फेब्रुअरी १ मा म्यानमारमा सैन्य 'कू' पछि दैनिक जस्तो सर्वसाधारण प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बिच झडप भइरहेको छ। हिंसा भड्किँदै जाँदा आइतावारमात्र कम्तिमा १८ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा दैनिक जस्तो झडप भइरहेको छ। आइतवारमात्र ३० जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयुक्तको कार्यालयले म्यानमारका जनतालाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै त्यसको सम्मान गर्न त्यहाँको सैन्य तथा प्रहरी अधिकारीहरुसँग माग गर्नुका साथै यसले देशमा हिंसा र रक्तपात सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यतामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्राणघातक शक्तिको प्रयोगले कुनै पनि हालतमा मान्यता नपाउने भन्दै आयुक्तको कार्यालयले 'कू' पछि हरेक दिन विपक्षी आवाजहरुलाई दबाइएको बताएको छ।
'प्रहरी तथा सुरक्षा फौज राजनीतिक अधिकारीहरु, अभियन्ता, नागरिक समाजका सदस्यहरु, पत्रकार, र स्वास्थ्यकर्मीलाई पक्राउ गर्दै बढिरहेको विपक्षी आवाज तथा प्रदर्शन दबाउन केन्द्रित छ,' उच्च आयुक्तको कार्यालयले भनेको छ। आइतवारमात्र त्यहाँको सैनिकले ८५ स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारी तथा विद्यार्थीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। साथै सात पत्रकार पनि पक्राउ परेका छन्। यसबिच गैर न्यायिक तरिकाले एक हजार भन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरिएको विवरण छ भने त्यसबाहेक पनि अझै धेरै मानिस पक्राउ भएको हुनसक्ने जनाइएको छ।
के भइरहेको छ म्यानमारमा?
दक्षिण पूर्वी एसियाको ५ करोड ४० लाख जनसंख्या रहेको मुलुक राजनीतिक संकटसँगै हिंसात्मक घटनामा जेलिएको छ। सन् १९८९मा त्यहाँको सैन्य शासकले बर्माको नाम म्यानमारमा परिवर्तन गरे। बर्मा नाम संस्कृतबाट ल्याइएको थियो। त्यसको अर्थ ब्रह्माको देशको रुपमा लिइन्थ्यो। तर, त्यहाँका सैन्य शासकले त्यहाँका अधिकांश नामलाई अंग्रेजीमा परिवर्तन गरे। बर्मा म्यानमारमा परिवर्तन भयो।
सुरुमा बेलायतसहितका देशहरुले यो नाम प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यसले त्यहाँको सैन्य अधिपत्यलाई स्वीकार गरेको हुने भन्दै अस्वीकार गरिएको थियो। तर, म्यानमार शब्द सबैका लागि सामान्य बन्दै गयो। सन् २०१६ मा त्यहाँकी नेतृ आङसाङ सुचीले जुन नाम प्रयोग गरे पनि केही फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ।
त्यही ब्रह्माको देश 'बर्मा'मा फेब्रुअरी १ मा त्यहाँको सेनाले नेतृ आङ साङ सुचीसहित उनको पार्टीका सयौँ नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइ एक वर्षसम्मका लागि संकटकालको घोषणा गरेको थियो।
त्यसयता दैनिक जसो झडपहरु भइरहेका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा त्यहाँको सुरक्षा फौजले बल प्रयोग गरिरहेको छ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको म्यानमार १९६२ देखि २०११ सम्म सैन्य शासकको अधिनमा रह्यो। सन् २०११ देखि नागरिक शासकको रुपमा प्रजातन्त्रको बहाली भए पनि प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास समेत हुन पाएन।
त्यहाँ फेरि सैन्य शासन सुरु भएको छ। एक वर्ष लामो संकटकाल लागेको छ। प्रदर्शनकारीहरुले एनएलडीको प्रतीकका रुपमा रहेको रातो रंगलाई ब्यापक बनाएका छन्। ८८८८ अपराइजिङका बेला प्रयोग भएको गीतलाई आफ्नो क्रान्ति गीतको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। १९८८ अगस्ट ८ मा भएको ठूलो प्रदर्शनबाटै आङ साङ सुची राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रुपमा उदाएकी थिइन्।
प्रदर्शनकारीहरुले 'थ्री फिंगर स्यालुट'लाई आन्दोलनको प्रतीकको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरु शान्तिपूर्ण रुपमा प्रजातन्त्रको पुन:बहालीको रुपमा उत्रिरहेका छन्। त्यहाँको सैन्य शासकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ।
किन भयो सैन्य कू?
