काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले मंगलबार वार्ता गर्ने घोषणा गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गर्यो। त्यसको केही घण्टामा नै विप्लवले वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी गराए।
दुबै पक्षले वार्ताको वातावरणका लागि भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेका खबर आइरहेका थिए। विप्लवले सरकारले वातावरण बनाए वार्ता गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पोखरा पुगेर विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर मूलधारमा फर्काउने घोषणा पनि गरेका थिए।
तर, यति छिट्टै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन्। केही घण्टाको फरकमा दुबै पक्षबाट वार्ता टोली गठन हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि वार्ता सफल हुनेमा अहिले नै आकलन गर्न सकिँदैन।
के विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा छाडेका हुन्?
विप्लव एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्दै तत्कालीन मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वको नेकपा-माओवादी हालको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सँग अलग भएका थिए।
२०७१ सालमा विप्लवले एउटा लेख प्रकाशित गर्दै नेपालमा २०औँ शताब्दीसम्म प्रयोग भएको क्रान्तिको अवस्था नभएको र नेपालमा रुस र चीनमा प्रयोग भएको क्रान्तिकारी कार्यदिशा सशस्त्र जनविद्रोह वा जनयुद्ध प्रयोग गरेर क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अगाडि सारेका थिए। उनले त्यति बेलाको अवस्थालाई संश्लेषण गर्दै भनेका थिए- 'आजको विश्व र नेपाली परिस्थितिले कार्यदिशामा नयाँ संश्लेषणको माग गरेको छ । त्यस्तो कार्यदिशा जनविद्रोह र जनयुद्धको विकासका रूपमा एकीकृत जनक्रान्ति हुन पुगेको छ। न यो संश्लेषण गर्नु सैद्धान्तिक रूपले गलत छ न, राजनीतिक नीतिका दृष्टिले नै गलत छ।'
'एकीकृत जनक्रान्ति: कार्यदिशा संश्लेषण' शीर्षकको लेखमा उनले नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशालाई नयाँ संश्लेषण गर्दै पार्टीको कार्यदिशालाई एकीकृत जनक्रान्ति नाम दिए। त्यति मात्र होइन उनले एकीकृत जनक्रान्तिलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति र क्रान्तिकारी आवश्यकता सबै दृष्टिले आवश्यक र वस्तुवादी रहेको दाबी समेत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई सातापछि उनै विप्लवले लालदिशा नामको त्रैमासिकमा लेख लेख्दै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई तीन दशकदेखि नेपालमा लादिएको जनविरोधी एवम् पश्चगामी दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलतासँग जोडेका थिए।
'यो असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन। यो राणा शासन हटाएर काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ जितेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो। राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो। २०४७ पछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो, गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो,' उनले लेखेका थिए, 'तीस वर्षको अवधिमा कांग्रेस, राजा, संसदवादी, एमाले, कांग्रेस पूर्व-एमाओवादी सबै असफल भए। उनीहरूमध्ये कोही सरकार छोडेर हिँड्नुपर्यो। कसैले गद्दी नै त्याग्नुपर्यो भने कैयौँ बेला देशलाई नै बेचेर टिक्नुपर्ने भयो। अहिले अनेकौँ जाल गरेर देशलाई नै असफल पार्ने खेल चलिरहेको छ।'
उनले अहिलेको राजनीतिक संकटलाई 'दलाल पुँजीवादी सत्ता एवम् संसदीय व्यवस्था'को असफलता भएको बताएका छन्। तर, यही असफलताको एउटा पक्षासँग विप्लव वार्ताका लागि तयार भएका हुन्। समस्याको समाधान 'पुरानो मक्किएको वा पछि परिसकेको अर्थ-सम्बन्ध एवम् राजनीतिक व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्नु' भन्ने विप्लव यही मक्किएको सरकारसँग विना पूर्वसर्त वार्ताको लागि तयार हुनुलाई पार्टीभित्र र बाहिर पनि शंकाले हेरिएको छ।
'हामी माथि के कारणले प्रतिवन्ध लाग्यो? त्यसको स्पष्ट आधार सरकारले दिएको छैन,' विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'प्रतिवन्ध लगाएकै अवस्थामा वार्ता कसरी हुन्छ? वार्ताका लागि न्यूनतम सर्त प्रतिवन्ध फुकुवा हुनुपर्थ्यो। हिजोको अभ्यास पनि त्यही हो। वार्ता गर्नुअगाडि युद्धविराम हुन्थ्यो। अहिले सरकारले जारी गरेको युद्धको विराम त भएको छैन।'
विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लागेपछि ११ जनाभन्दा बढी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ। जसलाई विप्लवको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिका शहीद भन्दै आएको छ। उनीहरु कति आफैँले गराएको विस्फोटमा मारिएका हुन्। कति प्रहरीले इन्काउन्टरको रुपमा मारेको हो।
एकीकृत जनक्रान्तिका लागि भन्दै वैद्यसँग अलग भएको यो समूहले पछिल्लो क्रममा राजनीतिक क्षति बेहोर्यो। तर, एकीकृत जनक्रान्तिलाई अगाडि बढाउन भने सकेन्। 'हामी विभाजन हुँदा जुन लक्ष्यसहित अलग भएका थियो त्यो लक्ष्य नेतृत्वले अगाडि बढेन,' ती केन्द्रीय सदस्यले स्वीकार गरे, 'एकीकृत जनक्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुको सट्टा यही पुरानो राज्यसत्तासँग वार्ता गर्नुले केही शंका भित्र र बाहिर उब्जाएको पक्कै छ। यसले कस्तो नतिजा दिन्छ त्यसपछि अरु भनौँला।'
वार्ताले विप्लवलाई कति फाइदा?
