काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरसँगै फेरि सत्ताको रस्साकस्सी सुरु भएको छ। नेकपाको झगडा अदालत र निर्वाचन आयोगबाट अब प्रतिनिधिसभामा केन्द्रित भएको छ। सरकार गठनको दौडमा अब नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि जोडिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले जसलाई साथ दियो उसैको पल्ला भारी हुने देखिन्छ। अर्कोतिर जसपाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण नै छ। त्यसैले जसपा र कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपाका दुई पक्षको रणनीति अबका दिनमा रोचक बन्ने देखिन्छ। यी दुई पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खेल सुरू भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा चितवन रहेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल भोलिपल्ट चितवनमा पूर्वनिर्धारित सभामा सम्बोधन नगरी काठमाडौँ फर्किए। काठमाडौँ उत्रिएका उनीहरु सोझै बूढानिलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे।
सत्ता साझेदारिको प्रस्ताव मंगलबारको भेटमा मात्रै होइन यसअघि पनि प्रचण्ड-नेपालले देउवालाई गरिसकेका थिए। तर, नेकपाको आन्तरिक किचलो टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि साथ नदिने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ।
ओलीको दाउ
कानुनी लडाईँमा आफ्नै पार्टीका नेतासँग पराजय भोगेका ओली राजीनामा दिने मुडमा छैनन्। ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठे पनि आफैँले विघटन गरेको संसदमै जुध्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। त्यसका लागि अब 'ब्याटल ग्राउण्ड' बन्ने नेकपाको संसदीय दलमा पकड जमाउने कसरतमा ओली छन्।
ओली पक्षीय स्थायी कमिटीको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसदीय दलमा आफ्नो समूहको राम्रै पकड रहेकाले तत्काल राजीनामा नदिन सुझाएका थिए।
'पहिले मैले संसद् विघटन नगर्नुस् भने मान्नुभएन। अहिले उहाँले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्छु भन्नुभएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा राजीनामा दिन भनेको छैन। त्यसैले नैतिकता भन्ने कुरा बाध्यकारी होइन। आफ्नो आफ्नो कुरा हो,' ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले भने।
ओली आफैँले पनि अदालतको फैसलालाई सामान्य करार गरिसकेका छन्। मंगलबार माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अहिलेकै सरकार निरन्तर रहने दावी गरे।
'मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि। त्यतापट्टि चिन्ता गर्नुपर्दैन। जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन। मरेपछि केही अर्थ छैन। जबसम्म जुन जिम्मेवारी लिएको छु, गर्ने हो,' उनले भनेका थिए, 'अहिले यो सरकार छ। रहिरन्छ। तर्साउनु राम्रो हुँदैन। म धेरै कुरा अहिले भन्न चाहन्न।'
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भने आफू अल्पमतमा रहेको स्वीकार्न तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठिरहेको भए पनि उनी सके आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र त्यो सम्भव नभए प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई पनि सरकार बनाउन नदिने कसरतमा छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नभएको दाबी गरेका छन्। 'प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना त शून्य बराबर, अर्थात् असम्भव नै छ। यो गोरू ब्याएर बिगौती खान खोजे जस्तै मात्र हो,' उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तामा सहकार्य गर्ने विकल्प पनि ओलीसँग जीवितै छ। तर त्यसका लागि कांग्रेसले नेकपाको विभाजन खोजेकाले सहज भने छैन। ओलीले चाहेर पनि दल विभाजन हुने अवस्था छैन। त्यसका लागि ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने बाटोलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत बहुमत भए मात्रै पार्टी फुटाउन मिल्ने ब्यवस्था छ। ऐनको यही प्रावधान ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्नका लागि बाधक छ।
ओली समूहले संसदीय दलमा आफू अल्पमतमा नरहेको दावी गरे पनि केन्द्रीय कमिटीमा भने अल्पमतमा छन् ओली।
के चाहन्छन् प्रचण्ड?
नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रचण्ड र नेपाल नजिकिएका थिए। पार्टी एकताकै बेलादेखि नेपालले त एक ब्यक्ति एक पदको कुरा उठाइरहेका थिए। प्रचण्ड नेपालबीचको यो सहकार्यले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एकबाट हटाउने प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तर, गत भदौमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिएर ओलीको दुबै पद जोगाएको थियो।
तर, स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको पर्सिपल्टबाट नै नेकपामा पुरानै विवाद बल्झियो। जसको झलक बैठकपछि जारी भएको सर्कुलरले नै दिएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय पालना गर्न ओलीमाथि दबाब दिनेगरि अगाडि बढेको सहकार्य ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउनेसम्म पुग्यो तब ओली पार्टीभित्र अर्को समूहलाई पेल्दै गए।
सोही क्रममा स्थायी कमिटीको बैठक चल्दाचल्दै ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराए। अर्कोतर्फ राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको अधिवेशन आह्वान गर्दै नेकपाकै नेताहरु पुगे। स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे। अर्कोतिर संसद सचिवालयमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै प्रचण्डलाई चयन गर्यो। अर्कोतिर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गर्यो। ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरिएको छ। यसबीच प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखिसकेका छन्। अर्कोतिर राष्ट्रिय सहमतिसहित अगाडि बढ्ने घोषणा गरिसकेका प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्यमै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने रणनीतिमा पनि रहेको उनी निकट नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन्।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सम्भव नभएमा मात्रै उनले देउवालाई अघि सार्ने छन्। तर, त्यस अगाडि कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर ओलीविरुद्ध संसदमा प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गराउनुपर्ने छ।
तानातानमा देउवा
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाली कांग्रेसले प्रष्ट रुपमा आफूलाई उभ्याउन सकेन। एकातिर आन्दोलन पनि गर्ने र अर्कोतिर ओलीले तोकेको निर्वाचनलाई स्वागत गर्ने दोधारे नीति कांग्रेसमा देखियो। देउवाले अदालतले फैसला नगरेसम्म नबोल्ने अडान लिए। अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल समूह आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा रह्यो। कांग्रेसभित्रको अनिर्णयले संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको जस लिने अवसर पनि कांग्रेसले गुमायो।
संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिमा कांग्रेसले भागबण्डा पाएका कारण आन्दोलनमा जान अप्ठेरो भएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताको आरोप थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री कांग्रेसले सरकारसँग भाग खोजेकाले संयुक्त आन्दोलन हुन नसकेको बताउँछिन्।
'संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिका बेला पनि कांग्रेसले बोलेन्। त्यो बेला नै आन्दोलन अघि बढ्ला जस्तो भइसकेको थियो। म पक्राउ पर्दा पनि संयुक्त आन्दोलन हुने सम्भावना बढिसकेको थियो। त्यसपछि ओलीले कुनै अर्को कदम चालेको भए आन्दोलन हुन्थ्यो,' उनले भनिन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि निर्णायक भूमिकामा छ कांग्रेस। सरकार बनाउन नेकपाका दुबै समूहलाई कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ। तर, कांग्रेस भने अहिलेकै अवस्थामा नेकपाको दुबै समूहलाई साथ दिने पक्षमा छैन। त्यसका लागि उसले कम्तिमा पनि नेकपाको आधिकारिक विभाजन पर्खिरहेको छ। त्यसपछि मात्रै कांग्रेसले नाफा घाटाको आधारमा कुनै एकलाई साथ दिने मुडमा देउवा देखिन्छन्। नेकपा विभाजनपछि चुनावमा जाँदा बहुमत आउन सक्ने र फेरि पनि आफू पदमा पुग्ने सम्भावना भएकोले कांग्रेसले नेकपाको विभाजनलाई अनिवार्य शर्त बनाएको छ।
संसदमा अकंगणित
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग रहेका १७४ सदस्यमध्ये सभामुख भएका अग्नि सापकोटा र मृत्यु भएकी शानु शिवालाई छाड्दा १७२ सदस्य नेकपासँग छन्।
जसमध्ये ओली समूहले ८३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। अर्कोतिर प्रचण्ड नेपाल समूहको साथमा ८७ सांसद रहेका छन्। दुई जनाले आफूलाई कतै खुलाइसकेका छैनन्।
केही नेताहरुले नेकपालाई पुन: एक गर्दै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन्। बुधबार प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले यसलाई स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले 'अहिलेको अवस्थामा पार्टी एक हुन्छ भन्नु भ्रम हुने' बताएका थिए।
बिहीबार बिहान उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रचण्डलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, त्यसका लागि नेकपालाई एकता गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। 'एकताका विषयमा कुराकानी भयो। गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। तर, उहाँले कांग्रेसँग सहकार्य गरेर नभई ओलीसँग मिल्नुपर्ने बताउनु भो,' प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने। तर, प्रचण्डले भने अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग मिल्न नसकिने जवाफ फर्काएका थिए।
नेकपाको कुनै एक पक्षको मात्र सरकार बन्ने स्थिति नभएकाले अब संयुक्त सरकार बन्ने पक्का छ। सामान्य अवस्थामा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनका लागि १३८ सदस्य आवश्यक हुन्छ। प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हाल आफूसँग रहेका ८७ सदस्यसहित थप ५१ सदस्यको साथ चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद छन्। कांग्रेस एक्लैले साथ दियो भने प्रचण्ड सहजै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्।
३४ सदस्य रहेको जसपाले प्रचण्डलाई साथ दिँदा थप २५ सदस्य आवश्यक पर्छ। किनकी ३४ मध्ये जसपामा दुई सदस्यको मताधिकार छैन। त्यसका लागि प्रचण्ड समूहलाई ओली पक्षमा लागेका सांसदहरुलाई फर्काउनुपर्ने हुन्छ।
'हामी त्यसको गृहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। मुल पार्टीमै फर्किन सामूहिक आह्वान गरिसकेका छौँ। व्यक्तिगत रुपमा साथीहरुसँग सम्पर्कमा पनि छौँ,' प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक नेताले भने।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपालले ओली समूहका सांसदहरु अब आफ्नो समूहमा फर्कने दाबी गरेका थिए। उनले फर्कने सांसदहरुको मान सम्मानमा कुनै कसर नराख्न नेताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
अर्कोतिर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताको लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक छ। ८३ सदस्य रहेको दाबी ओली समूहले गर्दै गर्दा थप ५५ सदस्य आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको ओली पक्षीय नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार भएको ओली पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठक पछि बताएका थिए।
सुरु हुन सक्छ अस्थिरता
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक आह्वान गर्ने फैसला गरेको छ। अबको १० दिनभित्र संसदको बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यससँगै सत्ता निर्माणको खेल सुरु हुने छ। २०६६ सालमा माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि १७ पटक प्रधानमन्त्रीका लागि संसदभित्र मतदान भएको थियो। दलहरुसँग सहकार्य र सहमति नहुँदा गणितीय खेलमा राजनीति अस्थिरता तर्फ जाने देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यसमा सहमत छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका उनी भन्छन्- 'प्रचण्ड-नेपाल समूहले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति रहेन र कांग्रेसले आफ्नो कित्ता क्लिएर गरेन भने केही समय राजनीति अस्थितर हुनेछ। पुनर्स्थापनपछि सरकार बनाउनुपर्ने बेला सांसदहरुको किनबेचको खेल सुरु हुन्छ। यो बेलामा सरकार बनाउन अनेक खालका गतिविधि हुन सक्छन्। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता आउने सम्भावना पनि उतिकै छ।'
अबको अवस्थामा अस्थिरताका ओली समूहले नै भूमिका खेल्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरुको दावी छ। यसको संकेत ओली पक्षका नेताहरुले पनि गरिसकेका छन्।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अवस्था आएन भने ओलीलाई पुन: प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो खुल्ने ओली पक्षका एक नेताले बताए।
ओली समूहमा नेता शेरबहादुर तामाङले संसद विघटनको निर्णय त्यसपछि आउनसक्ने परिणामलाई मध्यनजर गरेरै गरिएको बताए। 'राजनीतिक निर्णय गर्दा कसैले पनि पछि के हुन सक्ला भनेर आकलन गरेर त्यसको तयारी गरेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यतातिर पनि सोच्नुभएको छ,' उनले भने।
