनो?



कमलराज भट्ट

संवैधानिक इजलासमा पटक पटक दोहोरिएको ४८ वर्ष पुरानो भारतको त्यो केस, प्रतिनिधिसभा विघटनसँग के छ साइनो?

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ। संवैधानिक इजलास फैसलाको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सम्भवतः यही हप्ताभित्रै फैसला आउन सक्छ। विघटन मुद्दा किनारा लाग्दै गर्दा महिना दिनभन्दा बढी चलेको बहसका क्रममा ४८ वर्ष पुरानो भारतको एउटा फैसला नजिरका रुपमा पटक पटक दोहोरियो। विशेषतः निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसका क्रममा सो मुद्दाबारे काफी चर्चा भयो।

+++

सन् १९७३ मा केरल राज्यविरुद्ध इदनीर हिन्दु मठका मठाधीश केशवानन्द भारतीको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशले ६८ दिन सुनुवाइ गरेर ७०३ पृष्ठको फैसला लेखेका थिए। संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त बनाएको यो फैसलालाई भारतको संवैधानिक र न्यायिक इतिहासमा 'ल्याण्डमार्क भर्डिक्ट' का रुपमा लिइन्छ।

इन्दिरा गान्धीले घोषणा गरेको आपतकालदेखि बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिकासम्मका अदालतमा यो मुद्दाको नजिर प्रयोग भएका छन्। नेपालमा पनि निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो बहसका क्रममा यो नजिर छुटाएनन्। 'प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक, प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ वा छैन?' यही विषयमा चलेको बहसका क्रममा प्राय सबै कानुन व्यवसायीले 'केशवानन्द विरुद्ध करेल राज्य मुद्दा' को फैसलालाई आ-आफ्नो रिफ्रेन्सका रुपमा उल्लेख गरेका थिए।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले त केशवानन्द भारतीका साथै गोलकनाथ मुद्दाको फैसला पनि जोडेर प्रस्तुत गरे। दुवै मुद्दा सम्पत्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। शाक्यका अनुसार केशवानन्दको फैसलाले गोलकनाथको फैसलालाई ओभररुल गरेको थियो। यिनै मुद्दाको रिफिरेन्स दिँदै शाक्यले ‘बेसिक स्टक्चर’ नाघ्यो भने संविधान संशोधनको हैसियत गुमाउने भन्दै त्यसलाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने ठूलो जिम्‍मेवारी संवैधानिक इजलाजलाई भएको बताएका थिए।

के थियो फैसला?

भारतको संविधानलाई बचाएको मुद्दा भनिएको केरल राज्यविरुद्ध केशवानन्द मुद्दा कुनै राजनीतिक मुद्दा थिएन। केशवानन्द केरल सरकारले धार्मिक जग्गा जमिनको व्यवस्थापनमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरि ल्याइएको भूमि सुधार कानुनहरुलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त कानुन अन्तर्गत मठको ४०० एकड जग्गामध्ये ३०० एकड जग्गा कृषकहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। उनले भारतको संविधानको २९औं संशोधनलाई समेत चुनौती दिएका थिए जसको नवौँ अनुसूचीमा केरल भूमि सुधार अधिनियम १९६३ उल्लेख थियो। उक्त कानुन संवैधानिक अधिकारका रुपमा रहेको हुनाले त्यसलाई चुनौती दिन मिल्दैन थियो। तर पनि केरल सरकारको कम्युनिष्ट सरकारले धार्मिक संस्थाहरुको अधिकार खोसेको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। जग्गाको मामिला लिएर संवैधानिक अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई चुनौती दिएका केशवान्नदको मुद्दाले १९७३ मा संविधान र संसद्को अधिकारको विषय उठ्यो।

६८ दिनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्यो : 'के संसद्लाई संविधानको मूल प्रस्तावना परिर्वतन गर्ने अधिकार छ चाहे त्यो सबै मौलिक अधिकार खोस्ने नियत नै किन नहोस् ?' ,  ‘के संसद्को अधिकार संविधानको असीमित संशोधनका गर्नका लागि लिइएको हो?

