काठमाडौं: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताएका हुन्। जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
देशमा कानुनको अभाव नभए पनि कानुनको कार्यान्वन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उनले बताए। श्रेष्ठले भने, ‘हामीले, राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन। यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरु, मानव अधिकारकर्मीहरुले सबभन्दा पहिले आफूबाट शुरु गर्नुपर्छ व्यवहारमा। सबै राजनीतिक दल लगायत सबै संघसंस्था, समाजले यसलाई प्रभावकारीताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको पनि गुनासो गरे। जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले औल्याए।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताए। कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उनले बताए।
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको बताए। जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जाहेरी पुलिसले लिँदैन। अहिले अदालतले पक्राउ अनुमति दिन छोडेको छ। अरु सबै मुद्धामा लिन्छ तर जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्धामा लिँदैन।’
अधिवक्ता विश्वकर्माले जातिय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको र जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानुनलाई नजर अन्दाज गरिने गरेको गुनासो गरे।
