काठमाडौँः दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध बिहीबार फुकुवा गरेको छ। सरकारले ०७५ फागुन २८ गते 'विप्लव' समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि चन्द नेतृत्वको पार्टी एउटा हिंसात्मक समूहको हैसियतमा खुम्चियो, सरकारी दृष्टिकोणमा।
तर प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रबाट नै घेराबन्दीमा परेपछि विप्लव समूहको सहारा लिन पुगे। त्यसैको परिणाम आज सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। मंगलबार सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न टोली नै गठन गरेको घोषणा गर्यो। वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेतृत्व गरे। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई सरकारी वार्ता समितिका सदस्य छन्। त्यसलगतै विप्लव समूहले पनि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको अगुवाइमा दुई सदस्य टोली गठन गर्यो।
मंगलबार नै प्रकाण्ड काठमाडौँ प्रवेश गरे। बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार पक्ष र विप्लव समूहबीच पहिलो चरणको वार्ता भयो। साँझ फेरि दोस्रो चरणको वार्ता बोलाइयो। दुवै वार्ता सकारात्मक नै बनेका थिए। विप्लव समूहले आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग अघि सार्यो। सरकार यस विषयमा सकारात्मक नै थियो। पहिले पनि पटक-पटक वार्ताको तयारी भइरहेको थियो।
बिहीबार बिहानै फेरि बालुवाटारमा नै बैठक बोलाइयो। बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो। दुई पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भयो। सहमति अनुसार नै सरकारले साँझ प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषणा गरेको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालय पक्राउ परेका विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई छोड्न सर्कुलरसमेत जारी गरिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत रहेका मुद्दामा उनीहरु रिहा हुने छन्।
२०७५ फागुन १० गतेदेखि २८ गतेसम्म ८५ जना विप्लव समूहका मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। २८ गते प्रतिबन्ध घोषणा पक्राउ हुनेको संख्याको ग्राफ थप बढ्यो। २०७४ को निर्वाचनमा विस्फोट र अवरोध गरेपछि विप्लव समूह सरकारको तारो बनेको थियो।
अहिले विप्लव समूहको वार्ता टोलीका प्रमुख विश्वकर्मा समेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चन्दा उठाएको र विस्फोटका घटना संलग्न देखिएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले २०७५ साउन २३ गते पक्राउ गरेको थियो। उनी अहिलेसम्म पक्राउ गरेका विप्लव समूहका हाइप्रोफाइल नेता समेत हुन्। उनी २०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहँदा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहेका रहेका थिए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनी पटक-पटक प्रहरीबाट समातिरहेका थिए।
फागुन १० गते विप्लव समूहले ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय बाहिर विस्फोट गराएको थियो। विस्फोटमा परी पैदल यात्रुको मृत्युसमेत भयो। विस्फोटमा परी घाइते भएका सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो। विस्फोटको जिम्मा लिने नेकपाका मध्य कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ समेत पक्राउ परे।
त्यसपछि देशका विभिन्न स्थानमा विस्फोटका घटना भइरहे। जसको परिणाम सरकारले फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
फागुन १० गतेदेखि हिजो सोमवारसम्म प्रहरीले देशभरबाट २ हजार ९८ जना विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। विप्लवका जिल्ला इन्चार्जदेखि प्रदेश इन्चार्जसम्म पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये २ हजार ७ जनाविरुद्ध विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
२०७६ जेठ सुकेधारा र घट्टेकुलोमा जानै जाने गरी विस्फोट भयो। सुकेधारास्थित ढलाने पुल नजिकै रहेको सैलुनमा विस्फोट भयो। यो घटनाले धेरैलाई आतंकित बनाएको थियो। घटनामा चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
२०७६ साउनमा धनगढीमा बम विस्फोटमा परी रामबहादुर सिंह मृत्यु भएको थियो। उनले आफैँले बोकेको बम विस्फोट हुँदा मृत्यु भएको थियो। अन्य केही घाइतेसमेत भएका थिए। यो घटनाले धेरैलाई आतंकित बनाएको थियो।
विप्लव समूह प्रतिबन्धपछि सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको घटना हो- कुमार पौडेल इन्काउन्टर। प्रहरी यो घटनमा विवादमा आयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत पौडेलमाथि फेक इन्काउन्टर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्लाहीका पौडेल माथि प्रहरीले २०७६ असार ५ गते गोली प्रहार गरेको थियो। गोली लागेका पौडेलेको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। उनी सर्लाही जिल्ला इन्चार्जसमेत थिए।
त्यसो त विप्लव समूहले पनि भौतिक कारबाहीको नाममा हत्या गरिएका घटना छन्। पछिल्लो समय गत मंसिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङ् गाउँपालिका १ बर्खे भन्ने जंगलमा एक शिक्षकको हत्या गरिएको थियो। सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका ५२ वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भएको हो। यो घटनामा केही मानिस पक्राउ गरेका छन्।
यसरी समातिएकामध्ये ९० जना भने सामान्य सोधपुछपछि छुटेका छन्। १ हजार ८ सय ६४ जना मुद्दा दर्ता भइसकेपछि छुटेको देखिएको छ। १ सय २६ जना भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। त्यस्तै, १८ जना भने अहिले पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा नै छन्।
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ परेको देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय ८२ जना समातिएका हुन्। जसमध्ये १३ जना पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्। प्रदेश नम्बर १ मा २ सय ९२ जना, प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २८ जना, वाग्मती प्रदेशमा २ सय ४ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ५७ जना, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २ सय १५ जना समातिएका छन्। उपत्यकाभित्र समातिनेको सङ्ख्या ३ सय ५१ रहेको छ।
विप्लव समूहका पश्चिम कमान्ड प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलालाई अहिले काभ्रेमा छन्। पुस २९ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले बास्तोलालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले गेटबाटै नियन्त्रणमा लिएर काभ्रे पुर्याएको थियो।
प्रहरीले पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की (जीवन्त) केन्द्रीय सदस्य वसन्त श्रेष्ठ, कोसी ब्यूरो इन्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठ, मोरङ जिल्ला इन्चार्ज कृष्णकुमार श्रेष्ठ, नवलपरासी इन्चार्ज गंगा ज्ञवाली ‘सुमन’, कालिकोट जनसरकार प्रमुख धनराज शाही, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का संयोजक राजु कार्की लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
