काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको पुनर्स्थापना सम्बन्धि फैसलाका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सबै राजनीतिक दलको समान धारणा हुनुपर्ने बताएकी थिइन। भण्डारीले आफ्नो आसन्न बंगलादेश भ्रमणका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएकी थिइन्। बैठकमा नेताहरुलाई स्वागत गर्दै भण्डारीले राजनीतिक विषयमा सहमति कायम गर्न अनुरोध गरेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए।
'राष्ट्रपतिले स्वागत गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयमा एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्न सल्लाह दिनुभयो। राजनीतिक विषमया पनि तपाईँहरु सहमति गर्नुस् भन्नुभो,' उनले भने।
राष्ट्रपति भण्डारीपछि बोलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक अर्का नेताका अनुसार ओलीले आफूले संसद चल्न नसक्ने भएकाले भंग गरेका भए पनि अदालतले आफ्ना विरुद्ध फैसला गरेको बताएका थिए। ओलीले आफू अदालतमा मुद्दा लड्दा लड्दा थकित भएको गुनासो गरेका थिए।
'संसद चलेन त्यसैले संसद विघटन गरेँ। अदालतको फैसला मेरो अनुसार आएन। फेरि पनि संसद चल्ने अवस्था छैन। त्यसैले चुनावमा जाऔँ भन्नुभयो,' ओलीलाई उद्धत गर्दै ती नेताले भने।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलाको अक्षरस पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए। उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको पनि बताए। संसद विघटन गर्नु गलत भएको बताउँदै प्रचण्डले अब फेरि संसद विघटनको बाटो लागे देशका लागि घातक हुने बताए।
'अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको जोड रह्यो। फेरि संसद विघटन गरे देशका लागि घातक हुन्छ भन्नेकुरा उहाँले भन्नुभयो,' बैठकमा सहभागि ती नेताले भने।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ओलीको धारणाको समर्थन जनाएका थिए। उनले संसद चल्न नसक्ने भए निर्वाचन जाउँ भन्नु ठीक भए पनि अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए।
तर, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उप-सभापति विमलेन्द्र निधिले ओलीको विरोध गरेका थिए। संसद विघटन गर्नु संविधानमाथि प्रहार भएको र राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै पौडेलले आलोचना गरेका थिए। निधिले पनि पौडेलले झै आलोचना गरेका थिए।
यस्तै, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले बैठक बहिस्कार गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गरेका थिए। तर, जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकमा भाग लिए।
उनले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै अब पनि संसद विघटन गरे देशले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका थिए। यस्तै, जसपाका तर्फबाट पार्टी संयोजक महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरुले भने राजनीतिक विषयमा केही नबोलेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्।
