काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा अलमलिएको छ।
ओलीबाट विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएसँगै पहिलो पटक आज ४ बजे बस्दैछ। उक्त बैठकमा ओलीविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउनेबारे टुंगोमा प्रचण्ड-नेपाल समूह नपुगेको नेताहरुले बताएका छन्।
हाल प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम खाली राखेर आजै अविश्वासको प्रस्तावको खाका बनाउने आन्तरिक तयारी उक्त समूहको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइसकेको छ। सभामुखलाई पनि यसबारे औपचारिक ब्रिफिङ गर्दैछ।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको भए पनि टुंगो नलागेको बताए।
'त्यस्तो केही छैन। सांसदहरुसँग बैठकको तयारीबारे छलफल गरिरहनुभएको छ,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भए पनि देउवाले स्वीकार गरिनसकेको प्रचण्ड निकट नेताहरुको भनाई छ।
प्रचण्ड-नेपालले फेरी पनि केही समय ओलीलाई मौका दिने र त्यो समयमा राजीनामा नगरे मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विकल्पबारे पनि छलफल गरिरहेका छन्।
यसैबिच, नेकपाको ओली समूह भने प्रचण्ड-नेपालको 'मुभ' को आधारमा मात्रै अघि बढने रणनीतिमा छ। ओली समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आजको बैठकमा अर्को समूहका गतिविधि नियाल्ने बताए।
'हामी त सत्ता पक्ष हो। संसद संचालन गर्ने भुमिकामा छौ। अविश्वासको प्रस्तावको सामानका लागि अहिले नै कुनै ह्वीप जारी गर्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
संसदीय दलमा पनि आफ्नो समूहको बहुमत रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद फेस गर्न कुनै अप्ठेरो नपर्ने उनको दाबी छ।
ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफ्नो समूहमा हाल ११५ भन्दा धेरै सांसद रहेको दाबी गरेका छन्। 'कतिपय साथीहरु बैठकमै पुग्नेगरी आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा पनि सांसद संख्या ११५ भन्दा बढी छ,' उनले भने।
नेकपाका दुवै समूहले आ-आफ्नो समूहमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसअघि गत शुक्रवार प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रचण्डलाई सर्वोसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गरेको थियो। त्यसलाई आज औपचारिकता दिँदै संसद र सभामुखलाई जानकारी गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। पुनर्स्थापना पछि ओलीले पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेको भए पनि उनले संसद फेस गर्ने अडान राख्दै आएका छन्।