कोभिड-१९ महामारीसँगै शब्दकोशमा थपिएको 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी': प्रतिस्पर्धामा शक्ति राष्ट्र

कोभिड-१९ पाण्डेमिक नियन्त्रणका लागि अहिले स्वास्‍थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। विश्वभरका वैज्ञानिक भ्याक्सिनको विकास तथा उत्पादनका लागि निरन्तर लागिरहेका छन्। २०१९ को डिसेम्बरबाट कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन थालेपछि भ्याक्सिनको अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

डब्लुएचओको आपतकालीन प्रयोग अनुमति/ पूर्वशर्त मूल्यांकनको चरणमा हाल १५ वटा भ्याक्सिन रहेका छन्। जसमध्ये ६ वटा भ्याक्सिन चीनमा विकास भएका हुन्।

विश्वमा हाल १८१ भ्याक्सिन प्रयोगशालामा विकास भइरहेका र जनावरमा प्रयोग भइरहेका छन्। त्यस्तै, २८ वटा भ्याक्सिन क्लिनिकल ट्रायलको पहिलो चरणमा, २८ वटा दोस्रो चरणमा, २१ वटा तेस्रो चरणमा र १२ वटा भ्याक्सिनलाई आम प्रयोगका लागि स्वीकृत भइ प्रयोगको  अनुमति दिइएको छ। ४ वटा भ्याक्सिन ठूलो जनसंख्यामा विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग भइरहेका गाभी 'दी भ्याक्सिन अलाइन्स'ले जनाएको छ।

विश्वमा हाल प्रयोग भइरहेका भ्याक्सिनमध्ये अमेरिकामा विकास भएको मोडेर्ना (आरएनए भ्याक्सिन) हो। जसको फाइनल ट्रायलले ९४ प्रतिशत प्रभाकारिता देखाएको उल्लेख छ। यो भ्याक्सिन अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्सियस डिजिजको लगानीमा क्याम्ब्रिज मासाचुसेटमा मोडेर्नाले विकास गरेको हो। यो भ्याक्सिनलाई -८० डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्छ।

त्यस्तै, अर्को भ्याक्सिन हो अस्ट्राजेनेका/अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले उत्पादन गरेको भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन हो। यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। यसलाई युरोपियन युनियनलगायत विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग अनुमति दिइएको छ। जसमध्ये नेपाल पनि एक हो। यो भ्याक्सिन तेस्रो चरणको ट्रायल पास गर्दै चौथो चरणमा प्रवेश गरेको हो।

त्यस्तै, अहिले धेरै जनसंख्यामा प्रयोग भइरहेको अर्को भ्याक्सिन फाइजर/वायोएनटेक (आरएनए भ्याक्सिन) हो। युकेले २०२० को डिसेम्बरमा यसको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। तेस्रो चरणको ट्रायल अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, ब्राजिल लगायतका देशमा भएको यस भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ९५ प्रतिशत भएको उल्लेख छ। ६५ वर्ष माथिको उमेर समूहका जनसंख्यामा पनि यसको प्रभावकारिता ९४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, अर्को प्रयोगमा रहेको भ्याक्सिन हो, सिनोभ्याक (इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन) यो भ्याक्सिनको पनि तेस्रो चरणको ट्रायल सम्पन्न भएको छ। यद्यपि, यसको प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त नभए पनि यसको आपतकालीन प्रयोग सुरु भइसकेको छ। जुलाईमा चीन सरकारले यसको निश्चित जनसंख्यामा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको हो। यस भ्याक्सिनको फेब्रुअरीदेखि चौथो चरणको ट्रायलमा गइसकेको छ।

कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत हालसम्म ३७ देशहरुमा दुई करोड ८५ लाख डोज भ्याक्सिन पुगिसकेको छ। जसमध्ये तीन लाख ४८ हजार डोज भ्याक्सिन नेपालमा गत साता आएको थियो। नेपालले यो सुविधा अन्तर्गत १९ लाख २० हजार डोज भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने छ।

यसबाहेक विभिन्न देशहरुले आफ्नै लगानीमा भ्याक्सिन खरिद गर्दै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। विश्वकै ठूलो खोप अभियान चलिरहँदा अहिले 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी' पनि सुरु भएको छ।

विश्वका ठूला आर्थिक शक्तिहरु यतिबेला 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी'लाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाएका छन्।

