काठमाडौं : चीनले सन २०२५ सम्मका दीर्घकालीन योजनाहरुलाई समावेश गरी १४ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२१-२०२५) सार्वजनिक गरेको छ। चीनको १३ औं नेशनल पिपल्स कंग्रेस र चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फ्रेन्सको वार्षिक सत्रमा प्रस्तुत योजनामा नेपालसँग सीमा जोडिएको चीन स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
चीनले तिब्बत र दक्षिण एसियालाई सडकमार्गबाट जोड्ने योजनालाई पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेको छ।
पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले तिब्बतमा यातायात पूर्वाधार योजनाका १९० बिलियन युआन (२९.३ बिलियन अमेरिकी डलर) बरावरको लगानी गर्न लागेको सिन्ह्वाले जनाएको छ। यो रकम तिब्बतमा नयाँ एक्सप्रेस वे, राजमार्गहरुको स्तरोन्नती र ग्रामिण इलाका सडकको सुधारका लागि प्रयोग हुने जनाएको छ।
२०२५ सम्म तिब्बतमा एक लाख २० हजार किलोमिटर सडक बिस्तार हुने बताइएको छ। जसमध्ये एक हजार ३०० किलोमिटर एक्सप्रेस वे हुने बताइएको छ।
२०२५ सम्म वृहत यातायात प्रणालीको विकास हुँदै हरित मार्गको रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ। १३ औं पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बत सरकारले सडकमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको छ। २०२० सम्म तिब्बतमा एक लाख १८ हजार ८८० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको सिन्ह्वाले जनाएको छ। जुन २०१५ भन्दा ५० प्रतिशतले बढी हो।
पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्ततमा दक्षिण एसियालाई जोड्ने पासेज वे विकासका लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ। शुक्रवार सार्वजनिक योजना अनुसार २०३५ सम्मको राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकास र दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि पासेज वेको परिकल्पना गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै आगामी जुलाई १ देखि तिब्बतमा बुलेट ट्रेन सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। यससँगै चीनका सबै प्रान्त हाइ स्पिड ट्रेनले जोडिने त्यहाँको रेलवे सञ्चालकलाई उदृत गर्दै सिन्ह्वाले जनाएको छ।
४३५ किलोमिटर लामो रेल लिंकले तिब्बतको राजधानी ल्हासालाई जोड्ने चाइना स्टेट रेलवे ग्रुपका अध्यक्ष तथा चिनियाँ पिपल्स कंग्रेसका डेपुटी लु तोङफूले बताएका छन्।
सन् २०१४ ल्हासालाई पूर्वी तिब्बतको चियाङचीसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण थालिएको थियो। यो तिब्बतको पहिलो इलेक्ट्रिफाइड रेलरोड हो। जुन सम्म रेल सञ्चालनको गर्ने गरी काम सम्पन्न गरिएको छ। २०२० को अन्त्यमा ट्र्याक बिच्छ्याउने काम सकिएको थियो। यो रेलवे १६० प्रति घण्टाको दुरीमा रेल गुड्ने गरि डिजाइन गरिएको बताइएको छ। २०२५ सम्म चीनले ५० हजार किलोमिटर हाइ स्पिड रेल नेटवर्क पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०२० अन्त्य सम्म चीनमा ३७ हजार ९०० किलोमिटर हाइ स्पिड रेलमार्गको विस्तार भइसकेको छ।
चीनले दक्षिण एसिलाई जोड्ने योजना बताए पनि त्यसमा कुन मार्गको प्रयोग गर्ने उल्लेख छैन। तिब्बतको सीमाना नेपाल, भारत र भुटानसँग सीमा जोडिएको छ। चीनले कुन देश मार्फत पासेज वे बनाउने उल्लेख गरेको छैन।
तीन देशमध्ये नेपाल चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरई)मा सहभागि राष्ट्र हो। नेपाल-चीन बिच ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटीमा सहमति भएको छ। साथसाथै रेलमार्ग निर्माणको कामसमेत अगाडि बढेको छ।
यसअघि चीनले २०१५ मा बीसीआईएम करिडोर प्रस्ताव गरेको थियो। बंगलादेश, चीन, भारत, र म्यानमारलाई जोड्ने गरी करिडोर प्रस्ताव गरेको थियो। बिआरआईको पाटोको रुपमा नै बीसीआईएम इकोनमिक करिडोरको प्रस्ताव चीनले गरे पनि भारतले बीआरआईलाई सुरु देखि नै बहिस्कार गर्दै आएको छ। तर, २०१९ को दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमको संयुक्त घोषणापत्रमा बीसीआईएमको उल्लेख छैन। यस वर्षको पञ्चवर्षीय योजनामा बीसीआईएमलाई चीनले महत्त्व दिएको छैन।
चीनले अर्कोतिर चाइना-पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। २०१३ देखि सुरु भएको यो परियोजनामा ६२ बिलियन डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत ग्वोदार पोर्ट, रेलेव, सडकमार्ग, विद्युत गृहलगायतका योजनाहरु अगाडि बढिरहेका छन्।
चीनले आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना मार्फत तिब्बतलाई दक्षिण एसियाको बजारसँग जोड्ने योजना अगाडि सार्दा नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