त्यहाँको सेनाले फेब्रुअरी १ मा शासन हातमा लिएको हो। त्यहाँ भएको आम निर्वाचनमा सुचीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले (एनएलडी) एकलौटी रुपमा जित हासिल गरेपछि सैन्य कू भएको हो। त्यहाँको सैन्य फौजले विपक्षीलाई समर्थन गरिरहेको छ। जसले निर्वाचनमा धाँधली भएको र पुन: मतदानको माग गरिरहेको छ।
त्यहाँको निर्वाचन आयोगले धाँधली भएको कुनै प्रमाण नभएको भन्दै आरोपलाई अस्वीकार गरिसकेको थियो। निर्वाचनपछि संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी भइरहँदा सैन्य 'कू' भयो। सेनाले सुचीलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ। उनीमाथि अवैध 'वाकी-टकी' राखेर देशको प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै उनको पार्टीका अधिकांश नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ।
म्यानमारमा ८ नोभेम्बर २०२० मा त्यहाँको संघीय संसदका दुई सदनका लागि निर्वाचन भएको थियो। तल्लो सदनको ४४० मध्ये ३१५ र माथिल्लो सदनको २२४ मध्ये १६१ सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो। बाँकी सिटमा त्यहाँको सेनाका लागि आरक्षित छ। साथै, निर्वाचन स्थानीय तहसम्म भएको थियो। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राज्य तहसम्म गरी एक हजार १७१ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो।
निर्वाचनको परिणाम अनुसार सुचीको पार्टी एनएलडीले माथिल्लो सदन (हाउस अफ नेशनालिटी)मा १३८ सिटमा विजयी भएको थियो। २२४ सिट रहेको माथिल्लो सदनमा ५६ सदस्य सैनिक आरक्षण। विपक्षी पार्टी युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलप्मेन्ट पार्टीले जम्मा सात सिट हासिल गरेको थियो चुनावमा।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुचीको पार्टी एनएलडीले २५८ सिट हात पारेको थियो। विपक्षी दल युनियन सोलिडारिटीले जम्मा २६ सिट। प्रतिनिधिसभामा ११० सिट सैनिक आरक्षण राखिएको छ। ४४० प्रतिनिधिसभा र २२४ राष्ट्रियसभामा सुचीको पार्टीले बहुमत हासिल गर्दा विपक्षीले धाँधली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन खारेजको माग गर्दै आएका थिए।
त्यहाँको सैनिकले फेब्रुअरी १ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै रक्षा सेवाका कमाण्डर इन जिफ आङ ह्लियाङमा सबै सत्ताको अधिकार निर्दिष्ट गरिएको घोषणा गर्यो। २०२० मा भएको निर्वाचनको परिणामलाई खारेज गर्दै एक वर्षे संकटकाल अन्त्य भएपछि नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो।
फेब्रुअरी २ मा त्यहाँका निर्वाचित सांसदले सपथ लिने कार्यक्रम तय थियो। त्यसको अघिल्लो दिन नै सेनाले शासन हातमा लियो र राष्ट्रपति विन मिन्ट र स्टेट काउन्सिलर डिफ्याक्टो लिडर आङसाङ सूचीसहित मन्त्रीहरु, सांसदहरुलाई नियन्त्रणमा लियो।
राष्ट्रपति मिन्टलाई चुनावी अभियान र कोभिड-१९ पाण्डेमिकको निर्देशिका उल्लंघन गरेको आरोप लगाएर प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानुनको दफा ४५ लगाइएको छ। सुचीलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याएको कोभिड-१९ निर्देशिका उल्लंघन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा राखिएको थियो। फेब्रुअरी १६ मा सुची माथि थप मुद्दा लगाउँदै प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी कानुनको बोझ थपिएको छ।
को हुन सैन्य 'कू' पछिका शासक?
अहिले म्यानमारको शासन सत्ता सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङसँग छ। उनी म्यानमारमा राजनीतिक प्रभाव पार्नसक्ने र म्यानमार प्रजातन्त्रकालमा प्रवेश गरे पनि आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न सफल सैन्य व्यक्ति हुन्।
उनीमाथि त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएको दमनमा आरोपित मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागेको छ।
२०११ मा सैन्य शासनलाई सुधार गर्दै प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै भएको निर्वाचनमा युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलप्मेन्ट पार्टी विजयी भयो। यो पार्टी त्यहाँको सैनिक प्रति बफादार पार्टी हो। त्यसपछि मिन आङ त्यहाँको सैन्य शक्ति र राजनीतिमा प्रभाव बढाउँदै गए। २०११ मा सेना प्रमुखको रुपमा मनोनित भएका उनले शान्ति बहालीका लागि केही काम गरे। सशस्त्र समूहसँग शान्ति वार्ता गरे।
चीनसँग सैन्य साझेदारी अगाडि बढाए। तत्कालीन चिनियाँ उपराष्ट्रपति सि चिनफिङ (हाल राष्ट्रपति) सँग भेट गरे। २०१२ आइपुग्दा उनले म्यानमारको सत्तामा सैनिकको राजनीतिक भूमिकाको पक्षमा उभिए। त्यहाँको 'निर्वाचित' सरकारले उनलाई एक पछि अर्को गर्दै बढुवा दिँदै गयो। २०१४ मा उनको उमेर ६० कट्यो। त्यतिबेला उनले सैन्य सेवाबाट अवकास लिनुपर्थ्यो। तर, त्यहाँको डिफेन्स काउन्सिलले उनकै सुविधाका लागि निर्देशिका जारी गर्दै उमेर हदलाई ६५ पुर्यायो।
२०१५ मा त्यहाँको सत्तारुढ दलमा विभाजन आयो। पूर्व सैन्य जनरल तथा सभामुख शवे मान पार्टीबाट अलग भए। उनी सैन्य शासनको विरोधमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र सैन्य प्रभाव घटाउनुपर्ने पक्षमा थिए। जुन त्यहाँको सैनिक र सत्तारुढ दलको स्वार्थ विपरित थियो। मिन आङले सभामुखलाई सैन्य वल मार्फत शक्तिबाट हटाए।
२०१६ मा भएको निर्वाचनमा आङसान सुचीको पार्टी एनएलडीले विजय हात पार्यो। त्यसपछि मिन आङले आफ्नो राजनीतिक सक्रियतालाई घटाउँदै सैन्य सुधारतिर केन्द्रित भए। नागरिक सरकारसँगको सहकार्यका लागि उनको अनिच्छाले म्यानमारको शान्ति प्रक्रिया पनि लम्बिँदै गएको थियो। जब एनएलडी सरकार आयो तब उनले २०१६ अक्टोबरबाट रोहिंग्या माथिको दमनलाई बढाए।
२०२० को अगस्टमा भएको एउटा सम्मेलनमा उनले एनएलडीले त्यहाँका जारी नश्लवादी द्वन्द्वमा सेनालाई बलिको बोका बनाएको भन्दै एनलएलडीलाई चेतावनी दिएका थिए। त्यही सम्मेलनबाट उनलाई त्यहाँको उपराष्ट्रपतिका लागि सैन्य फोर्सले प्रस्ताव गरेको थियो।
सन् २०२० को निर्वाचनमा उनले युएसडीपीसँग नयाँ राष्ट्रपतिको लागि काम गरेका थिए। उनले त्यसका लागि खुला राजनीतिसँगै खुला सभाहरुमा पुगे। धार्मिक सभाहरु गरे। सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति बढाए। उनका फेसबुकमा दुई वटा आधिकारिक पेज छन्। जसमा चार करोडको संख्यामा फलोअर्स छन्। सन् २०२० मा उनले सेना भित्र आफू निकटका लागि बढुवा गर्दै आफ्नो पकडलाई मजबुत गराए।
२०२० मा उनी निर्वाचन अभियानमा गए। नोभेम्बर ५ मा सनाले उनको पदलाई म्यानमारको उपराष्ट्रपति बराबरको हैसियतमा राख्यो।
तर, उनको राजनीतिक महत्वकांक्षालाई निर्वाचनले पराजित गरिदियो। त्यसपछि उनले सार्वजनिक रुपमा नै निर्वचनमा धाँधली भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। २०२१ जनवरी २७ मात्र उनले निर्वाचन धाँधलीको सम्बोधन सैन्य कू नहुने र संविधान उल्लंघन नहुने बताएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले धाँधलीको आरोप खारेज गरिदियो। जनवरी २९ मा सेनाले वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको रक्षा गर्ने अभिव्यक्ति दियो। फेब्रुअरी १, नवनिर्वाचित सांसदले सपथ लिन एक दिन अगाडि सैन्य कू भयो उनी सत्तामा आए।
यस्तो छ म्यानमारको सैनिक शासनको इतिहास
१९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको बर्माले लामो समय सम्म प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएन्। १९४८ मा बर्माको स्वतन्त्रा सेनाको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। प्रजातन्त्रको सुरुवाती दिनमा त्यहाँको सेनालाई देश रक्षकको रुपमा सम्मान मिल्यो। सेनाले पनि 'युनियन अफ बर्मा' संस्थापकको रुपमा उभ्यायो।
तर,१९५८ देखि सैन्य 'कू'को अभ्यास भयो। त्यहाँको सत्तारुढ दल एन्टी फासिस्ट पिपल फ्रिडम लिगमा फूट आयो। प्रजातन्त्र स्थापनपछि प्रधानमन्त्री बनेका यु नुले त्यहाँको सेनालाई काम चलाउ सरकार बनाउन निम्त्याए। ने विनको नेतृत्वमा काम चलाउ सरकार बन्यो। सुरुमा यो सरकारले देशलाई अगाडि बढाउने दिशामा काम गरेजस्तो गर्यो। जुन्टा सैन्य शासकले १९६० मा निर्वाचनको घोषणा गर्यो।
निर्वाचन पछि यु नुको पार्टीले सरकार बन्यो। तर, उनको नेतृत्वको सरकारले त्यहाँको अवस्था सुधार गर्न सकेन। र, १९६२ मा उनी काम चलाउ सरकारका प्रमुख बनेका ने विनले सत्ता कब्जा गरी सैन्य कू गरे। उनले युनियन रिभोलुस्नरी काउन्सिल गठन गरी म्यानमारमा शासन चलाए। बर्मामा सैन्य तानशाह सुरु भयो बर्मा सोसियलिस्ट प्रोग्राम पार्टीको नेतृत्वमा। जुन २६ वर्ष कायम भयो।
१९८८ मा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्यो। ८८८८ अप स्प्रिङले उचाइ लियो। याङगुन (रंगुन)को एउटा चिया पसलमा भएको झगडाले देशब्यापी रुपमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढायो। यसैलाई ८८८८ अपस्पिङको रुपमा म्यानमारको इतिहासमा उल्लेख गरिन्छ। ८ अगस्ट १९८८ मा त्यहाँका बौद्धमार्गी भिक्षुहरुसहित नागरिकहरु सडकमा उत्रिएर सैन्य शासनको अन्त्यको माग गरे। आन्दोलनकारीहरुले पूर्ण प्रजातन्त्रको पक्षमा सडकमा नारा गुञ्जाए।
यही अपस्प्रिङले म्यानमारमा एनएलडी जन्मायो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एउटा सैन्य शासकको पतन भए पनि अर्को सैन्य शासकको उदय भयो। यही बेला आङसाङ सुचीको उदय भएको थियो।