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीचको वार्ताले विप्लवलाई क्रान्तिकारी विद्रोही शक्तिको रुपमा उभ्याउने माओवादी चिन्तक डाक्टर ऋषिराज बराल बताउँछन्।
'देशको सबभन्दा अग्रगामी क्रान्तिकारी स्थापति गर्ने र आफ्नो पार्टीको अस्थित्वलाई स्थापित गर्ने उनको जुन मनसाय थियो त्यो पूरा भयो,' उनले भने, 'वार्ता कसरी जाला, सफल होला नहोला भन्दा पनि विप्लवले चाहेको आफू अहिलेको विद्रोही क्रान्तिकारी शक्ति भनेको मै हूँ। आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने उनको ठूलो प्रयास थियो त्यो सफल भयो।'
बरालले पछिल्लो चरणमा विप्लवका अभिव्यक्तिहरु ओलीप्रति उदार भए जस्तो देखिएको बताए। विप्लवले पछिल्लो समय दुई वटा कुरा उठाएका छन्। पहिलो- वैकल्पिक सरकार र दोस्रो जनमत।
'वैकल्पिक सरकार कस्तो? ओलीको वैकल्पिक सरकार कि क्रान्तिकारी सरकार उनले प्रष्ट पारेका छैनन्,' बरालले भने, 'दोस्रो कुरा उनले जनमत भनेका छन् जनमत भनेको के? उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। जनमत भनेको सिके राउतको जस्तो पनि हुन सक्ला, चुनाव पनि होला। उनले अहिले अमूर्त रुपमा जनमतलाई उठाएका छन्।'
यद्यपि यो वार्ताले विप्लवलाई राजनीतिक फाइदा पुग्ने उनको विश्लेषण छ। 'संगठन कमजोर छ। उनका सारा शक्तिहरु जेलमा छन्। धेरै साथीहरुले छाडे संगठान्तमक रुपमा कमजोर वैचारिक रुपमा कमजोर भएको अवस्थामा उनी बढीभन्दा बढी लचिलो भएर जान सक्छन्,' बरालले भने, 'उनको एउटै मात्र प्रयास छ कि पार्टी फुकुवा गर्ने र जेलमा रहेका साथीहरु छुटाउने। अहिलेको अवस्थामा विप्लवले अरु नगरेर वार्ताबाट यी दुई वटा कुरा गरे भने यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुन्छ।'
वार्ताबाट विप्लवले अरु केही नगुमाई यी दुई उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनले भने, 'वैचारिक रुपमा केही कूरा पाउने स्थिति म देख्दिनँ। अहिले ओलीले मेरो पालामा विप्लवलाई शान्तिमा ल्याएँ भनेर क्रेडिट लिन वार्ता अगाडि बढाएका हुन्।'
विप्लवमा छिटोभन्दा छिटो प्राप्ति खोज्ने समस्या रहेको बराल बताउँछन्। 'विप्लवको छिटोभन्दा छिटो प्राप्ति खोज्ने जुन हतारो मानसिकता हो। त्यो हतारो मानसिकताले उनले ओलीसित गलत किसिमको सम्झौता गर्न सक्छन् कि भन्ने आशंका पनि छ,' उनले भने।
संयुक्त रणनीतिक मोर्चाले के गर्दै छ?
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अहिले सरकारसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको छ। अर्कोतिर विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित चार साना कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रणनीतिक मोर्चा मार्फत आन्दोलनलाई अगाडि पनि बढाएका छन्। वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा छन्।
यसबीच यो मोर्चाले बुटवल, धनगढीमा सभा गर्यो। सोमबार मात्र यो मोर्चाले इटहरीमा सभा गर्दै थियो। सरकार र विप्लवको पार्टीले वार्ता टोली सार्वजनिक गरे। रणानीतिक मोर्चाको एउटा माग भनेको विप्लवको पार्टी माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने छ।
'हामीले वार्ता गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको विषय हो। हामीले विप्लवजीको पार्टीमाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुन्छ भनेका थियौँ,' मोर्चाको एक घटक क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले भने, 'वार्ता टोली गठन भयो भन्ने सुनियो यो स्वागतको विषय हो। हामी स्वागत गर्छौँ। तर, वार्ताका ऐजेन्डाको विषयमा जानकारी मोर्चालाई छैन।'
उनले मोर्चामा भएको सहमति अनुसार वार्तामा कुरा उठाएर पूरा गरे मोर्चाले स्वागत गर्नेसमेत उनले बताए। 'मोर्चामा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा सहमति छ,' गजुरेलले भने, 'यस विषयमा उहाँहरुले कुरा उठाउनु भयो भने त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। हामीबीच सहमति भएका मुद्दा बाहेकका कुरा उठाउनु भयो भने त्यो हामीले जिम्मेवारी लिने विषय होइन्। हाम्रो फरक मत रहन्छ नै।'
उनले मोर्चामा वार्ताका ऐजेन्डाका विषयमा कुरामा छलफल नभएकोसमेत उनले बताए। 'सहमति नभएको विषयमा जस्तो कि उहाँहरुबीचमा सत्ता साझेदारी भयो भने हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिने कुरा भएन। हाम्रो माग भनेको वैकल्पिक संयुक्त सरकार हो। संसदीय व्यवस्थाको खारेजी हो। त्योभन्दा बाहिर गएर हुने सहमति उहाँहरु बीचको सहमति हुन्छ। हामीले जिम्मवारी लिँदैनौँ,' गजुरेलले भने।
