सुर्खेत : खेतीयोग्य जग्गाको माग गर्दै आन्दोलनरत बादी समुदायले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगेका छन्। नौ दिन अघिदेखि शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका बादी समुदायको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप चर्काउदै लगेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेट अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरु दैनिक दुई घण्टा नारा, जुलससहित सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्।
‘हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि अब हामी दैनिक दुई/तीन घण्टा नारा जुलुस गर्छौँ’, आन्दोलनका अगुवा हिक्मत बादीले भने, ‘सरकार अझै यति गरेर ब्युँझिएन भने थप सशक्त आन्दोलन गर्छौँ।’
प्रदेश सरकारले बादी समुदायको मागको सुनुवाई नगरे पूरै कपडा खोलेर आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्।
‘सरकारले अझै हाम्रो माग सुनुवाई नगरे पूरै कपडा खोलेर नाङ्गै आन्दोलन गर्छौँ, हामीलाई के को लाज?’ उनले भने, ‘परापूर्वकाल देखिनै हाम्रो समुदाय यौन शोषण र हिंसामा पर्दै आएको हो।’
उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि चर्का नारा लगाउँदै तत्काल माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। आन्दोलन चर्काउने दाउमा रहेका बादी समुदायलाई यथास्थितिमा राख्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।
कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका चार सय बढी बादी समुदायका नागरिक घरजग्गाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। उनले अन्य आधारभूत आवश्यक पूर्ति गर्न प्रदेश सरकारको नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्।
‘गरिब विपन्न वर्गकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले खाना, नाना र छाना जस्ता नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकार आफैँले आफ्ना लागि भवन बनाउने भनिएकोमा जग्गा आफूसँग नहुँदा भोगचलनका लागि त संघीय सरकारले दिएको छैन, अब उनीहरुका लागि जग्गा कसरी उपलब्ध गराउने?’
उनले थपे, ‘छलफलमा एक खालको सहमति गरेका हौँ, हुँदै नहुने माग राखेर प्रदेश सरकारले एक, दुई, तीन जग्गा दिनै सक्दैन।’
उता, संघीय सरकारको भने नौ दिनदेखि खुला आकाशमुनि बसिरहेका बादी समुदायको यो पीडामा नजर पुगेको छैन। देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ता थामथुम पार्ने कसरतमा लागेका छन्। बादी समुदाय नौ दिन अघिदेखि बालबच्चा घरपरिवार सहित भोक भोकै, प्रदेश सरकारको दैलोमा जमिन उपभोगका लागि संघर्षमा छन्। सरकारले अहिलेसम्म उनीहरुका गुनासो बारे मुख खोलेको छैन।