सन् १९७३ अप्रिल २४ मा प्रधानन्यायाधीश एसएम सिकरीसहित १३ जना न्यायाधीशले केरल राज्यविरुद्ध केशवानन्द भारतीको मुद्दामा फैसला सुनायो। मुद्दाका कारण धर्मगुरु केशवानन्द 'भारतीय संविधानको रक्षक' समेत कहलिए। उनै भारतीको ७९ वर्षको उमेरमा ५ महिनाअघि मात्रै निधन भयो।

भारतीको मुद्दामा न्यायाधीशहरु नै विभाजित भएका थिए। जसमा ७-६ को पोजिसन बन्यो। ७ बहुमत न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष थियो : संसद् संविधानको कुनै पनि भागमा संशोधनका लागि त्यो हदसम्म जानसक्छ जहाँसम्म त्यो संशोधनले संविधानको आधारभूत संरचना र आवश्यक विशेषताहरुमा परिवर्तन वा संशोधन नगरोस्। कालान्तरमा जसले सिद्धान्तकै रुप ग्रहण गर्‍यो।

अदालतको उक्त फैसलाले मठलाई कुनै फाइदा भएन तर त्यसको फाइदा भारतीय नागरिकहरुलाई भयो। किनभने भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामार्फत संविधान संशोधनको अधिकार संसदलाई भए पनि संविधानको आधारभूत संरचनामा क्षति पुग्नेगरि संशोधन गर्न नपाउने भन्यो। फैसलाले जथाभावी संशोधनमा बन्देज लगायो। यो फैसललाई न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय मानियो किनभने यसले संविधानको 'बेसिक स्ट्रक्चर' परिवर्तन गर्ने अधिकार संसदलाई नहुने नजिर स्थापना गर्‍यो।

यही बेसिक स्ट्रक्चर ड्रक्ट्रिन विश्वका अन्य देशका लागि समेत उदाहरण बन्यो। केशवानन्दको फैसलाको १६ वर्षपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले अनवर हुसैनविरुद्ध सरकार मुद्दामा संविधानको मूल सिद्धान्तको मान्यता दिएका थियो। यस्तै, बेरी एम बोवेनविरुद्ध एटर्नी जनरल अफ बेलीज मुद्दामा बेलीन कोर्टले केशवानन्दको मुद्दाको नजिरलाई ग्रहण गर्दै संविधानको मूल संरचना सिद्धान्त अपनाउने फैसला गर्‍यो। यस्तै अन्य देशमा समेत संवैधानिक जटिलताका बारेमा अदालतमा बहस हुँदा यही मुद्दाको नजिर उठाउने गरिन्छ।

कहाँ जोडियो नेपाल?

नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफ्नो राय पेश गर्दै 'बेसिक स्टक्चर क्रस' गर्न नदिने यो ऐतिहासिक फैसला भएको बताएका थिए। उनले यो राय प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य थियो : प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन सक्छ तर  संविधानको मूल सिद्धान्तले विघटन कल्पना गरेको छैन।

साथै अदालतले व्याख्यामार्फत संविधानको मर्म मार्न नहुँने तर्कलाई पनि बहसका क्रममा जोडिएको थियो।  

भारतमा यो फैसला हुँदा भारतीय संविधानको धारा ३६८ मा संविधानका कुनै पनि विषयमा संशोधनका लागि संसद्लाई बन्देज थिएन। अधिकारको कुनै सीमा थिएन। संसद्लाई एक नागरिकको विचारको स्वतन्त्रता वा उसको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्नबाट रोक्नका लागि समेत कुनै प्रावधान उक्त धारामा राखिएको थिएन। ७०३ पृष्ठको यो फैसलाले उक्त धाराको मनसायलाई 'क्लियर' गर्‍यो।

