सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका बादी समुदाय संघर्षमा उत्रिएका छन्। पुर्ख्यौली पेशा संकटमा परेको भन्दै व्यवस्थित बसोवास र खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै तीन दिन अघिदेखि प्रदेश सरकारको गेट अगाडि खुला आकाशमुनि बसेर उनीहरुले धर्ना दिइरहेका छन्।
दैलेखबाट झरेको यो समुदायका नागरिक व्यवस्थित बसोवाससहित खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय गेट नजिक रातको चिसो, दिनको गर्मी र भोक, निन्द्रा सहेरै धर्नामा बसेका हुन्। भएको घर छोडेर अहिले प्रदेश सरकारको दैलोमा पुगेका छन्। उनीहरुलाई खानाको कुनै चाँजोपाजो छैन भने खुला आकाशमुनि रात बिताइरहेका छन्। दैलेखबाट आफ्ना बालबच्चासहित घरका सबै परिवार झोली झाम्टा लिएर चार सयको हाराहारीमा रहेको यो समुदाय प्रदेश सदरमुकाम आएको हो। जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत लगायत अन्य जिल्लाका बादी समुदाय थपिने क्रम पनि बढेको छ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका पक्षबाट पछाडि पारिएको दलितभित्रको पनि अति पिछडिएको अल्पसंख्यक बादी समुदाय प्रदेशको सबैभन्दा बढी दैलेखमा साढे ६ सय बढी घरपरिवार रहेको बादी समुदाय कर्णालीमा झण्डै १५ सय बढी घरपरिवार रहेको तथ्यांक छ। नाचगान गर्ने, मादल, बाजा लगायतका सामग्री बनाउने, जाल बुन्ने र माछा मार्ने, सुल्पा बनाएर बिक्री गर्ने, बालुवा चाल्ने जस्ता उनीहरुको परम्परागत पेशा अहिले संकटमा छन्। परापूर्व कालदेखि अँगाल्दै आएको पेशा संकटमा परेकै कारण उनीहरु प्रदेश सरकारको ढोकामा पुगेका हुन्।
उनीहरुले पुर्खाले गर्दै आएको पेशाले गुजरा नचल्ने भएपछि खेतीयोग्य जमिन हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
‘हामीलाई यसरी दिउँसोको घाम, रातिको चिसो, न सुत्नु न खानु छ’, बादी समुदायको संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम बादीले भने, ‘हामीलाई अरु केही चाहिएको छैन, सरकारले खेती लगाएर खाने जग्गा दिए पुग्छ।’
अधिकांश बादी समुदायका साना भए पनि बस्नका लागि घर सरकारले निर्माण गरिदिएको छ। संघर्षमा उत्रिएका बादी समुदायको मुख्य माग भनेकै खेतीयोग्य जमिन हो।
‘इन्डिया गएर कमाएर जहान, बालबच्चा घरपरिवार पाल्दै आएका थियौँ’, चम्फा बादीले भनिन्, ‘अहिले इन्डिया जान पनि हरायो, के गरी बालबच्चा पाल्ने? घर खेती किसानी गर्ने हो घरवाहेक खुट्टा टेक्ने जग्गा छैन। खेतीपाती गर्ने जग्गा दिए अरु केहि चाहिन्थेन, गरी खान्थ्यौँ।’
प्रदेशमा अहिले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो नराख्ने नीति लिएको थियो। जसले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशमा ५९ लाख ८६ हजार सात सय ८० रोपनी खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४३ लाख ३७ हजार ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ भने १६ लाख ४९ हजार एक सय ८० रोपनी क्षेत्रफल बाँझै छ।
प्रदेशको राजधानीमा बसोवास बढी भएको सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी तीन लाख ४० हजार रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। सल्यानमा एक लाख २० हजार, रुकुमपश्चिमा दुई लाख, दैलेख र जाजरकोटमा एक लाख २० हजार/एक लाख २० हजार, जुम्लामा दुई लाख ८०, कालिकोटमा एक लाख ८०, हुम्लामा ६० हजार रोपनी र मुगुमा १८ हजार रोपनी जमिन बाँझो छ। एकातिर भएका खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ भने कतिपय जमिनमा सिँचाई सुविधा छैन। जसले गर्दा पनि कर्णालीमा खाद्य अभाव भइरहन्छ। अहिले प्रदेशमा वर्षेनी ३४ हजार आठ सय मेट्रिक्टन खाद्यान्न अभाव हुने कर्णालीमा आयातित खाद्यान्नकै भर पनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले बाँझो जमिन नराख्ने नीति लिइरहेकै बेला बादी समुदाय भने खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै संघर्षमा छन्। त्यसैले सरकार आफ्नै अभियान सफल बनाउन बल पुग्ने गरी बाँझो राखिएका जग्गामा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सके आन्दोलित र सरकार दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने नागरिक अगुवा भानुभक्त शर्माको भनाइ छ।
‘गत वर्ष नै प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो नराख्ने नीति लिएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘जहाँ जहाँ खेती लगाउन मिल्ने जमिन छ त्यस्ता क्षेत्र छुट्टयाएर वास्तविक कृषि पेशा गर्ने किसानलाई दिँदा राम्रै हुन्छ।’
प्रदेश सरकारले बादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै समस्या समाधानका लागि स्थानीय र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भन्दै आएको छ।
‘भूमि सम्बन्धी अधिकार अहिले प्रदेशमा नभएको हुँदा हामीले स्थानीय र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्छौँ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने।
अहिले धर्नामा बसिरहेको बादी समुदायले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। तीन दिन अघिदेखि खुला आकाशमुनि बसेका उनीहरुलाई खानपान र शौचालयको समस्या त छँदै छ, उनीहरुप्रति सरकार बेखवर बनेको छन्।
