ओलीको 'अहम्' र विद्याको 'रबर छाप' विरुद्ध अदालतको डन्डा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर राजनीतिक गतिविधि र त्यसमा अलिकति पनि समीक्षा नगरी सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कदम अन्तत: गलत पुष्टि भएको छ। पुस ५ गतेबाट सुरु भएको अराजनीतिले मुलुकको राजनीतिमात्र होइन, सबै क्षेत्र प्रभावित बन्यो। यस अवधिमा सबै क्षेत्रमा जे जति क्षति भए, राजनीतिको नाममा जे जति अराजनीतिक गतिविधि र हर्कतहरु भए ती सबैको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिनै पर्छ। मुलुकको संविधानलाई समाप्त पार्ने ओलीको रणनीति र संविधानको रक्षकका हैसियतमा त्यसो हुन दिन नहुने भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्द बाँकी छ भने यी दुवैले आत्मालोचना गर्नुको विकल्प छैन। किनकि ओलीको अहम् र विद्याको 'रबर छाप'माथि अदालतले डन्डा चलाएको छ। 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मुलुकलाई अनिश्चिततातिर धकेलेका हुन्। त्यसका विरुद्ध परेको मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतप्रति आशा र आशंका दुवै प्रकट भएको थियो। सडकमा शक्ति प्रदर्शनहरु जारी रहेका थिए। सत्तारुढ दलबाट एउटा बलियो शक्ति सडक संघर्षमा उत्रिँदा पनि अदालतप्रति आशंका प्रकट गरिरहेको थियो। सत्ता आफैँ यसपाला सडकमा उत्रियो र शक्ति प्रदर्शनमा जुट्यो। राजनीतिमा विरलै सत्ताको सडक शक्ति देखिने गर्छ। यस्तो अभ्यास विशेषत अधिनायकहरुले गर्दै आएका हुन्छन्। ओलीले तिनैको सिको गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरिरहे यसबिचमा। सर्वोच्च फैसलाको नजिक पुगिरहँदा ओली पनि अदालतविरुद्ध मुख खोल्न पुगेका थिए। त्यसबिच अदालत र सरकारबिच 'सेटिङ'का सन्दर्भहरु उठिरहे। राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने आशयमा आएका ती अभिव्यक्तिहरु मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा पर्दा मुखारित भएका थिए। तर, आज सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रष्ट व्याख्यालाई छल्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि निसंन्देह प्रश्न गर्‍यो र उनका गतिविधिलाई गलत ठहर्‍यायो। यसले ओलीको अहमतामाथि डन्डामात्र चलाएको छैन, न्यायालयमाथिको भरोसा पनि बढाएको छ। यसअर्थ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले एउटा गजबको नजिर स्थापित गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चोलेन्द्र शम्मेशर जबरा नेतृत्वको इजलासलाई सधैं सम्झिने छ।

प्रधानमन्त्रीको नियत र त्यसलाई सहर्ष सदर गरिरहने राष्ट्रपति दुवैलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राम्रै पाठ पढाएको हुनुपर्छ। साथै न्यायालयप्रतिको विश्वास र संविधानको सुरक्षा पनि हुन पुगेको छ। तर, यसको अर्थ मुलुक अराजनीतिबाट अब राजनीतिको बाटो लाग्यो भन्ने चाहिँ होइन।  प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरे त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जटिल मोडमा पुर्‍याइसकेको छ। आजको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यलाई एक हिसाबले सहि ट्र्याक समात्न दवाव दिए पनि यसपछिका दृष्यहरु प्रष्ट छैन। गर्विलो इतिहास बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम 'निकम्मा' ठहरिएको भए पनि उनले मुलुकको स्थिर राजनीतिलाई नराम्ररी गिजोलेका छन्। स्थायित्वको अपेक्षामा अभिमत दिने जनतालाई दुत्कारेका छन्। इतिहासको यो मोडमा पुग्दा मुलुकलाई अन्धकारमय अवस्थामा धकेल्ने काम भएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले मात्र उनका गतिविधि करेक्सन हुनेछैन। साथै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफ्नो कमजोरी सहजै स्वीकार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। कसैगरी आफ्ना कदमलाई लिएर आत्मालोचना गरे अथवा राजीनामाको बाटो लिए भने त्यो आश्चर्यको विषय हुनेछ। यद्यपि, राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् भने उनले लिनुपर्ने बाटो त्यही हो। अस्थिरता रोपेर गएका ओलीकै कारण मुलुक अब राजनीतिक खिचातानीको अवस्थाबाट गुज्रिने छ। त्यसबाट सबै प्रभावित हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अति उत्साह र अति निराशा दुवै अहितकारी हुनसक्छ। त्यसैले संयमसहित राजनीतिक कोर्सलाई सहि ट्र्याकमा ल्याउन सबैको भूमिका आवश्यक छ। संयमित राजनीतिले मात्र मुलुकलाई एउटा गतिलो दिशा दिन सक्छ। अन्यथा केपी ओलीहरुको नेपाली राजनीतिमा उदय भइरहने छ, संविधान मिच्ने यत्नहरु जारी रहनेछ। 
अन्तिममा, सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद।