सर्वोच्च अदालतले हिजो जुन फैसला दिएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिलाई थप जटिल मोडमा पुर्याएको छ। नेपालको राजनीतिमा लहरो तान्दा पहरो जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले राजनीति थप सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने र सत्ता राजनीति नै केन्द्रविन्दुमा रहने स्थिति पैदा भएको छ। हिजोको फैसलाबाट कसैलाई सोझो फाइदा भएको छ भने ती व्यक्ति ऋषि कट्टेलमात्र हुन्। उनी यसका हकदार पनि हुन्। कट्टेलको भागमा पार्टीको नाम पर्दा, सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई चिनेन्। सर्वोच्चले पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रलाई एकता गर्नेभए पुन: निर्वाचन आयोग जान भनेको छ। अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकताका लागि फेरि निर्वाचन आयोगमा हातेमालो गर्दै पुग्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहिँ सकिन्न। चुनावी सहकार्य हुँदै पार्टी एक गराएपछिको ब्रान्ड 'नेकपा'ले न अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिन्छ, न त केपी शर्मा ओलीलाई नै। यसबिचमा भएका निर्वाचन र मनोनयनहरु नेकपाबाट भएका थिए, ती अब कतातिर हुने हो? त्यसले सिर्जना गर्ने विवाद र बहसले लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रतिको वितृष्णा थप बढाउने निश्चित छ।
कट्टेललाई न्याय गरिरहँदा माग गरेभन्दा बढी फैसला सुनाएर सर्वोच्च अदालतले 'एक्स्ट्रा जुडिसियल पावर' देखाएको टिप्पणी कानुनविदहरुले गरिसकेका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर माओवादीको समर्थनमा सरकार हाँक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी पुन: संसदमा परीक्षण हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सत्ता समीकरणको खेलमा अब उनलाई अरु कुनै दलको साथ अनिवार्य छ, यथास्थितिमै सत्ता जोगाइराख्नका लागि। संसदमा एउटा ठूलो हिस्सा उनको विपक्षमा छ, नेकपा एमालेकै पनि। हिजोको संसद बैठकमा 'वाक आउट' गर्दै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु बाहिरिनुले नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्व थप चर्किने अवस्थामा पुग्नेछ। माओवादी केन्द्रमा पनि त्यसको असर पर्ने छ जसको आकार एमालेमा जति हुने छैन।
पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र हुने झगडा अबको राजनीतिको परिदृष्यहरु बन्नेछन्। मुलुकको आर्थिक उन्नती र जनतासँग सोझै जोडिएका विषयहरु यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको किचलोको छायाँमा पर्ने निश्चित छ। दुई दल फरक चुनाव चिन्हमा मैदानमा उत्रिए पनि जनमत 'कम्युनिस्ट एकता'कै लागि थियो। हिजो सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउँदा ओली पक्षीय नेताहरु बढी नै उत्साही देखिए। उनीहरुसँगै, कम्युनिस्ट पार्टीबिचको एकीकरणबाट असन्तुष्ट भएकाहरुमा एक हिसाबले खुशीको लहर नै फैलियो, फैसलाबाट। यसले दुई राजनीतिक दलबिचको एकता कति कमजोर धरातलमा बनेको थियो भन्ने पनि पुष्टि गर्यो। त्यतिमात्र होइन, एकता टुटाउन चाहने शक्ति प्रभावी बन्दै आएको छ, नेपाली राजनीतिमा। साथै, ओलीको दुई तिहाईको दुहाईले पनि अब घुँडा टेको छ।
नेकपाको नामसँग जोडिएको यो मुद्दाले निर्वाचन आयोगको 'नालायकी' पनि सावित गरिदिएको छ। संवैधानिक निकायमा दलीय भागवण्डा र गुटगत स्वार्थप्रेरित जमात भित्र्याउने नेपाली राजनीतिक संस्कारले विवेकपूर्ण निर्णयमाथि नियोजन गरिदिएको पुष्टि भएको छ। आयोगले गरेको त्रुटिपूर्ण कदमलाई सर्वोच्च अदालतले औल्याए पनि दोषी चाहिँ ठहर्याएको छैन। नेकपा नाम दिने विषयमा ठूला दलका नेताको लहलहैमा काम गर्ने संवैधानिक निकायमा पदाशीनहरुले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत पुष्टि गर्न सकेको भए, अहिलेको अवस्था आउने थिएन। सर्वोच्च अदालत अथवा निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र संकटविरुद्ध समाधान उन्मुखु हुनुपर्नेमा, फरक भूमिकामा देखिएका छन्। यसो हुनुमा राजनीतिक दलको गोरेटो हुँदै पदमा पुर्याउने शैली नै दोषी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको खेल अब कुन मोडमा पुगेर कसरी टुङ्गिन्छ यसै भन्न सकिन्न। यति चाहिँ पक्का हो - स्थिर राजनीतिको अब अत्य भएको छ। सबै दलको नेतृत्व तह नालायक सिद्ध भएको छ। त्यसैका आडमा असफल सिद्ध भइसकेका राजनीतिक शक्तिहरुले शिर उठाउने अवस्था ननिम्तेला भन्न सकिन्न। आफू नभए, केही नराख्ने रणनीति लिएका नेताहरु नेतृत्वमा रहेसम्म र तिनलाई समर्थन गर्ने जमात नसुध्रिएसम्मको एउटै निश्कर्ष हो - यहाँ केही हुन्न।
