सुर्खेत : पुर्ख्यौली पेशा संकटमा परेको भन्दै व्यवस्थित बसोवास, खेतीयोग्य जमिन र रोजगारको माग गर्दै पाँच दिन अघिदेखि संघर्षरत बादी समुदायले आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएका छन्। शुक्रवार बादी समुदाय र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच भएको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष नआएपछि उनीहरुले आन्दोलन थप चर्काउने भएका हुन्।
बादी समुदायले संघर्षमा उत्रिएका बादी समुदायको मुख्य माग सम्बोधन नहुने भएपछि थप सशक्त आन्दोलमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले पिछडिएको बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधालाई उनीहरुको सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि खेतीयोग्य जमिनका विषयमा सम्बोधन नभएको भन्दै थप आन्दोलन गरिने बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले जानकारी दिए।
‘मुख्यमन्त्री र हामीहरुबीच भएको वार्ता खासै उपलब्धिमूलक बनेन’, उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्तामा सहमति जुटेपनि हाम्रो मुख्य माग भनेको खेतीयोग्य जमिन हो तर, प्रदेश सरकारले त्यो उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भन्यो अब हाम्रो आन्दोलन शानितपूर्ण नभएर चर्काउँछौँ।’
दैलेखबाट आफ्ना बालबच्चासहित घरका सबै परिवार झोली झाम्टा लिएर चार सयको हाराहारीमा रहेको यो समुदाय प्रदेश सदरमुकाम आएको हो। जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत लगायत अन्य जिल्लाका बादी समुदाय थपिने क्रम पनि बढेको छ। पुर्खाले गर्दै आएको पेशा संकटमा परेकाले मागेर गुजरा नचल्ने भएपछि खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्नका लागि माग अघि सारेको बताउँदै आएका छन्।
दैलेखबाट झरेका यो समुदायका नागरिक व्यवस्थित बसोवास सहित खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय गेट नजिक रातको चिसो, दिनको गर्मी र भोक, निन्द्रा सहेरै धर्नामा बसेका हुन्।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका पक्षबाट पछाडि पारिएको दलितभित्रको पनि अति पिछडिएको अल्पसंख्यक बादी समुदाय प्रदेशको सबैभन्दा बढी दैलेखमा साढे ६ सय बढी घरपरिवार रहेको बादी समुदाय कर्णालीमा झण्डै १५ सय बढी घरपरिवार रहेको जनाइएको छ। यो समुदाय नाचगान गर्ने, मादल, बाजा लगायतका सामग्री बनाउने, जाल बुन्ने र माछा मार्ने, सुल्पा बनाएर बिक्री गर्ने, बालुवा चाल्ने जस्ता उनीहरुको परम्परागत पेशा अहिले संकटमा छन्।
यता, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आन्दोलनरत बादी समुदायको माग पत्र ग्रहण गर्दै संविधान र कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गर्ने र जग्गा प्राप्तिका मागका विषयमा संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
