सुर्खेत : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले कर्णालीमा पुगेर सत्ता सञ्चालनको अनुभवको गाँठो फुकाए। प्रदेश २ हाँकेका राउतले सत्ता सञ्चालनका अप्ठ्यारा पाटाहरु गुनासो गरे। कर्णाली उत्सव, कुडा कर्णालीका (कैथा नेता कैथो नेतृत्व) ‘मुख्य मान्ठ, मूल कुडा’ शीर्षकमा बहस गर्न कर्णाली आईपुगेका राउतले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
संघीयतापछि जनताको ठुलो अपेक्षा भएपनि काम गर्ने शैली नफेरिँदा समस्या भएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ।
‘व्यवस्थासँग सँगै पात्र बद्लिए पनि प्रवृति र काम गर्ने शैली बद्लिन नसक्दा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने।
संविधानले नै स्पस्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले विकास निर्माणको काममा जटिलता देखिएको छ।
‘संविधानमै स्पस्ट व्यवस्था पनि छ ठुला नीतिगत योजनाहरु संघले गर्ने, अलि मझौला खालका प्रदेशले गर्ने, पालिकाहरुले पालिकास्तरको योजना बनाउने भन्ने छ,’ मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्,‘संघले नै पालिकास्तरको सानो सानो बजेट, योजना पनि सिंहदरवारले ह्यान्डल गर्ने, जुन केन्द्रिकृत, एकात्मक मानसिक सोचले संघीयताको रिजल्ट पाउन गाह्रो छ।’
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारका निमित्त सर्वोच्च र संवैधानिक निकायको बेन्चमा जानुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।
‘संविधानले तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोकिदिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारका लागि पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा जानुपर्ने अवस्था छ।’
संघीयताले आफ्नो क्षेत्रको जनता अनुकूल नीति निर्माण र काम गर्ने अवसर दिएको बताए।
मधेश आन्दोलनको बलमा संघीयता आएको उनको तर्क छ। ‘संघीयताका लागि प्रदेश २ का युवा र जनताले साहदत प्राप्त गरे, बलिदानी दिए।’ उनले भने, ‘यो संघीयता ल्याउने मधेश हो, मधेश आन्दोलन हो, सत्ता सञ्चालन गर्नेका अझै चाहना छ की मधेश प्रदेश हुनुपर्छ।’
बहुमत सदस्य संख्या नहुदाँ प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकिएको जिकिर गर्छन्। ‘पार्टीको ह्विपले प्रदेश सदस्यहरुले स्वीकार गर्नुभएन, स्वैच्छिक निर्णय गर्न दिएको भए मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने थियो।’ स्पस्ट पार्दै उनले भने, ‘सामान्य बहुमतले हुने भए हामी नामाकरण गरिसक्थ्यौ, सामान्य बहुमतले हुनेभए यो समस्या हुदैन्थ्यो।’
आफ्नो पक्षमा ५३ जना सांसद र प्रतिपक्षसँग ५४ जना रहेकाले झिनो मतले समस्या भईरहेको उनको भनाई छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ सरकार कम्फरटेवल चलिरहेको उनको दावी छ।
नेपाल र नेतृत्वको लागि संघीयता ‘अन्वान्टेड बेबी’ जस्तो भएको उनको टिप्पणी छ। भर्खर जन्मेको शिशुलाई उचित स्याहार सुसार चाहिने बेलामा मार्ने प्रयास भईरहेको उनको भनाई छ।
‘इच्छा नहुदाँ नहुदैँ मधेश आन्दोलनको बलले स्थापना भएको संघीयता, मनले स्वीकार गर्ने नेतृत्व भएन्।’ उनले भने,‘कसरी कमजोर पार्ने, कसरी ह्यारस गर्ने, मार्न पनि नसकिने मार्न प्रयास नगरेका पनि होइनन्।’
संघीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुमा संघीयता प्रतिको चिन्तन परिवर्तन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जटिल भईरहने उनले बताए।
कर्मचारीसमेत प्रदेशमा काम गर्ने बाधकमा रुपमा देखिएको भन्दै कर्मचारी अभावको समस्या पनि उस्तै रहेको उनको टिप्पणी थियो।
‘कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि संघमा हुने एक नम्बर वा अब्बल दर्जाको र तल पठाउने कर्मचारी तल्लोस्तरको मान्ने कर्मचारीको नै मनोवल कमचोर पारेको थियो, कर्मचारी पठाउँदा राजनीतिक प्रतिशोधले कारवाहीमा पारेको जस्तो गरी पठाउने, यो पनि प्रदेशमा एउटा बाधक हो।’
अगाडि थप्छन्, ‘एक बजेट कम पठाउने, बनाएको नीति तथा कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नबनाउने, कसको दोष भन्ने कर्मचारी वा संघीय सरकारको व्यवहारको दोष?’ प्रश्न गरे।
प्रदेश २ मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट कुनै असहोग नभएको उनको भनाई छ।
‘प्रदेश २ को हकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट कार्डियल वातावरण पाएको छु,’ उनले भने, ‘सवैको सहयोग पाएर काम गरिरहेको छु।’
