खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णालीका बादी समुदाय ११ दिन अघिदेखि संघर्षमा छन्। कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गेट नजिक भोक र निद्रा सहेरै धर्नामा बसिरहेका छन् उनीहरु। विभिन्न जिल्लाबाट सपरिवार झोलीझाम्टा लिएर खुला आकाशमुनी बसिरहेका छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका पक्षबाट पछाडि पारिएको दलितभित्रको पनि अति पिछडिएको अल्पसंख्यक यो समुदायको परम्परागत पेशा नाचगान, वाद्यवादनका सामग्री बनाउने, जाल बुन्ने, माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने जस्ता काम अहिले संकटमा छन्। जसले गर्दा पनि व्यवस्थित बास, खेतीयोग्य जमिन र रोजगारी जस्ता माग लिएर प्रदेश सरकारको दैलोमै आइपुगेको उनीहरुको भनाई छ। यता, प्रदेश सरकार भने, अन्य आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न तयार रहेको र भूमी सम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारलाई नरहेको भन्दै पन्छिँदै आएको छ। बादी समुदाय यसरी नै खुला आकाशमुनि कहिलेसम्म बस्न बाध्य? यसै विषयमा पहिलोपोस्टले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
बादी समुदाय प्रदेश सरकारको दैलोमा खुलाआकाशमुनि कहिलेसम्म बस्ने ?
कर्णालीमा बसोवास गरेका बादी समुदायहरु जम्मा भएर, कर्णालीमा प्रदेश सरकारको अगाडि धर्नामा छन् भन्ने सूचना म काठमाडौंमा हुदाँ सूचना प्राप्त हुदाँ वित्तिकै म फर्किएर सुर्खेत आएँ। बादी समुदायका अगुवासँग छलफल गरे, खास तपाईहरुको माग के हो भनेर छलफल भयो। उहाँहरुको विषयहरु थुप्रै थियो। पहिलो विषय भनेको खेती गर्न भूमि पाउनुपर्ने थियो। यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्यको समस्यालगायत आयमूलक कार्यक्रमका कुरा उठाउनुभएको थियो। उहाँहरुको मुख्य एजेण्डा भूमि हो, त्यो प्रदेश सरकारले सक्दैन, तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा पनि होइन। सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित संघमै छ। भूमिसम्बन्धि कुनै कानून बनिसकेको छैन। संघ सरकारले भूमि आयोग बनाएर काम अघि बढाइसकेको अवस्था छ। नेपालका भूमिहिन नागरिक के कति छन् भनेर खोजी राखेको अवस्था छ भने, भूमि पनि खोजी गरिराखेको छ। सबै भूमिहिनको नामावली संकलन गरिरहेको छ। अहिले भूमिहीनको फाराम भर्ने बेला हो, अहिले तपाईहरु सुर्खेतमा हुदाँ उता फाराम भर्ने समय छुट्छ। यो काम तपाईहरु नगर्नूस्, तपाईहरु फर्किएर जुन स्थानीय तहमा बस्नुहुन्छ त्यहीबाट फाराम भर्नुस्, आवश्यक जमिनको व्यवस्था उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गर्छ। त्यो बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिवीको विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले खाना, नाना, छाना भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रत्येक नागरिक घरमा बस्न पाउनुपर्छ, घरभन्दा बाहिर बस्नु हुदैँन भनेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो। जसको घर छैन, प्रदेश सरकारले बनाईदिन्छ, जसको लगाउने कपडै छैन, असाध्यै गरिब छ, खानै छैन त्यसका लागि भोको बस्न नदिनका लागि वास्तविक गरिवहरुको पहिचान गरेर आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार लगानी गर्नका लागि दलित, महिला, युवा, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायका लक्षित कार्यक्रम नै छ। हामीले यस आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारतर्फ भन्दा पनि यस्तै कार्यक्रममा बढी बजेट केन्द्रित गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य विषयमा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्छ तर, भूमिका विषयमा तपाईहरु जति दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना बसे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अनुमति छैन। तपाईहरु बेकार किन दुःख गर्नुहुन्छ भने, कन्भिन्स भएर छलफलबाट निस्किनु भाको हो। अहिले जानुस् तपाइहरु जुन जुन स्थानीय तहमा बस्नुहुन्छ प्रदेश सरकारले बादी समुदायका लागि विशेष बजेट तथा कार्यक्रम त्यही केन्द्रित गर्दिन्छौँ भनेकै छौँ। भोलि जमिन उपलब्ध भएपछि घरवास प्रदेश सरकारले बनाईदिन्छ भन्दा पनि उहाँहरु नगएर बेला बेला नारा लगाउनुहुन्छ जानु भएको छैन। कसले नारा लगाईदिन्छ, कसले ल्याएको हो? किन ल्याएको हो? त्यो मान्छेले जमिन कसरी उपलब्ध गराउँछ?