त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले बहसका क्रममा भारतमा धेरै प्रावधान अदालतको जजमेन्टबाट आएकाले राजनीतिक रुपमा विवाद तथा समस्या नआएको बताएका थिए। शाक्यले न्यायाधीशले जुडिसियल माइण्डबाट फैसला गर्दा ग्राउण्डका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने भारतबाट सिक्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए।  

केशवानन्द भारतीको मुद्दाको फैसलाले भारतको संविधानको आधारभूत संरचनाको विषय स्थापित गर्‍यो। सम्पत्ति सम्बन्धी हक मौलिक हकअन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयलाई यो मौलिक हक भारतको संविधानको आधारभूत संरचना हो, यसको विरुद्धमा गएर संसदले संविधान संशोधन गर्न पाउँदैन र अदालतले पनि आधारभूत संरचनाको विरुद्धमा विपरीत हिसाबले व्याख्या पनि गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। यसै फैसलाका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन र ल्याण्ड रिफर्म बिल पनि बदर भएको थियो। खासमा फैसला भएको दुई वर्षपछि गान्धीले भारतमा आपतकाल घोषणा गर्ने समयमा मात्रै केशवानन्द मुद्दाले चर्चा पाएको थियो।

इन्दिरा सरकारले त्यसबेला धेरै कठोर फैसला गरेको थियो। तर सर्वोच्चले भने उनको सबै फैसला उल्टाएको थियो। उदाहरणको लागि बैंकहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय। भारतको सर्वोच्च अदालतले गान्धीको उक्त निर्णय बदर गर्न केशवानन्द मुद्दालाई 'कोट' गरेका थिए। अदालतले कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपरे पहिला संविधानले उसलाई मुआबजा दिनुपर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसलापछि पनि गान्धी सरकारले राजघरानाका व्यक्तिहरुलाई मिल्ने वित्तीय सहायताको दिने निर्णय गरेको लगायतका प्रावधानहरु अदालतले बदर गर्‍यो। त्यसपछि गान्धीले सर्वोच्च अदालतले गोलकनाथ मुद्दामा दिएको फैसलापछिको स्थितिको आकलन गरी संविधानमा संशोधन गर्न सुरु गरेको थियो।

गोलकनाथ मुद्दापछि भारतीय न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीच करिब ६ वर्षसम्म जुहारी नै चलेको थियो। भारतीको मुद्दाको फैसला नआएसम्म दुई निकायबीच विवाद कायमै रहेको थियो। वास्तवमा गोलकनाथ मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सरकारले मौलिक अधिकार संशोधन गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो। गोलकनाथको मुद्दामा ११ जना न्यायधीशहरुले फैसला गरेका थिए। यही फैसलालाई निष्प्रभावी बनाउन इन्दिरा गान्धी सरकारले संविधान संशोधनको बाटो लिएको थियो। गान्धीले संविधान संशोधन गर्दै २४औँ संशोधन अन्तर्गत संसद्लाई कुनै पनि भाग संशोधन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो। २५औँ संशोधन बैंकलाई राष्ट्रियकरण र २६औँ संशोधन वित्तीय सहायता सम्बन्धी थियो। यो सबै संशोधन सर्वोच्चको आदेशलाई निष्प्रभावी बनाउन गरिएको थियो।

इन्दिरा सरकारको यही संशोधनपछि धार्मिक जग्गाको मुद्दामा केशवानन्द सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले मठको जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार उनकै भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने अधिकारलाई चुनौती दिएका थिए। उनकै मुद्दाका कारण सरकार र संसदको असीमित अधिकारको विषय अदालतमा उठ्यो।  