सन् १९८८ मा स माउङले सत्ता हातमा लिए। सरकारमा ११ सेनाका अधिकारी सामेल हुन थाले। तर, पनि सैन्य शासकले शान्ति तथा विकास परिषद्को रुपमा शासनलाई अगाडि बढाए।
सन १९९० मे २७ मा त्यहाँको सैनिक सरकारले निर्वाचन गरायो। त्यो म्यानमारको इतिहासमा सन् १९६० पछिको पहिलो बहुदलीय निर्वाचन थियो। यो निर्वाचन सरकार बनाउन त थिएन। तर, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि थियो। निर्वाचनमा आङ साङ सुचीको पार्टी एनएलडीले ४९२ मध्ये ३९२ मा जित हासिल गर्यो। तर, सैनिक जुन्टाले निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गर्यो।
सैनिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालनका लागि युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट एसोसिएन बनायो।
सन १९८८ मार्च १२ मा रंगुनको इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी नजिकको एउटा चिया पसलमा विद्यार्थी र स्थानीय बिच झगडा भयो। सुरक्षा फौजले सो स्थान घेरामा लियो। तनाब बढ्दै जाँदा एक विद्यार्थीको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएपछि सुरु भएको अप स्प्रिङ अगस्ट ८ मा पुग्दा उच्च बिन्दुमा पुग्यो त्यतिबेला १० हजार मानिसको मृत्यु भएको बताइन्छ। भनिन्छ त्यतिबेलाको अप स्प्रिङ निर्णायक बन्न नसक्दा अहिले पनि म्यानमारका जनताहरु प्रजातन्त्रको पक्षमा लडिरहनुपरेको छ।
१९९० देखि सुरु भएको दोस्रो सैन्य सरकारले २००८ मा नयाँ संविधान जारी गर्यो। आंशिक रुपमा प्रजातन्त्रको बहाली गर्दै निर्वाचन घोषणा भयो। आङ साङ सुची लगायतका राजनीतिक बन्दीहरु रिहा भए। २०१० मा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा सुचीको पार्टी एनएलडी सहभागी भएन। तर सो पार्टीका केही सदस्यहरुले बनाएको नेशनल डमोक्रिक फोर्स निर्वाचनमा सहभागी भयो। सुचीको पार्टीलाई निर्वाचनमा लड्न बन्देज लगाइएको थियो। यो पार्टीले जम्मा १० सिट हात पार्यो। निर्वाचनमा सेनाको समर्थन पाएको पार्टी युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलप्मेन्ट पार्टी (युएसडीपी)ले बहुमत पायो।
पूर्व सेनाका अधिकारी तथा सैनिक सरकारका सदस्यहरुको सहभागि सरकार बन्यो।
२०१६ को निर्वाचनमा सुचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी नागरिक सरकार बने पनि त्यो अभ्यास २०२० सम्म आइपुग्दा पुन: सैन्य शासनतिर देश मोडिएको छ। यसबिच सुचीको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रोहिंग्या समुदाय माथिको दमनका कारण आलोचित बन्यो।
र, २०२० को निर्वाचनमा सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको राष्ट्रपति बन्ने महत्वकांक्षा थियो। निर्वाचन भयो। सैन्य समर्थित पार्टी युएसडीपीले ठूलो हार व्यहोर्यो। सुचीको पार्टी एनएलडीले २०१५ को निर्वाचन भन्दा बढी मत पायो। यसरी मिन आङको राष्ट्रपति बन्ने महत्वकांक्षामा निर्वाचन परिणामले घात गर्यो। र, निस्कियो निर्वाचन धाँधलीको कुरा। पुन: प्रजातन्त्र माथि अंकुश लगाउँदै मिन आङले सत्ता आफ्नो हातमा लिए सैन्य 'कू' मार्फत्।
