काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकतापछि २०७५ जेठ ३ गते बनेको नेकपालाई आयोगले जेठ २३ गतेको निर्णयबाट ने क पा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट फागुन २३ गते दुबै दलको आयोगको उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै पूर्ववत पार्टीको हैसियत दिएपछि आयोगले फैसला कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको हो।
मंगलवार बसेको आयोगको बैठकले आयोगमा दर्ता नं. १४५ मा दर्ता भएको ने क पा नामको दल खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले दल खारेज गर्ने र उक्त दलको खारेजीको जानकारी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै आयोगले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहेको ब्यहोराको जानकारीसमेत दुबै अध्यक्षलाई दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।
त्यस्तै यसअघि २०७५ जेठ २३ गतेको आयोगको निर्णयबाट ने क पा दर्तासम्बन्धी निर्णय राजपत्र प्रकाशित भएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलाले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै रुपमा २०७५ जेठ २३ गते अघिको अवस्थामा कायम रहेको सूचना राजपत्रमासमेत प्रकाशित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
७५ जेठ २३ अगाडि आयोगमा दर्ता नं. ३२ मा नेकपा एमाले र दर्ता नं. ३७ मा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता रहेका थिए।
त्यस्तै आयोगले १५३ दर्ता नं. मा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र १६० दर्ता नं. मा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नामका दुबै दलको दर्तासमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
दुबै दल एकीकरणपछि २०७५ जेठ २३ मा निर्वाचन आयोगले ने क पा दल दर्ता गरेपछि गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीले नेकपा एमाले दर्ता गराएका थिए। आयोगले उनीहरुले दर्ता गराएको दल दर्ता खारेज गर्दै उनीहरुलाई नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्न १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण पेश गर्न म्यादसहित जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको जानकारी संघीय संसद, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयल, प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
साथै आयोगले एमालेलाई एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुनसमेत जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। 'अब यी दुई दलले दल एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ बिपरीत नहुने गरी दुबै दलले आ-आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयसहित नयाँ दलको रूपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरण पछि बन्ने दलको नयाँ नाम र चिन्हसमेत प्रस्ताव गरी १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई जानकारी गराउने' आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