नेपाल पनि यसको अछुतो छैन। नेपालमा हालसम्म २३ लाख ४८ हजार डोज भ्याक्सिन आइसकेको छ। जसमध्ये १० लाख नेपालले खरिद गरेको हो। तीन लाख ४८ हजार डोज कोभ्याक्स सुविधाबाट प्राप्त अनुदान हो भने अर्को १० लाख 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी'को हिस्सा हो।

भारतको भ्याक्सिन मैत्री

'भ्याक्सिन मैत्री'का नाममा भारतले छिमेकी देशहरुलाई पहिलो चरणमा भ्याक्सिन अनुदानमा उपलब्ध गरायो। जस अन्तर्गत नेपालले पहिलो चरणमा नै १० लाख डोज भ्याक्सिन पाएको थियो। त्यस्तै, बंगलादेशलाई २० लाख डोज भ्याक्सिन दिएको छ भारतले।

भ्याक्सिन मैत्री र व्यापारिक हिसाबले भारतबाट हालसम्म ७० देशमा छ करोड डोज भ्याक्सिन पुगिसकेको छ।

भुटानबाट जनवरी २० मा एक लाख ५० हजार डोज भ्याक्सिनबाट सुरु भएको भ्याक्सिन मैत्री ७० देशमा पुगिसकेको बताइएको छ। भारतले '#VaccineMaitri' लेखेरै अनुदान, उत्पादकबाट बिक्री भएको तथा कोभ्याक्स सुविधाबाट उपलब्ध गराएको भ्याक्सिनलाई वितरण गरिरहेको भारतको विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री भी मुरलीधरणनले त्यहाँको लोकसभामा जानकारी दिएका छन्।

भ्याक्सिन मैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकासहितका ३६ देशहरुले ८० लाख ७ हजार डोज भ्याक्सिन अनुदानमा दिइएको बताइएको छ। त्यस्तै, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत भारतबाट २९ देशमा एक करोड ६४ लाख ८० हजार डोज भ्याक्सिन वितरण भएको छ। भारतले भ्याक्सिन मैत्रीको नाम उत्पादकबाट बिक्री भएका भ्याक्सिनहरुलाई पनि गनेर तथ्याङ्क अगाडि सारेको छ। तर, भारतले यसबिच भारतमा खपत भएको भन्दा तीन गुणा बढी भ्याक्सिन बाहिर पठाएको छ। तर, भारतमै अगस्टभित्र तीन करोड जनसंख्यालाई खोप दिने लक्ष्य प्राप्तिमा भने पछाडि धकेलिइरहेको भारतीय पूर्व विदेश उपमन्त्री शशी थरुरले प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा लेखेका छन्।

विश्वका अधिकांश देशहरु कोभिड-१९ भ्याक्सिन सुरक्षित गर्ने होडमा लागिरहँदा 'भ्याक्सिन प्रतिस्पर्धा' र 'भ्याक्सिन राष्ट्रवाद'का कुरुप अनुहारहरु विश्व शब्दकोशमा देखा पर्न थालेको उनले विश्लेषण गरेका छन्। विश्वव्यापी खोप साझेदारी न्युन तथा डब्लुएचओको विश्वव्यापी खोप वितरण प्रणाली अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा भारतले चातुर्यता देखाउँदै 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी'को प्रयोग गरेको थरुरले बताएका छन्।

'भारतको भ्याक्सिन डिप्लोमेसी अवश्य पनि पूर्ण परोपकारी होइन। जब भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुले भारतको विज्ञान र प्रविधिको पूर्वाधारको जग बसाए त्यतिबेला उनको इरादा महान, मानवतावादी र विश्वव्यापी मान्यतामा झल्किन्थ्यो। तर, उनका उत्तराधिकारीहरुले विज्ञान तथा मेडिकल सिपहरुमार्फत् भारतले कसरी भू-राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ भन्नेमा सोच राखे,' थरुरले लेखेका छन्।

भारतले चीनको सस्तोमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै त्यस्ता केही देशमा भ्याक्सिन अनुदानमा पठायो चीन भन्दा पहिले। उदाहरणका लागि चीनले म्यानमारलाई तीन लाख डोज अनुदान घोषणा गरेको थियो जुन अझै पठाइएको छैन। भारतले १० लाख ७० हजार खोप उपलब्ध गराइसक्यो। त्यस्तै, भारतले नेपाल, कम्बोडिया र अफगानस्तानमा पनि चीनलाई उछिन्यो।  

