सुर्खेत : संघर्षरत कर्णालीका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारवीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसंगै बादी समुदायले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन्।
गत फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै संघर्षरत बादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकार नभएकाले जमिन उपलब्ध गराइदिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थ परक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र खाना, नाना र छाना जस्ता कार्यक्रममा यसै आर्थिक वर्ष थप बादी समुदायमा सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने, बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी दश लाखसम्मको क्रणमा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरी आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मित्र र बादी समुदायको तर्फबाट हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेर सहमति गरेका हुन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका विषयमा प्रदेश सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेपनि बादी समुदायले जग्गा नभएसम्म नफर्किने अडान लिएका थिए।
दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगाएत सुर्खेतका बादी समुदाय आफ्ना लालाबालासहित झोलीझाम्टा लिएर खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडीको खुलाकाशमुनी धर्ना दिइरहेका थिए।
