काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति फेरि आक्रामक देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्थापना गरेपछि आन्तरिक छलफमा जुटेका प्रचण्ड-नेपालले बुधबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर ओली समूहका नेताहरुलाई कारबाही गरेका हुन्।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा पहिला स्थायी कमिटी र त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओली समूहका ७ नेतालाई कारबाही गरेको छ। ओली समूहप्रति प्रचण्ड-नेपाल आक्रामक देखिए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लिने/नलिने तथा कसलाई नयाँ सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे भने अनिर्णित रहे।
बैठकमा प्रचण्डले भारत र चीनका लागि 'कम्फर्टेबल' सरकार भनि दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो। निर्वाचन आयोगको आलोचनादेखि प्रधानमन्त्री ओली पदमा टासिरहेको भन्दै बैठकले निन्दा गरेको छ।
मन्त्रीदेखि सल्लाहकारलाई कारबाही
प्रचण्ड-नेपाल समूहको बुधबारको केन्द्रीय कमिटीको सबैभन्दा 'बोल्ड डिसिजन' नै ओली समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय बनेको छ। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङदेखि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई बैठकले कारबाही गरेको छ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, केन्द्रीय कमिटी सदस्य महेश बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी कारबाहीमा परेका हुन्। पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै नेम्वाङलाई ६ महिनाका लागि स्थायी कमिटीबाट निलम्बन र संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिने निर्देशन दिएको बैठकपछि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकरी दिए।
'पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६१ (क) बमोजिम १ देखि ५ र १४ नम्बर आकर्षित हुनेगरी गम्भीर रुपमा अनुशासन उल्लंघन हुने गरेकाले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार धारा ६१ (ख) को १, ७ र ८ बमोजिम स्थायी कमिटीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने र संसदीय दलको उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिनको लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,' उनले भने।
भट्टराईलाई सांसदबाटै हटाउने प्रचण्ड-नेपालको चेतावनी
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता विशाल भट्टराईले सांसदहरुलाई गलत सूचना दिएको भन्दै बुधबारको बैठकले केन्द्रीय कमिटीबाट निष्काशन गरेको छ।
'जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई गलत सूचना दिने काम गरेकाले पार्टीको विधान २०७५ धारा ६१ (क) १ देखि ५ र १४ नम्बर आकर्षित हुनेगरि अनुशासन उल्लंघन गरेकाले धारा ६१ को (ख) बमोजिम १, ७ र ८ अनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट निष्काशन गर्ने र प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी पार्टीको विधान अनुसार निर्वाह गर्न र पार्टी विपरीत गतिविधिमा नलग्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,' रावलले भने।
भट्टरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका थिए। प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई पदबाट हटाउँदै भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरिएको थियो।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले आवश्यक परे भट्टराईलाई सांसद पदबाटै मुक्त गर्ने चेतावनी दिएको छ। रावलले आवश्यक परे सांसदबाटै मुक्त गर्न सकिने बताए।
'नेकपाको अन्तरिम विधान अनुसार संघीय संसदका सदस्यलाई निष्कासित गर्नका लागि संसदीय दलले बोर्ड गठन गर्नुपर्छ र त्यो बोर्डले सिफारिस गरेर केन्द्रीय कमिटी निर्णय गरेपछि मात्रै सदस्यता समाप्त हुन्छ। उहाँले (भट्टराईले) यसबारे पनि गलत प्रचार गर्नु भएको छ। हामी अत्याधिक बहुमतमा छौँ। हामीले निर्णय गर्नुपरेमा गर्छौँ,' रावलले भने।
ओलीको निर्देशनमा विधान विपरीत काम गरेकाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत, प्रभ साह, शान्ता चौधरी, कर्ण थापा र सूर्य थापालाई पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले ६ महिनका लागि निलम्बन गरेको छ।
ओलीले सुरक्षा खतरा भनेकोमा बिरोध
ओलीको निर्णयलाई अदालतले गलत साबित गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि उल्टै संसद् फेस गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक परिपाटी विपरीत भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। ओलीलाई पदमा बस्न एक मिनेट पनि अधिकार नभएको बैठकले निर्णय गरेको हो।
रावलले ओलीले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको समेत बैठकले विरोध गरेको बताए।
'निर्णय गलत सावित भएपछि पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने कर्तव्य हो। जो सामान्य नैतिकताभित्र पर्थ्यो तर उहाँले नदिएकाले बैठकले भर्त्सना गरेको छ। बरु उल्टै आफूलाई सुरक्षा खतराबारे दिएको अभिव्यक्तिको बैठकले निन्दा गरेको छ,' रावलले भने।
निर्वाचन आयोगको ढिलाइप्रति खेद प्रकट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगले निरुपण गरेको छैन। बरु ययसअघि आयोगले पुस ५ अघिका दुबै समूहका निर्णय मान्ने नहुने बताएको थियो। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आयोगले आधिकारिक मानेको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहले बहुमतसहित आधिकारिकता दाबी गरेको भए पनि आयोगले निर्णय गरेको छैन। आयोगले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै बैठकले निन्दा गरेको रावलले बताए।
'नेकपाको बहुमत सदस्यले आधिकारिकताको बारेमा निर्णय गरिदिन भनेको विधिवतै छ। नेपालको कानुन बमोजिम माग गर्दै आयोगको कुनै निर्णय नगरेकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ,' उनले भने। उनले तत्काल राज्यका कानुन अनुसार निर्णय गर्न बैठकले माग गरेको बताए। निर्वाचन आयोगको निश्पक्ष निर्णय आवश्यक भएकाले ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु भएको बताएका छन्।
यस्तै, बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बुधबारको निर्णय र अब चाल्ने कदमबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रचण्डको स्पष्टीकरण
नेकपाको विभाजनपछि कतिपय नेता कार्यकर्ता दुबै समूहमा नलागी तटस्थ बसेका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित लगायतका नेताले कित्ता क्लिएर नगरेको भन्दै बैठकले उनीहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ। अदालतले ओलीको कदम गलत भएको फैसला गरिसकेकाले अब निष्क्रिय हुन ठिक नभएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको धारणा छ।
यस्तै, नयाँ सत्ता समीकरका विषयलाई लिएर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिबारे आलोचना भएको थियो। भारत र चीनका लागि 'कम्फर्टेबल सरकार' भनेको भन्दै उनको आलोचना भएकोमा बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएका छन्। रावलले प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएको जानकारी दिए।
'प्रचण्डले दिएको अभिब्यक्ति हामी देशभित्र एकता भयौँ भने। सबै पार्टी मिलेर राज्य सञ्चालन गरेउ भने चीन र भारतले पनि यो कुराको सम्मान गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसलाई कु प्रचार गरेको भन्दै अध्यक्षले स्पष्ट पार्नुभएको छ,' उनले भने।
अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ प्रधानमन्त्रीबारे अन्यौल
प्रचण्ड-नेपाल समूहले २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति तयार पार्ने जिम्मेवारी सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। अरु दलसँग पनि छलफल गरेर संसदमा प्रस्तुत हुने रावलले बताए।
'२३ गतेको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा र अरु दलसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णयका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,' उनले भने। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेका सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको प्रस्तावबारे आफूहरु तयार भइनसकेको रावलले बताए। तर, असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले दण्डित गर्ने रावलको दाबी छ।
'जसले असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो त्यसलाई त्यसलाई संसदले दण्डित गर्छ। त्यसका लागि पार्टीहरुसँग छलफल भइरहेको छ। नेतृत्व कसले भन्नेबारे पनि छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुन्छ,' उनले भने।
अरु दलसँगको छलफलपछि अविश्वासको प्रस्तावबारे त्यसबारे निर्णय हुने रावलको भनाई छ। 'अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्रीको नामसहित राख्छौँ। तर हामी त्यो चरणमा अझै पुगिसकेको छैनौँ,' रावलले भने।
कता बस्छन् प्रचण्ड - नेपालका सांसद?
नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भए पनि कानुनी रुपमा भने हालसम्म एउटै पार्टीका रुपमा कायम छ। एउटै पार्टी भएकाले प्रतिनिधिसभामा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह सत्तापक्षतिर बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे भने अप्ठेरो अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाटै हटाइसकेको र निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिक दाबी गरिसकेकाले पनि कुन ठाउँमा बस्ने भन्नेबारे अप्ठ्यारो देखिएको हो। रावलले भने यसबारेमा आफ्नो समूहले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताए। 'हामीले यसबारेमा अहिले नै केही निर्णय गरेका छैनौँ। सभामुखसँगको परामर्शपछि मात्रै यसबारेमा निर्णय हुन्छ,' उनले भने।
