बुटवल : देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीयदेखि संघीय सरकारको आम्दानीका स्रोतहरुपनि बाँडिएका छन्। अधिकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबीचमा छन्। यसैबीच, दाङका स्थानीय पालिकाहरुको राजश्व आम्दानीको मुख्य स्रोत नै नदीजन्य पदार्थ रहेका छन्।
दाङको लमही नगरपालिकाले कुल बजेटको १७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च मात्रै ११ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, राजश्व संकलनको हिसावले ११ करोड ६२ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको नगरपालिकाले अहिलेसम्म दुई करोड ७० लाख मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ।
लमही नगरपालिकाको तुलनामा देउखुरी तथा अन्य पालिकाको पूँजीगत खर्च धेरै रहेको छ। दुर्गम क्षेत्र रहेको राजपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशत काम गरेको छ। राजश्व संकलनको अवस्था भने राजपुर गाउँपालिकामा पनि कमजोर देखिन्छ। एक करोड ६४ लाखको राजश्य संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको पालिकाले हालसम्म जम्मा ३१ लाख मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ। जुन १९ प्रतिशत मात्रै हो। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेमन्त खनालले नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउन नसक्दा राजश्य संकलनको लक्ष्य नभेटिएको बताए।
यस्तै, देउखुरीकै अर्को पालिका गढवा गाउँपालिकाको पूँजीगत खर्च २९ प्रतिशत र संचालन खर्च चालु खर्च ४२ प्रतिशत छ। चार करोड ८० लाख राजश्य संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको पालिकाले एक करोड छ लाख राजश्व संकलन गरेर लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्रै पूरा गरेको छ। यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्दा चालु खर्च ३३ प्रतिशत गरेको छ। राजश्व संकलनको लक्ष्य जम्मा एक करोड ७५ लाखको लक्ष्य लिएको पालिकाले अहिलेसम्म ६४ लाख २४ हजार मात्रै राजश्व संकलन गरेर ३६ प्रतिशत भेट्टाएको छ।
देउखुरीका पालिकाहरुको मुख्य आम्दानीको श्रोत नदीजन्य पदार्थ रहेको छ। जुन अहिले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाउँदा राजश्व संकलन न्यून भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उच्च राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको लमही नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन नसक्दा एकातिर राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै नगर क्षेत्रमा योजना कार्यान्यनमा समस्या भएको छ।
लमही नगरपालिकाका प्रवक्ता बीमबहादुर केसीले नदीजन्य पदार्थको लागि खोला ठेक्का लगाउन नपाउँदा राजश्व संकलन दर कम रहेको स्वीकारे।
उनले भने, ‘ठेक्का लगाउनु पूर्व गर्नुपर्ने प्राविधिक काम वातावरण प्रभाव मुल्याङकनलगायतमा ढिलाई भएका कारण ठेक्का लगाउन नसकिएको हो। उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राजश्व संकलन लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म भेटाउन सकिने बताए।’
यस्तै, लमही नगरपालिकाको पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुनुमा पटक पटक कार्यालय प्रमुखको प्रशासकिय अधिकृतको सरुवाले पनि प्रभाव पारेको बताइएको छ। लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नोखीराम ओलीले फागुन महिनामै खर्च बढी देखिनुपर्ने समय नभएको दावी गरे।
उनले भने, ‘ठूला संघ र केन्द्रका योजना ठेक्का लगाएका छौँ, रनिङ बिल उठाएर खर्च गरेको भए देखिने थियो, अहिले त्यस्तो भएको छैन, धेरै योजनाहरु सम्झौता भएका छन्। काम हुने क्रममा छन, काम हुन्छन्।’
यस्तै, उनले राजश्य संकलनको हिसावले नदीजन्य पदार्थलाई समयमै ठेक्का लगाउन नसकेको स्वीकारे।
‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन थियो, म्याद सकिएकोले चुरेमा पठाउनुपर्ने त्यो ढिलो भएका हो। अब ठेक्काको लागि सूचना गरेका छौँ, अब ठेक्का लाग्छ,’ उनले थपे।
