सुर्खेतः सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम बदर गरेसँगै कर्णालीको सत्तामा पनि भूकम्प गएको छ। पूर्ववतः दुई दल ब्यूतिएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकार संकटमा परेको हो। फैसलाले प्रदेश सरकार जोखिममा परेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण हेरफेर हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बनेको कर्णाली सरकार यसअघिनै धरमराएको थियो। एमालेकै सांसद आफ्नो पक्षमा लिएर जेनतेन सत्ता थामथुम पारेका शाही यतिबेला भने निकै संकटपूर्ण घडीमा उभिएका छन्। सर्वाेच्चको फैसलापछि संकटको घडीमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रचण्ड नेपाल समूहले एमाले एमालेतिर र माओवादी माओवादीतिर लाग्ने निर्णय गरेपछि थप धक्का ब्यहोरेका छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र दुई फकर दल भएसँगै कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित छ। प्रदेशसभामा एमाले ठूलो दल हो। प्रदेशसभाका ४० सांसदमध्ये २० जना एमालेका छन् भने, माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेपाली कांग्रेसका ६ जना छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व छ।
एमालेले कांग्रेस वा राप्रपाको एक सांसद आफ्नो पक्षमा पारे बहुमत पु¥याउन सक्नेछ। बहुमत सदस्य संख्या रहेको एमालेका नेता यामलाल कँडेलले यसअघिनै मुख्यमन्त्री पदको अड्डी कसेका थिए। केन्द्रको भागबण्डापछि मात्रै नेता कँडेलकै समर्थनमा माओवादी केन्द्रका शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअघि केपी ओली पक्ष अर्थात् प्रदेशमा सांसद यामलाल कँडेल पक्षका १२ जना सांसद थिए। नेता माधव नेपाल पक्षमा प्रकाश ज्वालासहित आठ जना सांसद थिए। यसअघिको अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ज्वाला पक्षमा अहिले ११ जना सांसद पुगेका छन्। कँडेल पक्षमा नौ जना छन्। सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य संख्याका लागि २१ जना हुनुपर्छ।
कर्णालीमा ओली समूहका कँडेल र नेपाल समूहका ज्वालाबीच मुख्यमन्त्री पदमा रस्साकस्सी हुने देखिन्छ। उनीहरु दुबै यसअघिदेखिनै मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी हुन्।
गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव यथावत रहेको बताउँदै आएका नेता कँडेल पक्ष संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारीमा जुटेको छ।
‘सर्वाेच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्छ र पालना गर्नुपर्छ’, कँडेल निकट एक सांसदले भने, ‘एमालेका साथीहरु सबै एक ढिक्का हुनुहुन्छ। त्यसमा कुनै दुइमत छैन। अब केही दिनभित्र दलको बैठक आह्वान हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री र सरकार गठनको विषय दलको बैठकले निर्णय गर्ने ती सांसदको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली पक्षका बहालवाला दुई मन्त्रीसहित एक सांसद नेपाल पक्षमा उभिएका थिए। माओवादी केन्द्रका दुई सांसद भने ओली समूहमा उभिएका छन्। उनीहरु एमालेमै रहने कि माओवादीमा फर्किने अन्योलमा छन्। केन्द्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पक्ष ओली समूहमै रहन्छन् कि माओवादी केन्द्रमा फर्कन्छन् भने निर्णयको पर्खाइमा ती सदस्यहरु रहेका छन्।