केशवानन्दको मुद्दामा १३ जना न्यायधीशहरुले गोलकनाथको मुद्दामा ११ जना न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई 'करेक्ट' गर्‍यो। जसबाट संसदलाई संवधानमा संशोधन गर्ने अधिकार हुने भनियो तर संविधानको 'बेसिक स्ट्रक्चर' भने परिवर्तन गर्न भने नपाउने फैसला गर्‍यो। उक्त फैसलापछि इन्दिरा गान्धीले गरेका निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै गर्‍यो। इन्दिरा सरकारले गरेका निर्णय संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरविरुद्ध हुने अदालतको निष्कर्ष थियो। केशवानन्दको फैसलाको दुई वर्षपछि गान्धीले भारतमा आपतकाल घोषणा गरेकी थिइन्।  

यस्तो छ विघटनसँगको सम्बन्ध 

नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा यो केश प्राथमिकताका साथ उठेपछि हामीले यसको साइनो खोज्यौं। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल संसदीय लोकतन्त्र नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना भएको त्यसलाई संशोधन गर्नेगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेकाले भारतीको केश जोडिएर आएको बताए।

‘नेपालमा एउटा शासकीय स्वरुपको विषय छ। अर्को संसदीय लोकतन्त्रको विषयलाई हामीले २०४७ सालको संविधानमा भएका त्रुटिलाई हटाएर हाम्रै मौलिक खालको व्यवस्था गर्‍यौँ। यसमा दुइटा व्यवस्था छ। एउटा प्रतिनिधिसभाले आफूले जन्म दिने प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि हटाउन पाउँछ भन्ने मान्यताका विपरीत दुई वर्षसम्म पाउँदैन भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्‍यौँ। साथसाथै यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरिदियौँ। यो हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना जस्तै हो,’ पोखरेलले भने, ‘संसदीय लोकतन्त्र हाम्रो आधारभूत संरचना हो। यसको विपरीत जुन विघटन गरियो, यसमा संसद्ले त संविधान संशोधन गर्न सक्दैन भने अदालतले त्यसको विपरीत व्याख्या गर्न मिल्दैन भनेर रिफ्रेन्स दिएको हो।’

पोखरेलका अनुसार १३ जनाको इजलासले गोलकनाथको फैसलालाई उल्ट्याएर केशवानन्द भारतीको मुद्दामा बृहत् व्याख्या गर्‍यो।  

‘इन्दिरा सरकारले निश्चित हदसम्म हदबन्दी तोकिने र अरु जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर कानुन ल्यायो। संविधानमा त्यही बमोजिम संशोधन गरियो। नेपालमा पनि २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको पालमा २५ विगाहा हदबन्दीलाई हटाएर ११ विगाहामा झारिएको थियो। सर्वोच्चमा रिट परे पनि खारेज भयो। भारतमा भने सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकलाई संशोधन गर्न र त्यसविरुद्ध व्याख्या गर्न मिल्दैन भनेको हो,’ उनले भने।

पोखरेलका अनुसार पहिलेका विघटनमा भारती मुद्दाको फैसला त्यति रिफ्रेन्सका रुपमा प्रयोग गरिएन। किनभने २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) प्रधानमन्त्रीलाई सशर्त विघटनको अधिकार दिएको थियो। तर २०७२ को संविधानले बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै विघटन भनेर पुरानो अधिकार कटौती गरेकाले यसलाई आधारभूत संरचना मानेर भारतीको फैसला प्रमुखताका उठेको हो।

केशवानन्दको विषय नेपालको सन्दर्भमा वकिलहरुले उठाउनुको एउटामात्रै कारण देखिन्छ। त्यो हो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूलभूत सिद्धान्तको संरक्षण। सरकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिए पनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गरिरहेका छन्। केशवानन्दको नजिर अनुसार संसदलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ। तर आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ तर संसदले समेत छुन नसक्ने संविधानले आधारभूत संरचना मानेको प्रणाली भत्काउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्न। यो आभारभूत सिद्धान्तविरुद्ध हुने व्याख्या भइरहेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell