बुटवल : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई विभिन्न तहबाट स्वागत गरिएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटबलमा बुधवार गरिएको साक्षात्कारमा बोल्ने बक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीका गैरसंवैधानिक कदमहरुको विपक्षमा सबैले आवाज उठाउन आग्रह समेत गरेका थिए।
साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धीन खानले जनताको अबमुल्यन गर्ने पात्र ईतिहासबाटै हराउने बताए। नेकपा पार्टी भित्रको किचलोले मुलुकलाई बन्धक बनाउन नपाईने बताउँदै उनले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरेको बताए। उनले शासन व्यक्तिको नभई विधिको हुनु पर्ने बताए। खानले संघीयता शान्ति, विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर आवश्यक परे लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन कांगे्रस तयार रहेको उल्लेख गरे।
नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेता प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले सर्वोच्चको निर्णयले नेपाली जनताको जित भएको उल्लेख गरे। उनले जनताले अस्थिरता नचाहेको बताउँदै सर्वोच्चले मुलुकको हितमा ऐतिहासिक निर्णय गरेको बताए। अबको बाटो दलहरु मिलेर नै मुलुकलाई निकास दिनु पर्ने बताए।
उनले भने, ‘ओलीले विधि र विधानलाई मिच्नु भएको थियो, अब त्यसबाट सच्चिनु पर्दछ।’
पन्थीले ओली समूहमा लागेकालाई प्रचण्ड नेपाल समूहमा आउन समेत आग्रह गरे।
त्यस्तै, ओली पक्षका नेता प्रदेश सभा सदस्य रामजी घिमिरेले सर्वोच्चको फैसलाले प्रश्नहरु खडा गरेको बताए। उनले कार्यकारीको अधिकार सर्वोच्चले रोक्नु शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थाको अस्वीकार गरेको बताउँदै जनताको सार्वभौम सत्तालाई सर्वाेच्चले चुनौती दिएको समेत उल्लेख गरे।
उनले ओलीको कदमको बचाउ गर्दै ६४ प्रतिशतको बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले संसदीय व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गरेको बताए।
उनले भने, ‘बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री निरीह हुने यो कस्तो व्यवस्था हो?’
जनता समाजवादी दलका प्रमुख सहचेतक सन्तोष पाण्डेले सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै ओली सरकारको स्वेच्छाचारी कदमले मुलुक अन्यौलको अवस्थामा आएको बताए। उनले सर्वोच्चको आदेशले लुम्बिनी प्रदेशवासीमा उत्साह आएको बताउदै अब आउने नेतृत्वले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु पर्ने उल्लेख गरे। आवश्यक परे आफ्नो दलले सरकार परिवर्तन गर्ने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश कानुन आयोगका सदस्य खुमानन्द पौडेलले अबको बाटो प्रधानमन्त्रीले १३ दिन भित्र बैठक आह्वान गरी संसद भित्रबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने बताए। उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै संविधान विपरीत संसद विघठन गरेको हुँदा सर्वोच्चले अन्य विकल्पमा जानु भनेर संसद पुनर्स्थापना गरेको बताए।
नेपाल बार तुल्सीपुर इजलास बुटबलका अध्यक्ष जोग बहादुर खत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिई बाटो खुला गरी दिनु पर्नेमा जोड दिए। सर्वोच्चले उचित फैसला गरेकोले मुलुकलाई अराजकताबाट बचाएको जिकिर गरे।
साक्षरतामा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक घनश्याम पाठकले नेतृत्व परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा खासै तात्विक भिन्नता नहुने बताएका छन्। संसद पुनर्स्थापना पछि संसदको किनबेचले मुलुक सही गतिमा नबढ्ने ठोकुवा गरे। हरेक ठाँउमा संविधान उल्लंघन गरिएको भन्दै उनले संविधान विपरीत अगाडि बढ्दा मुलुकले सही गति नपाउने बताए।
