काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरणको परिवर्तनका संकेत देखिएको छ।
अदालतले २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबिचको एकीकरण पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरिदिएसँगै दुवै पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्।
२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देखिएको राजनीतिक ध्रुबीकरण आइतवार भएको सर्वोच्चको फैसलासँगै थप परिवर्तन भएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको फैसला फागुन ११ गते नै गरिसकेको थियो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पेरिसडाँडामा छलफलमा जुटेको छ। केन्द्रमा नेकपा एमालेको सरकार धरापमा पर्दैगर्दा यसको असर प्रदेशहरुमा पनि पर्ने निश्चित छ।
यस्तो छ प्रदेशमा गणितीय समीकरण
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि धरापमा परेको प्रदेश १ सरकार सर्वोच्चको आइतवारको फैसलाले एकाएक बलियो स्थितिमा पुगेको छ।
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५१ सिट छ। सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा एमाले एक्लैसँग बहुमत छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ। त्यहाँ एमालेकै भीम आचार्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भएको छ।
विपक्षमा रहेका सबै दलहरु एक ठाउँमा आउँदा पनि सरकार परिवर्तन हुन सक्ने देखिँदैन। यद्यपि, ५१ सदस्य रहेको एमालेमा सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल हुने एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए।
'हामी नेकपा थियौँ। अब एमाले र माओवादी भयौँ। हाम्रो एकल बहुमतको अवस्था छ,' माधव नेपाल पक्षका एक सांसदले भने, 'हाम्रो असहमतिहरु छन्। यसलाई केन्द्रले कसरी हल गर्छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल हुन्छ।'
त्यस्तै, धरापमा परेको वागमती प्रदेश सरकार पनि सर्वोच्चको फैसलाले राहत महसुस गर्दै छ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५८ सिट जितेर एक्लै सरकार जोगाउने हैसियत राख्छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रको २३, नेपाली कांग्रेसको २१, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २, राप्रापा २ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सिट छ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि एमालेकै अष्ठलक्ष्मी शाक्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रस्ताव सभामा छलफल हुन सकेको छैन।
प्रदेश २ मा अदालतको फैसलाले सरकारमा कुनै असर देखिँदैन। त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको एकल बहुमत छ।
यता, सर्वोच्चको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि गण्डकी सरकारको भविष्य धरापमा परेको छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको २७ सिट छ। त्यहाँ सरकार बनाउनका लागि एमालेलाई ३१ सिट आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार बनाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद धरापमा पुगेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादीको १२, कांग्रेसको १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीको २ र स्वतन्त्र १ छन्। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे तत्कालीन एमालेकै समर्थनमा जितेका थिए। मनाङले एमाले सरकारको समर्थनमा उभिए पनि उनलाई थप ३ मत आवश्यक छ। त्यसका लागि उनलाई कम्तिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ आवश्यक पर्छ।
त्यस्तो हुँदा गुरुङको पद जोगिन्छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेमात्र उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक हुन्छ।
लुम्विनी प्रदेशमा पनि मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल सुरक्षित छैनन्। उनलाई पनि अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक देखिन्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४१ सिट आवश्यक छ। सरकार बनाउनका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्छ।
माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग भए उनलाई विश्वासको मत लिन आवश्यक पर्नेछ। माओवादी केन्द्रको २० सिट छ। त्यस्तै, कांग्रेसको १९, जनता समाजवादी पार्टीको ६ सदस्य छन्। लुम्बिनीमा आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि पोखरेललाई कम्तिमा जनता समाजवादी पार्टीको साथ आवश्यक पर्छ।
अर्कातिर, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिले भने त्यहाँ सरकार अर्को गठबन्धनको बन्ने सम्भावना छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सबैभन्दा बढी धरापमा छन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको मात्र २० सदस्य छ। त्यहाँ एमालेको सरकार बन्नका लागि एक सिट आवश्यक छ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबिच सहमति हुँदा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग १३ सिटमात्र छ। सरकार जोगाइराख्नका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई थप ८ सिट आवश्यक छ। तर, कांग्रेसको ६ सिट र राप्रपाको एक सदस्यले साथ दिए पनि शाहीको मुख्यमन्त्री पद धरापमा हुनेछ। त्यहाँ शाहीलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जुन सहज छैन। त्यहाँ सरकार परिवर्तन हुने पक्कापक्की जस्तै छ। तर, एमाले भित्र पनि दुई गुट छ। एमालेको एउटा गुट ११ सदस्यसहित सरकारमा छ प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा। अर्को गुट यामप्रसाद कँडेलसँग ९ सदस्य छ। एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल हुन्। तर, अवस्था फेरिएको छ। शाहीको पद धरापमा भए पनि एमाले भित्रको गुटका कारण उनीको पद केही समय लम्बिन भने सक्नेछ।
त्यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि धरापमा छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। त्यहाँ सरकार बनाउनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ। एमालेले मात्र २५ सिट जित हात पारेको थियो। माओवादी केन्द्रको १२ सिट मात्र छ। एमाले र माओवादीबिच भागबण्डा हुँदा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्।
तर, उनलाई सरकार जोगाउनका लागि थप १५ सदस्य आवश्यक छ। त्यसका लागि उनले कांग्रेस र समाजवादी पार्टीको साथ लिन आवश्यक छ। कांग्रेससँग १४ र समाजवादीसँग २ सिट छ। तर, एमालेलाई प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि समाजवादीको २ सिट मात्र भए पुग्छ।
