सुर्खेत : गत असोजमा ठूलो ‘खड्को’ टारेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फेरि अर्को संकट निम्तिएको छ। अघिल्लो पटक जेनतेन संकट टारेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई यसपटक भने त्यत्ति सजिलो छैन। २०७४ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि एमालेकै समर्थनमा माओवादी केन्द्रका शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
तर, पटक पटक बहुमत र अल्पमतको खेलको सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई यसपटक फेरि फलामको चिउरा चपाउनु सरी चुनौती अगाडि खडा भएको छ।
प्रदेशसभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेको एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरतमा जुटेको छ। त्यसको परिणाम स्वरुप बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
नेता कँडेलले डाकेको दलको बैठकमा आफू दलको नेता रहेको जानकारी दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन, दलको बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सहित स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता निर्णय गरेको बताए। तीन वर्षको अवधिसम्म सरकारले निराशाबाहेक अरु केही दिन नसकेको भन्दै अब कुनै पनि हालतमा शाही सरकार टिकाउन नसक्ने नेता कँडेलको दाबी छ।
‘चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ’, नेता कँडेलले भने, ‘एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी अलग अलग भएको अवस्थामा अझै पनि महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार कुनै पनि हालतमा टिक्न सक्दैन, कांग्रेसका सांसद साथमा लिए पनि त्यो सम्भव छैन।’
नेता कँडेल पक्षले बहुमत सदस्य संख्याले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ। एमालेको दलको बैठक बस्न बहुमत सदस्य संख्या पुग्न ११ जना हुनुपर्छ। सभामुखसहित २० सांसद रहेकोमा १० जना सांसद दलको बैठकमा सहभागी बने।
बैठकमा सहभागी हुनेमा सांसद यामलाल कँडेल, गुलावजंग शाह, खड्कबहादुर खत्री, दानसिंह परियार, मिनासिंह रखाल, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, राजु नेपाली, पदम रोकाया र पद्मा खड्का बैठकमा उपस्थित भई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। यो खेमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी संसद सचिवालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरेको छ।
नेपाल खेमाको विद्रोह
उता, एमालेकै नेता माधव नेपाल पक्षले कानुन, विधि र विधान विपरीत गुटगत गरिएको भेलाको निर्णय मान्य नहुने भन्दै विद्रोह गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएको उनीहरुको भनाइ छ। आफ्नो पक्षलाई कुनै आधिकारीक जानकारी नै नदिएर गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ।
‘संसदीय दल विधानबाट परिचालित हुने हुँदा अहिलेसम्म दलको विधान बनेको छैन। २० जनाको संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत छैन। गुटगत भेला हो’, नेपाल पक्षका नेता एवं सांसद प्रकाश ज्वालाले भने, ‘गुटगत गरिएको निर्णय हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन, आधिकारीक रुपमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको छैन।’
गुटगत भेलाले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै सरकारबाट फिर्ता नहुने नेपाल खेमाको भनाइ छ। यदि, जबरजस्ती निर्णय लाद्न खोजे कडा प्रतिवाद गर्ने सो पक्षले चेतावनी दिएको छ।
एमालेबाट सरकारमा ज्वालासहित दल रावल र नन्दसिं बुढा छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि रावल र बुढा ओली खेमाका हुन्। उनीहरु पद जोगाउनका लागि नेपाल खेमामा समाहित भएका छन्। यस खेमामा तीन मन्त्री ज्वाला, रावल, बुढा, सांसदहरु करवीर शाही, अमरबहादुर थापा, सुशील थापा, चन्द्रबहादुर शाही, कुर्मराज शाहीसहित अर्का एक सांसद छन्।
‘सरकार बहुमतमै, एमाले एक भए फेस गर्छौ’
यता, सत्ता हाँकिरहेको माओवादी केन्द्रको भने नेपाल खेमाको साथ पाएपछि बहुमत सदस्य संख्या रहेको दाबी छ। यद्यपि, दुई खेमामा विभाजित एमाले एक मुख्यमन्त्री शाहीलाई दुई विकल्प देखिन्छ। राजीनामा दिने वा संसदबाट विश्वासको मत लिने।
एमाले एक भए मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई साथमा लिए पनि विश्वासको मत पुग्ने अवस्था छैन। जहाँ माओवादी केन्द्रकै सांसद ओली खेमामा उभिएपछि कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने देखिन्छ।
माओवादीका १३ सांसदमध्ये एक ओली खेमामा पुग्दा बाँकी १२ छन्। कांग्रेसको ६ र राप्रपाको एक गरे पनि सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या पुग्दैन। सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ।
अहिले एमालेको नेपाल खेमाको साथ पाएको माओवादी केन्द्रले बहुमत सदस्य संख्या २२ जना आफ्नो पक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रकी नेता एवं सांसद सीताकुमारी नेपालीले बताइन्।
‘अहिले नै सरकार कसरी अल्पमतमा पर्छ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘हामीसँग २२ जना सांसद हुनुहुन्छ।’
दुई खेमामा विभाजित एमाले एक हुने अवस्था भए विधि र प्रक्रिया अनुसार नै संसदमा ‘फेस’ गर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तो छ सरकार गठनको जोडघटाउ
प्रदेशसभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेको एमालेको २० जना सांसद छन्। दुई खेमामा विभाजित एमालेभित्र सांसद तानातान भइरहेको छ। अहिले सभामुख बाहेक १० जना सांसद ओली खेमामा लागेका छन् भने नौ जना नेपाल खेमामा लागेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएदेखि नै नेपाल खेमामा अडिएकी सांसद पद्मा खड्का दुई दिनअघि मात्रै ओली खेमामा पुगेकी छन् भने अर्का सांसद पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट ब्याक भएर नेपाल खेमामा उभिएका पदम रोकाया अहिले भने ओली खेमामा पुगेका छन्।
उनीहरु दुई जनासहित ओली खेमामा १० सांसद पुगेका छन्। यद्यपि, दलको बैठकका लागि बहुमत संख्या पुर्याउन ११ जना हुनुपर्ने भन्दै स्पष्ट बहुमत संख्या नरहेको नेपाल खेमाको तर्क छ। त्यसो त ओली खेमाले सभामुखलाई गणना नगरेर १९ जनाको कुल सदस्य संख्यामा १० जनाको बहुमत पुग्ने जिकिर गरेको छ।
एमाले एक ढिक्का भए सरकार गठनलाई मजबुत सदस्य संख्या छ। तर, अहिले नेपाल खेमा भने ओली पक्षलाई समर्थन गरिहाल्ने अवस्थामा छैन।
गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार जोगाउन महत्वपूर्ण ‘टेको’ लगाएको नेपाल खेमा यसपटक पनि निर्णायक हुने लगभग पक्का देखिन्छ।
अहिलेको जस्तै नेपाल खेमा मुख्यमन्त्री शाहीकै पक्षमा उभिरहे एमालेका ओली खेमाका नेता कँडेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सपनामा तुसारापात हुने देखिन्छ। यो खेमाले प्रतिपक्ष कांग्रेस र राप्रपालाई साथमा लिए पनि सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या पुग्दैन।
एमालेका दुवै पक्षले आ-आफ्ना पक्षमा सांसद आउने दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि, पछिल्ला दिनहरुमा सांसदहरुको ‘कुर्सी दौड’ गेम चलिरहेकै हुँदा यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
