काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम विवाद टुंग्याएसँगै राजनीतिमा अर्को तरंग फैलिएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता भएको थियो। तर सो नाम पहिले नै दर्ता भइसकेको निवेदन दाबी स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले प्रक्रिया बदर गरेको छ। दुबै दललाई साविकको अवस्थामा फैसलाले फर्काएको छ।
फैसलाले राजनीतिलाई पनि २०७५ जेठ ३ अगाडि फर्काइदिएको छ। यससँगै सरकार अल्पमतमा परिणत हुँदै गर्दा 'नेकपा'को ओली पक्षमा लागेका पूर्व माओवादी नेताहरुको सांसद पदसमेत धरापमा पर्ने भएको छ।
उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र ने क पाबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यको कानुनी हैसियत के हुने पनि प्रश्न उठेको छ। उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन्। यस्तै स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट अहिले ओली पक्षमा लागेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्टको सांसद पद धरापमा पर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने वा सांसद पद त्याग्नुपर्छ।
'राजीनामा दिएनन् भने तिनीहरुले पार्टी परित्याग गरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गरेर संसद् सचिवालयमा पठाउँछ। उनीहरुको सांसद पद खारेज हुन्छ,' उनले भने।
निर्वाचन आयोगले २०७५ साल जेठ २३ गते दुवै पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेलको नेकपाले दायर गरेको उजुरी निर्वाचन आयोगले २०७५ कातिक ९ गते बदर गरेको थियो। आयोगले पुरानै निर्णय सदर गरेको थियो।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो।
यससँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नहुने भएको हो।
यस्तै साविकको एमालेमा रहेका र हाल प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेकाहरुमाथि के हुने स्पस्ट छैन। कानुनले तोकेको संख्या नपुगेको अवस्थामा उनीहरुमाथि पनि कारबाहीको सम्भावना उत्तिकै छ।
+++
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा दल त्यागको ब्यवस्था छ। सो ब्यवस्था बमोजिम दफा ३१ को उप दफा १ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने प्रावधान छ।
उपदफा १ बमोजिम प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वत: रिक्त हुने छ।
ऐनको धारा ३२ मा सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।
दफा ३२ को २ बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ती मन्त्रीहरुलाई कारबाही गरी निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
