.png)
काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम बदर गरेसँगै एकीकृत दुई दल समेत फरक अस्तित्वमा रहने फैसला गर्यो। अदालतको फैसलापछि पूर्ववत रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। पछिल्लो समय विकल्पविहीन बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फैसलाले केही राहत दिएको छ। सरकार बन्न नै नसक्ने अवस्था पनि फेरिएको छ। यद्यपि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता नभएसम्म विश्वासको मत लिने वा नलिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छैनन्।
सत्ता समीकरणकै चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल एमाले अन्य दलसँग पनि सहकार्यको परामर्शमा छ। पछिल्ला दिनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग एमालेले वार्ता अघि बढाइरहेको छ।
जसपाले मुख्य तीन मुद्दा वार्तामा प्राथमिकतासाथ उठाएको छ। पहिलो कैलालीबाट निर्वाचित भएका तर फौजदारी कसुर स्थापित भएपछि हाल थुनामा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ हो। यस्तै, जसपाले मधेश आन्दोलन छानबिनका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। यस्तै, संविधान संशोधनलाई पनि जसपाले बटमलाइन बनाएको छ।
तीनै मुद्दामा सहमति भएमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने जसपाको रणनीति छ।
होला चौधरीको मुद्दा फिर्ता?
रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ। उक्त मुद्दा चौधरीका तर्फबाट अहिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको छ। पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६(८) मा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरलोकनको रोहका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ। कार्यविधिको अनुसूची १ र २ का मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्। चौधरीको मुद्दा पनि अनुसूची १ अन्तर्गत पर्छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।’
सुरक्षित होला सांसद पद?
कैद मिनाहाले चौधरीको सांसद पद कायम रहने अवस्था छैन। किनकी राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भए पनि ठहर भएको कसुर फिर्ता हुँदैन। जसका लागि मुद्दा फिर्तामात्र विकल्प हो। तर, पुनरावेदन चरणमा रहेको उक्त मुद्दा फिर्ता हुने अवस्थामा छैन। कैदमात्र मिनाहा हुँदा चौधरी निर्वाचित भएको स्थान नै रिक्त हुनेछ। यदि उपनिर्वाचन भएमा पनि चौधरी उम्मेदवारका लागि समेत योग्य हुने छैनन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले कसुर ठहर यथावत रहेको अवस्थामा उनलाई अयोग्य मान्छ।
कानुनका जानकारहरु चौधरीको मुद्दा फिर्ताले सांसद पद सुरक्षित नहुने बताउँछन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल चौधरीलाई राजनीतिक रूपमा फेरि योग्य बनाउन दुइ वटा विकल्प रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘रेशम चौधरीको मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला भई दोषी ठहर भएकाले सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिनुपर्छ। दोस्रो भनेको जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला कुनै खण्डमा त्रुटि देखाई सर्वोच्चले बदर गरि फेरि जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्छ। मुद्दा फेरि सुरूकै अवस्थामा विचाराधीन हुन्छ। र सरकारले फिर्ता लिन मिल्छ।’’
सर्वोच्चको सफाइ वा जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ताको अनुमतिले मात्र चौधरी कानुनी रुपमा सांसदका लागि योग्य हुनेछन्।
यी दुई बाहेक चौधरीलाई राजनीतिक रूपमा योग्य बनाउने अन्य विकल्प नभएको पोखरेलको भनाई छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पनि पोखरेलको विचारसँग सहमत छन्।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उपनिर्वाचन पनि नहुने र रेशम चौधरीको पुनर्वहाली पनि नहुने शाक्य बताउँछन्। यसका लागि सर्वोच्चले फैसला गरेपछि टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ।
‘सफाइ दियो भने पद फर्किन्छ। दोषी ठहर गरे उपनिर्वाचन हुन्छ’ उनी बताउँछन्।
राजनीतिक दाबी फरक
एमाले र जसपाका नेता पनि मुद्दा टुंग्याउनेगरी सहमति हुने बताउँछन्। दुबै दलको कार्यदलका एमाले तर्फका एक सदस्य भन्छन्, ‘चौधरी लगायत अन्य बन्दीलाई प्रक्रिया पुर्याएर मुद्दाबाटै सफाइ हुनेगरि अघि बढ्छ।’
जसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण पनि मुद्दा फिर्ता आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउँछन्। सरकारले फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिइसकेको कर्णको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले रेशम चौधरीको मागबारे कानुनी प्रक्रिया मिलाउँछौँ भनेको छ। आममाफी वा मुद्दा फिर्ता नै भनेर टुंगोमा पुगेको अवस्था छैन। सरकारले नियम कानुन अनुसार मिलाउँछौँ भनेको छ। कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको काम हो। समाधान त हुन्छ खोजेपछि।’