प्रदेशमा भएको खेतीयोग्य बाँझो जमिन उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन?
कर्णाली सरकारसँग आफ्नै भवन बनाउनका लागि त संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्छ, उपलब्ध गराउन नसक्दा भवन बनाउन सकेका छैनौ। अहिले तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव छैन, भोलि अधिकार प्रदेशमा आयो भने र कानून बन्यो भने सम्भव हुन्छ। भूमिसँग सम्बन्धित अधिकार प्रदेशलाई छ तर, संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेर आफैँमा निहित गर्यो। जिल्ला जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको छ। संघीय सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित अधिकार आफैमा केन्द्रित गरेको हुदाँ कानूनी हिसाबले प्राप्त गर्न नसकेको हुदाँ बाँझो जमिन तत्काल कसैको नाममा लालपूर्जा जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन।
मागका विषयमा लिखित सम्झौता नभएसम्म फर्किदैनौ भन्छन् नि बादीहरु?
भूमिबाहेक अरु सवै प्रदेश सरकारको नियमित कार्यक्रम हो। नाना, खाना र छाना त प्रदेश सरकारको दायित्व हो। अब आवश्यक बजेट पठाईदिन्छौँ। माग चाहि पेश गर्नुभएको छ, त्यस्ता माग त थुप्रै आएका छन्। राजी समुदाय, थारु समुदाय, दलित समुदाय, महिला, सिमान्तकृत समुदायका माग आएका छन्। माग गर्नु स्वभाविक हो, जसले माग लिएर आएको छ सबैलाई लिखित रुपमा गर्न सक्छौँ भन्न सकिदैँन। समग्र कर्णालीको पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा, कर्णालीवासीको आर्थिक वृद्धि गर्ने विषय सरकारको दायित्व नै हो।
माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन्?
संविधानमा के छ सवैधानिक व्यवस्था, कानून हेर्नुपर्यो। कर्णाली सरकारले बादी समुदायलाई जमिन दिएन भन्दा अधिकार भएर पनि नदिएको हो कि, नभएर नदिएको भन्ने कुरा त संविधान र कानून पढेकाहरुले बुझ्नुहोला नि। कानूनी राज्य हो, कानून छ। सरकारले आगामी बैशाखसम्म भूमिहिन नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउन सकेन भने, मुद्दा गर्ने व्यवस्था छ नि, बैशाखसम्म सबैलाई जमिन दिने, लालपूर्जा दिने सरकारको टार्गेट छ। त्यसैले कानूनी व्यवस्था के छ र सरकारले के निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा त सबैले बुझ्नुपर्यो। बोल्न सबैलाई छुट् छ तर, तथ्यमा आधारित भएर बोल्नु पर्यो।
त्यसो भए अब उनीहरुको मुख्य माग सम्बोधन हुदैँन?
जति दिन प्रदेश सरकारको गेट अगाडी धर्ना बसे पनि जग्गा उपलब्ध गराउनै सक्दैन। एक, दुई, तिन प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनै सक्दैन। हुने कुरा पो गर्नुपर्यो नहुने कुरा गरेर समय बर्वाद गर्नु त भएन। त्यसको कुने अर्थ छैन। प्रदेश सरकारले जग्गा दिन सकेन कसैले भन्छ? त्यो भन्न सक्ने ठाउँ छैन। प्रदेशको क्षेत्राधिकार भयो भने दिन सक्ने हो। संविधान त प्रदेशमा छ त तर, भूमिसँग सम्बन्धित संघीय कानून बनेर प्रदेशले कानून बनाउँछ। त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