५३ देशलाई चीनको अनुदान

भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा चीन पनि अगाडि नै छ। यद्यपि, उसले यसलाई विश्वव्यापी मानवीय सहयोग भनेको छ। चीनले फेब्रुअरीमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत एक करोड डोज भ्याक्सिन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुएचओलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्दै कोभ्याक्समा नजोडिने घोषणा गर्दा चीन अगाडि बढेर कोभ्याक्समा सहयोगको घोषणा गरेको थियो।

चीनले ५३ देशमा भ्याक्सिन सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै, २७ देशमा भ्याक्सिनको निर्यात गर्ने चरणमा रहेको छ। जसमध्ये कतिपय देशमा भ्याक्सिन पुगिसकेको छ।

चीनले नेपाललाई पनि ८ लाख डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सो भ्याक्सिन भने नेपाल आइपुगेको छैन। चीनको सिनोफार्म मातहत बेइजिङ इन्स्टिच्यूटले विकास गरेको 'भेरो सेल' इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिनलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिइएको छ।

भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा प्रतिस्पर्धामा 'क्वार्ड' 

कोभिड-१९ विरुद्ध विश्व एक जुट भएर लडिरहेका बेला भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ। सुरुमा कोभिड विरुद्धको लडाइमा अमेरिका एक्लै अगाडि बढेकोमा अहिले अमेरिकी प्रशासन परिवर्तनसँगै अमेरिकासमेत यसमा जोडिएको छ।

कोभिड-१९लाई देशमा नियन्त्रण गर्न सफल रहेको चीनले यसमा अग्रता लिँदै गर्दा चीनको यो अग्रतालाई भत्काउन चीन इतरका शक्ति राष्ट्रहरु एक हुन थालेका छन्।

शुक्रवार मात्र अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाको 'क्वाड अलायन्स' को भर्चुअल समिट भयो। त्यसमा सबैको चिन्ता हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव थियो। त्यसको एउटा हिस्सा थियो कोभिड-१९ भ्याक्सिन।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको पहिलो उच्चस्तरीय संवादको रुपमा रहेको यो भर्चुअल सम्मेलनले २०२२ को अन्त्यसम्म हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अर्ब बढी भ्याक्सिनको वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसका लागि भारतीय वायोफार्मासिटिकल कम्पनी बायोलोजिकल इ एलडीटीलाई अमेरिकाले उत्पादन क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने र २०२२ सम्म एक अर्ब उत्पादन क्षमता बढाउने र यसमा अमेरिकाको जोनसन एण्ड जोनसनको भ्याक्सिनसमेत समावेश गर्ने बताइएको छ। 

अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाले यसबिच कम्तिमा ६० करोड अमेरिकी डलर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भ्याक्सिन वितरणमा सहयोग घोषणा गरेका छन्। साथै कोभ्याक्स मार्फत् सहयोग पनि अगाडि बढाउने बताएका छन्।

२००७ मा स्थापना भएयताकै यो क्वार्डको यो पहिलो राष्ट्र/सरकार प्रमुखको सम्मेलन हो। २००४ मा हिन्द महासागरमा सुनामी आउँदा सुनामी कोर ग्रुपको रुपमा स्थापना भएको यही समूहलाई २००७ जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेल क्वार्डिलेटरल सेक्युरिटी डायलगको रुपमा अगाडि सारेका थिए। यसलाई एसियन नाटोको रुपमा लिइन्छ। पछिल्लो समय चीनसँग भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलियाको व्यापारिक तथा कुटनीतिक टकराव बढ्दै जाँदा चिनियाँ प्रभावलाई यस क्षेत्रमा कम गर्नका लागि क्वार्डले पनि 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी'को प्रयोगलाई अगाडि सारेको छ।   

ह्वाइट हाउसले पनि यस क्षेत्रको प्रभाव विस्तार गर्न इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा भ्याक्सिनको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

'डब्‍लुएचओ र कोभ्याक्ससहितका बहुपक्षीय संगठनको समन्वयमा हामी इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा भ्याक्सिनको समतामूलक उपलब्धताका लागि साझेदारीलाई मजबुद बनाउने छौँ,' ह्वाइट हाउसले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'हामी डब्लुएचोलाई पारदर्शित र परणाममुखि सुधारका लागि अनुरोध गर्दछौँ।'